खबरी यूपी” की खबर का असर
नोएडा महर्षि आश्रम जमीन घोटाला मामले की जांच करने उतरा ईडी विभाग
दो लोग गिरफ्तार, बैंक खाते सीज, कई लग्जरी गाड़ियां कब्जे में
अभी और भी नाम सामने आना बाकी
नोएडा सेक्टर-110 में जमीन खरीदने वाली कंपनी के बैंक खाते सीज। क्या सिर्फ दो लोगों की गिरफ्तारी से पूरा खेल उजागर होगा?
रामचंद्र मोहन और आकाश मालवीय को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया।
आखिर ईडी विभाग इन लोगों पर कार्रवाई कब करेगा?
अरविंद कुमार की “निम्मी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड” का नाम भी मामले में सामने आ रहा है।
राहुल भारद्वाज, विनोद दीक्षित, अरविंद कुमार, जयभगवान चौहान, अमान खान और निखिल चौधरी पर कार्रवाई कब होगी?
सूत्रों की मानें तो नोएडा प्राधिकरण के कई अधिकारी भी प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर हैं।
अगर आप नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। नोएडा में भूमाफिया और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा अवैध निर्माण का खेल अब खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब यह मामला प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंच चुका है।
सूत्रों के अनुसार, राहुल भारद्वाज, विनोद दीक्षित, अरविंद कुमार, जयभगवान चौहान, अमान खान और निखिल चौधरी जैसे नाम इस अवैध नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन लोगों ने सेक्टर-107 और आसपास नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से इमारतें खड़ी कर दीं और अब भोली-भाली जनता को “सस्ते फ्लैट” का लालच देकर बेच रहे हैं।
महर्षि आश्रम के नाम पर गड़बड़ी, प्राधिकरण भी बेबस
जानकारी के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क का संचालन महर्षि संस्था से जुड़े कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर फर्जी रजिस्ट्री कर कब्जा कर लिया और कई इमारतें खड़ी कर दीं।
मामले में यह भी सामने आया है कि अरविंद कुमार की “निम्मी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड” इस रैकेट में शामिल बताई जा रही है।
प्राधिकरण ने 46 खसरा नंबरों की सूची जारी की है, जिन पर निर्माण और बिक्री को अवैध घोषित किया गया है।
मुख्य खसरा नंबर:
700 से 715, 723, 724, 728, 730 से 735, 745 से 752, 759 से 764, 779, 780, 795 से 798
(गांव सलारपुर, भंगेल और हाजीपुर)
अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले में कब और कैसे बड़ी कार्रवाई करता है। क्या ईडी इस पूरे नेटवर्क को तोड़ पाएगी?
“खबरी यूपी” को प्रवर्तन निदेशालय से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ईडी देश की प्रमुख जांच एजेंसियों में शामिल है।
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