Neelam Yadav

Official Account | Congresswoman

[UP Congress @INCUttarPradesh]

संगठन-संवाद-संकल्प

मिशन 2027 'कार्यशाला' की बैठक से पूर्व यूपी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती @aradhanam7000 जी ने बताया बैठक का प्रमुख उद्देश्य...

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

मोदी सरकार में महंगाई डायन नहीं, अब तो बिना बुलाए मेहमान बनकर हर घर का बजट निगल रही है।

किचन से लेकर रोजमर्रा की हर चीज़ बेकाबू हो गई हैं, मोदी सरकार की गलत नीतियों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है।

महंगाई तो पिछले 12 सालों से बढ़ती ही जा रही है, जिससे महंगाई की वास्तविक चोट सरकारी आँकड़ों से कहीं ज्यादा है, पर इस साल तो यह आंकड़े भी हर महीने बढ़ते ही जा रहे हैं। खुदरा महँगाई दो साल के उच्चतम स्तर पर (6.09%) पहुंच चुकी है। हैरानी की बात यह है कि 12 में से 11 उपभोग श्रेणियों में महंगाई बढ़ी है, पर अहंकारी प्रवचनमंत्री अपनी सरकार की इस कारगुज़ारी पर चुप्पी साधे हुए हैं।

खाद्य महंगाई 8.94% पर जा पहुंची। प्याज 116%, लहसुन 60% और अदरक 48% तक महंगे हो चुके हैं। आटा, तेल, घी, दूध, दाल, साबुन समेत हर चीज पर महंगाई बेलगाम है। कंपनियाँ क़ीमतें बढ़ाने के अलावा ���त्पाद मात्रा घटाने पर विचार कर रही हैं।

अब ब्याज दरें बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे आम आदमी का कर्ज और जीना दोनों और महंगे हो जाएंगे।

यह अमृत काल नहीं महंगाई का भूचाल है।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

मोदी जी, अपने ही गोदी मीडिया के दिवाली मिलन में भी टेलीप्रॉम्प्टर?

लोग आपके, मंच आपका, माहौल आपका - फिर भी स्क्रिप्ट चाहिए थी। लगता है दबाव में घबरा गए हैं।

ख़ैर, कोई बात नहीं। मुझसे बहस में भी टेलीप्रॉम्प्टर ले आइए, जज भी अपनी पसंद का बैठा लीजिए।

बस आइए तो सही। देश जानना चाहता है - असली देशद्रोही कौन है?

[Neelam Yadav @NeelamYadav07]

नरेंद्र मोदी मेरे साथ आमने-सामने बैठकर डिबेट करें।

मै गारंटी देता हूं- मेरे साथ one-on-one डिबेट के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे।

: न���ता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी

[Neelam Yadav @NeelamYadav07]

स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सशक्त, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता से विशिष्ट पहचान बनाने वाली प्रज्ञा मिश्रा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।

ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन सदैव सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशियों से परिपूर्ण रहे। आप इसी तरह अपनी निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से समाज के ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रहें और सत्य एवं जनहित की आवाज को बुलंद करती रहें।

आपकी ऊर्जा, साहस, विचारों की स्पष्टता और पत्रकारिता के प्रति समर्पण निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। आने वाला प्रत्येक वर्ष आपके जीवन में नई उपलब्धियां, अपार खुशियां और सफलता के नए आयाम लेकर आए।

जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं! आपका यश, सम्मान और प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ता रहे। 🎂💐

@PragyaLive

[Neelam Yadav @NeelamYadav07]

देश में महंगाई का ऐसा दौर चल रहा है कि आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दाल, चावल, दूध, घी, तेल, सब्जियां, मेवे, साबुन, डिटर्जेंट… शायद ही कोई ऐसी जरूरी चीज बची हो जिसकी कीमतों ने आम आदमी की जेब प��� बोझ न बढ़ाया हो।

दालों की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। तूर दाल 135 रुपये किलो के पार पहुंच गई है और चना 95 रुपये किलो बिक रहा है। दूध के दाम बढ़ रहे हैं, घी-मक्खन 50 रुपये तक महंगे हो चुके हैं, बादाम 20-40% और पिस्ता 60-70% तक महंगा हो गया है। रेस्टोरेंट में खाना भी 5-15% तक महंगा हो चुका है। यानी घर क��� रसोई से लेकर बाहर खाने तक, हर जगह महंगाई का असर है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि खुदरा महंगाई दर 6.09% तक पहुंच गई है, जो दो साल का उच्चतम स्तर है। खाद्य महंगाई 8.94% पर पहुंच चुकी है। प्याज के दाम में सालाना 116%, लहसुन में 61% और नींबू में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अब सवाल सरकार से है कि आखिर आम जनता को राहत कब मिलेगी?

जब सरकार के पास 38 लाख टन दालों का बफर स्टॉक मौजूद है, जो निर्धारित मानक से भी अधिक है, दालो��� का आयात 67% बढ़ चुका है और घरेलू चना उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है, तो फिर बाजार में दालों की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं? क्या सरकार की निगरानी और बाजार नियंत्रण की व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है?

महंगाई का सबसे ज्यादा असर उस मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार पर पड़ रहा है, जिसकी आमदनी सीमित है, लेकिन हर महीने खर्च बढ़ता जा रहा है। वेतन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, जितनी तेजी से राशन, रसोई गैस, दूध और दूसरी जरूरी चीजों क�� दाम बढ़ जाते हैं। नतीजा यह है कि परिवार अपनी जरूरतें कम करने, बच्चों की इच्छाओं में कटौती करने और बचत खत्म करने को मजबूर हो रहे हैं।

विडंबना देखिए, एक तरफ सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार होने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी महंगी दाल खरीदने को मजबूर है। कंपनियां बढ़ती लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं और रेस्टोरेंट अपने मेन्यू के दाम बढ़ा रहे हैं। ऊपर से पैकेट का वजन घटाकर कीमत वही रखने यानी श्रिंकफ्लेशन की तैयारी भी हो रही है।

सरकार से कुछ सीधे सवाल हैं:

1. महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे?
2. पर्याप्त बफर स्टॉक होने के बावजूद दालों की कीमतों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही?
3. जमाखोरी और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई कब होगी?
4. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को रोजमर्रा की जरूरी चीजों में राहत कब मिलेगी?
5. आम आदमी की घटती बचत औ��� बढ़ते घरेलू खर्च की जिम्मेदारी कौन लेग��?

सरकार की सफलता केवल जीडीपी के आंकड़ों, बड़े-बड़े दावों और घोषणाओं से नहीं मापी जा सकती। असली सवाल यह है कि क्या देश का आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई में सम्मानपूर्वक दो वक्त की रोटी जुटा पा रहा है?

याद रखिए, महंगाई सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह करोड़ों परिवारों की रसोई, बच्चों के पोषण, बुजुर्गों की जरूरतों और आम आदमी के भविष्य से जुड़ा सवाल है।

जनता को भाषण नहीं, राहत चाहिए। वादे नहीं, जवाबदेही चाहिए। और सबसे जरूरी, ऐसी नीतियां चाहिए जिनसे आम आदमी की थाली में दाल भी रहे और महीने के अंत में उसकी जेब में कुछ पैसे भी बचें।

आखिर कब तक आम आदमी महंगाई का बोझ उठाता रहेगा और सरकार केवल आंकड़े गिनाती रहेगी?

[Neelam Yadav @NeelamYadav07]

अंतर स्पष्ट है।

[Ajay Maken @ajaymaken]

सरकार ने दिल्ली को आज फिर ज़हरीली हवा के हवाले कर दिया।

दिल्ली की हवा पर चेतावनी 🚨

चेतावनी! CPCB के data ��नुसार, हमारी गणना में 1 स्टेशन AQI 500 के पार: IIT Delhi। 500 सूचकांक की सीमा है, यंत्र की नहीं।

आँकड़ों की अवधि: 11 नवंबर सुबह 9 बजे से 12 नवंबर सुबह 9 बजे तक। यह CPCB स्टेशनों के आँकड़ों का 24 घंटे का औसत है। (CPCB का शाम 4 बजे वाला बुलेटिन अलग अवधि का होता है।)

तुलना पिछले साल 5 नवंबर से 19 नवंबर 2025 तक के 15 दिनों के औसत से है, किसी एक दिन से नहीं। आज के 57 स्टेशनों में से 38 पिछले साल भी चालू थे, इसलिए दोनों साल के औसत इन्हीं 38 स्टे��नों से निकाले गए हैं।

• शहर AQI 345, ‘बहुत ख़राब’ (population weighted 348)
• IIT Delhi में AQI 500, ‘गंभीर’, जबकि शहर का औसत 345
• ‘मध्यम’ या उससे बदतर मॉनिटरों के 4 किमी दायरे में 2.05 करोड़ लोग, दिल्ली का 90.4 प्रतिशत

इस हवा में बच्चों, बुज़ुर्गों और साँस व दिल के मरीज़ों की तकलीफ़ बढ़ सकती है।

आज की तीन माँगें: प्रमुख स्रोतों पर तुरंत कार्रवाई हो; IIT Delhi जैसे इलाक़ों में स्थानीय कदम उठें; CAQM और DPCC की जवाबदेही तय हो, और निष्क्रियता पर कार्रवाई हो।

दिल्ली के बच्चे आज भी ज़हर में साँस ले रहे हैं, और सरकार चुपचाप देख रही है।

हर आँकड़े का स्रोत और पूरी रिपोर्ट https://t.co/o05GCfErKr पर पढ़ें।

#DelhiAQI #AirQuality #CPCB #वायुप्रदूषण #दिल्ली

[Netta D'Souza @dnetta]

महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट तहस-नहस कर दिया है, लेकिन सरकार की जवाबदेही कहीं नजर नहीं आती!

6 महीने में प्याज 126% और चीनी 31% महंगी हो गई। दाल, दूध, तेल, घी और सब्जियों के दाम भी आसमान छू र��े हैं।

गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार आखिर घर कैसे चलाएं? थाली छोटी होती जा रही है और सरकार के दावे बड़े!

सवाल है, अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार आम आदमी को महंगाई से राहत कब देगी?

जनता को भाषण नहीं, सस्ती रसोई ��र महंगाई से राहत चाहिए!

Inflation has completely shattered the common man's household budget, yet the government seems to have no answers!

In just six months, onion prices have surged by 126% and sugar by 31%. Pulses, milk, cooking oil, ghee and vegetables have also become increasingly expensive.

How are poor and middle-class families supposed to make ends meet? People's plates are getting smaller while the government's claims keep getting bigger!

The question is simple: When will the government that promised “Acche Din” finally provide relief from rising prices?

People need affordable food and relief from inflation, not empty speeches and hollow promises!

[Congress @INCIndia]

A remarkable journey, told through memories and reflections, now comes alive in audio.

The audiobook of CPP Chairperson Smt. @SoniaGandhi ji’s book, 'Belonging: A Journey of Love', is now available.

The audiobook opens with Sonia ji reading the first words herself, followed by narration by Sneha Mathan.

[UP Congress @INCUttarPradesh]

मोदी सरकार का ‘आपदा में अवसर’ का खेल!
रिकॉर्ड उत्पादन, भंडारण के दावे बेशुमार, लेकिन जनता के हिस्से में आई सिर्फ महंगाई की मार।

[Mallikarjun Kharge @kharge]

Deeply anguished by the tragic loss of two brave Special Police Officers in Kishtwar, coming just a day after the terror attack on CRPF personnel in Kulgam.

I salute the courage, valour and supreme sacrifice of our bravehearts. My heartfelt condolences to the bereaved families and prayers for the speedy recovery of the injured jawans.

India stands united and resolute against terrorism. No act of terror can weaken our collective resolve to defend our nation, protect our people and uphold peace.

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

अच्छे दिन का वादा था,
हर दिन महंगाई का नया वार मिला,
���ेरहम मोदी सरकार की नीतियों ने,
गरीब-मध्यम वर्ग की जेब पर बार-बार प्रहार किया।

महंगाई के खिलाफ वोट माँगकर सत्ता में क़ाबिज़ हुई मोडानी सरकार में महंगाई का गणित ऐसा है कि सब सहना देश के मध्यम और गरीब वर्ग को ही है। रसोई से लेकर एफएमसीजी में हर रोज़ बढ़ती महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है।

दूध, चावल, आटा, दाल, खाद्य तेल, प्याज, आलू, टमाटर, चीनी घी समेत अन्य जरूरी रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान ��ू रहे हैं।

आज अमूल और मदर डेयरी ने भी एक बार फिर दूध के दाम बढ़ा दिए।

दीपावली के बाद से ह���दुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े ब्रांड्स ने डिटर्जेंट और होम केयर उत्पादों के दाम 11 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। सर्फ एक्सेल, रिन, व्हील और मोती गुलाब साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरतें आम आदमी की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं।

सरकार एक तरफ कहती है कि देश में चीनी का उत्पादन चार गुना तक बढ़ गया है और पुराना स्टॉक भी 36 लाख टन मौजूद है, यही हाल दालों का है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा है तो आम जनता को कोई र���हत क्यों नहीं मिल रही? क्या पेट्रोल में E20 की मिलावट की दोहरी मार हमें बढ़ती महंगाई और मिलावटी पेट्रोल के रूप में देश को भुगतनी पड़ रही है?

जनता जानना चाहती है कि आखिर कब तक झूठे दावों के पीछे छुपकर जनता की जेब काटी जाती रहेगी?

देश की जनता को सरकारी दावे और नीतियों के वादे नहीं चाहिए, हमारी मांग है कि महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगे।

प्रधानमंत्री जी,
आपने पहले कहा था- सब चंगा सी,
अब तो - सब महँगी सी!

[Neelam Yadav @NeelamYadav07]

सामाजिक न्याय के प्रखर प्रहरी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आदरण��य राजेंद्र पाल गौतम जी से एक सार्थक एवं प्रेरणादायी भेंट हुई।

इस अवसर पर आगामी विधानसभा चुनावों क�� तैयारियों, संगठन को ज़मीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने तथा जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई।

दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनका समृद्ध प्रशासनिक अनुभव, 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' जैसी जनकल्याणकारी पहल तथा वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों के अधिकारों एवं सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष सदैव प्रेरणादायी रहा है।

कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के रूप में उनकी दूरदर्शी सोच, संगठनात्मक क्षमता और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का संकल्प निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन को नई ऊर्जा, मजबूती और दिशा प्रदान करेगा।

सार्थक मार्गदर्शन, सकारात्मक विचारों ��र स्नेहपूर्ण संवाद के लिए आदरणीय गौतम जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद।

सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के इस संकल्प को हम सब मिलकर और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे।

@AdvRajendraPal

[UP Congress @INCUttarPradesh]

किसानों के अपमान में, भाजपा मैदान में

[Neelam Yadav @NeelamYadav07]

उत्तर प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में 16.90 करोड़ नाम, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में सिर्फ 13.52 करोड़! यानी करीब 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर।

सवाल बेहद गंभीर है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम विधानसभा की सूची से गायब कैसे हो गए?

नेता प्रतिपक्ष @RahulGandhi जी लंबे समय से जिस 'वोट चोरी' और मतदाता सूची में गड़बड़ियों के मुद्दे को उठा रहे हैं, यूपी के ये आंकड़े उसी चिंता को और गंभीर बनाते हैं।

लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ मतदान कराने से निष्पक्ष नहीं होते, बल्कि हर पात्र नागरिक का वोट सुरक्षित रखने से निष्पक्ष होते हैं।

अब चुनाव आयोग को आंकड़ों के साथ जवाब देना होगा। करोड़ों मतदाताओं के नामों के इस अंतर की निष्पक्ष जांच हो और हर पात्र मतदाता का नाम सूची में सुनिश्चित किया जाए।

वोट का अधिकार लोकतंत्र की नींव है, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

#VoteChori

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

चंदा चोरी, आस्था धोखा

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में ट्रस्ट से लेकर निर्माण, चंदा, चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने तक, हर जगह भाजपा, आरएसएस और विहिप के ही लोग बैठे थे। तो अब चढ़ावा चोरी की ज़िम्मेदारी से ये पीछे नहीं हट सकते।

सबसे हैरानी की बात यह है कि 2021 में ही चढ़ावे में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप स्वयं आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने लगाए थे, जिन्हें खुद आरएसएस ने ही ‘सेवा’ के लिए मंदिर भेजा था। उनका आरोप है कि उन्होंने 2021 में ही चोरी पकड़कर चंपत राय और गोपाल राव को बताया था, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। ऐसे में ��ाँच साल तक चोरी में चंपत राय और गोपाल राव की भागीदारी कैसे नहीं है? क्या यह ऊपर से नीचे तक मिलीभगत करके चोरी और लूट का पुख़्ता प्रमाण नहीं है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माण कार्य देखने वाले इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी आरोप लगाया था कि ट्रस्ट ऑफिस के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। उनका दावा है कि उन्होंने चंपत राय को इसकी ऑडियो सुनाई और उसके बाद उन्हें ही प्र��जेक्ट से हटा दिया गया। क्या चंपत राय से इस बारे में सीधा सवाल जवाब किया गया?

जब गड़बड़ी की सूचना उन्हें पहले से थी, तो चार्जशीट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव आरोपी की जगह गवाह कैसे बन गए?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बजरंग दल और आरएसएस शाखा से जुड़ाव रहा है। 30 अप्रैल 2026 को उनकी भागवत कथा में खुद चंपत राय पहुंचे थे। क्या यह चोरों को सीधा ऊपरी सरंक्षण नहीं है?

मीडि���ा रिपोर्ट्स के अनुसार गिनती स्टाफ के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव अपने घर पर शाखा लगाते थे। SIT ने उन्हें दानपात्र की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने का कथित रूप से ज़िम्मेदार माना है।

आरोप है कि आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकले, चयन समिति बनी और प्रशिक्षण समिति बनी। लेकिन जिस गिनती कक्ष में करोड़ों रुपए हर हफ्ते आते थे, वहां न विज्ञापन निकला, न इंटरव्यू हुआ। जिन लोगों ने बंदरबाँट करके अपने-अपने करीबियों को वहां बैठाया, क्या उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए था?

5 फरवरी 2020 को PM मोदी ने लोकसभा में खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया गोपनीय ढंग से उन्होंने स्वयं की और उसके चयन मापदंड और चर्चा बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं है।

श्रेय लेने और फोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब आगे रहे, पर चढ़ावा चोरी पर प्रधा��मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार चुप क्यों हैं?

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि ट्रस्ट की अपील पर सरकार ने SIT बनाई। क्या यह सही नहीं है कि पहली SIT की रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी गई, जिसके पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे? जब वह रिपोर्ट जनता की नज़र में संदिग्ध लोगों से साझा हो गई है तो जनता से क्यों छिपाई जा रही है?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों और आरोपितों के तार भाजपा, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद से ही क्यों जुड़े हुए हैं?

अब जवाबदेही केवल गिरफ्तार आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह सकती। मंदिर के निर्माण, संचालन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए।

कांग्रेस की मांग है कि पूरे वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, जांच का दायरा बढ़ाया जाए और दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई ह��।

भगवान श्रीराम के नाम पर मिले दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब देश को देना होगा। कोई पद, राजनीतिक पहुंच या संगठनात्मक संरक्षण किसी को जवाबदेही से बचा नहीं सकता।

[Priyanka Gandhi Vadra @priyankagandhi]

भाई-बहन के अटूट स्नेह के पावन पर्व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।

ये त्योहार आप सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए और हर एक भाई-बहन के पवित्र बंधन को और प्रगाढ़ करे।

[Sonia Gandhi @SoniaGandhi]

My mind suddenly cleared itself of the last shreds of doubt. “Sonia, be true to yourself,” I could hear myself say. “You’ve always known it. Just leave it!”

From Belonging - on the decision not to become Prime Minister.

https://t.co/tEIYnDE07U

[Neelam Yadav @NeelamYadav07]

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता पर सवाल उठे, शिकायतों के बाद पुराने मीटर बदलने पर रोक लगा दी गई, जांच कमेटी बनी लेकिन रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। इसके बावजूद नए कनेक्शनों में वही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं!

आखिर जनता के साथ यह कैसा प्रयोग है?

₹18,885 करोड़ की स्वीकृत परियोजना के टेंडर ₹27,342 करोड़ में क्यों हुए? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अगर मीटरों में खामियां पाई गईं तो करोड़ों उपभोक्ताओं के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

सरकार को जवाब देना होगा:
जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, टेंडर की उच्चस्तरीय जांच कराइए और उपभोक्ताओं की सहमति व संतुष्टि के बिना उन पर कोई व्यवस्था मत थोपिए।

बिजली जनता की जरूरत है, सरकार के प्रयोग की प्रयोगशाला नहीं!