अपने साथी पदाधिकारियों श्री संजय सिंह महामंत्री,श्री शिव शंकर पांडेय कोषायक्ष,श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त महामंत्री के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से भेंट की ।@brajeshpathakup@UPPSS1921@TFI4India
उ प्र शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जी पूर्व सदस्य विधान परिषद के नेतृत्वमें श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव संयुक्त महामंत्री,श्री शिव बहादुर सिंह यादव जिला मन्त्री प्रयागराज के एक प्रतिनिधि मंडल ने उ प्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय पहुंचकर डॉ विकास सिंह उप सचिव से मिलकर वार्ता की और शिक्षकों के परिणाम घोषित करने की मांग की ।
UP TET परिणाम में rejected प्रकरण में कई साथियों के फ़ोन आये हैं ।इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयाग राज से शीघ्र ही संघ का प्रतिनिधि मण्डल भैंट प्रकरण में समाधान करायेगा ।
Teachers Federation of India से सम्बद्ध संगठन प्राथमिक शिक्षक मण्डल गुजरात द्वारा सूरत में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की एवं #NoTetBeforeRteAct#Only_OPS तथा #OneNationOnePayFixation जैसे महत्त्व पूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की ।अधिवेशन के मुख्य अतिथि मा श्री सी आर पाटिल केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री रहे ।
टीएफआई के उपाध्यक्ष एवं प्राथमिक शिक्षक मण्डल के प्रमुख श्री राहुल अंकुश गव्हाने जी एवं उनकी टीम को अधिवेशन की सफलता हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ ।
@TFI4India
#NoTetBeforeRteAct
TET की अनिवार्यता ख़त्म करने के विषय में मा श्री सी आर पाटिल मंत्री भारत सरकार से अपने सहयोगी साथी श्री राम मूर्ति ठाकुर महासचिव,(झारखंड),श्री राहुल अंकुश गव्हाणे उपाध्यक्ष (गुजरात) एवं श्री राधे रमण त्रिपाठी उपाध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) के साथ भेंट की ।
@TFI4India@UPPSS1921
#NoTetBeforeRteAct
माननीय श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मन्त्री भारत सरकार से भेंट करके टेट के प्रकरण पर विस्तृत जानकारी दी ।माननीय जी को वार्ता के दौरान स्मरण कराया कि जब वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की 36 दिन की हड़ताल और 167 शिक्षकों की सेवा समाप्ति के बाद भी जिस समस्या का समाधान नहीं हुआ था,उसका समाधान आपने उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य मंत्रित्व काल में किया था,जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के शिक्षक केन्द्र के समान वेतनमान लेते हैं ।
आज भी प्रधानमन्त्री जी के नेतृत्व में संसद द्वारा क़ानून पारित करा कर,आरटीई लागू होने से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता सम्बन्धी अन्याय को समाप्त किया जा सकता है ।देश के शिक्षकों को आप पर पूर्ण विश्वास है ।मेरे साथ teachers federation of india के उपाध्यक्ष श्री राधेरमण त्रिपाठी जी भी वार्ता में उपस्थित रहे ।
#NoTetBeforeRteAct
जो व्यवस्था देश के किसी कर्मचारी,अधिकारी या न्यायाधीश पर लागू नहीं है वो देश के बेसिक शिक्षकों पर लागू करना देश के 25 लाख शिक्षकों एवं उनके करोड़ों परिजनों के साथ अन्याय है ।
#NoTETbeforeRTEact
*IAS, IPS, IFS ,IRS,IES की exam यूपीएससी के माध्यम से भारत में आयोजित होती है। तो IMS (Indian Medical Services) के साथ-साथ IJS (Indian Judiciary Services) या IAS(J) की परीक्षा भी होनी चाहिए। जिससे सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ एक समान न्याय भी मिलें। और जो पूर्व से नियुक्त अधिकारीगण/ न्यायधीश इन परीक्षाओं को पास किए बिना नियुक्त हैं। उन्हें भी 2 वर्ष के भीतर इस परीक्षाओं को पास करना चाहिए। अन्यथा उन्हें भी शिक्षकों की भाँति अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी क्या?
@narendramodi@AmitShah@rajnathsingh@dpradhanbjp@myogiadityanath@RahulGandhi@yadavakhilesh@priyankagandhi@Aamitabh2@bstvlive
@yadavakhilesh विभागीय नियमों के अनुकूल 25-30 वर्ष पूर्व में नियुक्त शिक्षकों से वर्तमान में एक और परीक्षा उत्तीर्ण कराने की अनिवार्यता शिक्षकों के साथ अन्याय है ।
#बिना_परीक्षा_माननीय_सुप्रीम_कोर्ट_में5_नये_जज_नियुक्त
Law के क्षेत्र में प्रोफेशनल डिग्री LLB लेकर वकील बनते हैं ।इसी प्रकार स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेशनल डिग्री बी एड या बीटीसी लेकर शिक्षक बनते हैं ।
simple एलएलबी की डिग्री लेकर बने अधिवक्ता बिना किसी परीक्षा के केवल अनुभव के आधार पर हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस ,फिर चीफ जस्टिस ,सुप्रीम कोर्ट के मा जस्टिस और फिर सुप्रीम कोर्ट के chief justice तक बन सकते हैं।
लेकिन बी एड या बीटीसी की डिग्री या डिप्लोमा लेकर बने शिक्षक को नियुक्ति के 25-30 वर्षों बाद प्रमोशन तो दूर नौकरी में बने रहने के लिए भी नई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और सफल न होने पर नौकरी से निकाल दिये जाएँगे ।क्या यह न्याय है?
हम माननीय प्रधानमन्त्री जी से अनुरोध करेंगे कि देश के 25 लाख शिक्षकों के साथ हो रहे इस अन्याय का संज्ञान लें और एनसीटीई द्वारा 23 August 2010 में निर्धारित योग्यता को आरटीई में सम्मिलित करने की कृपा करें ।🙏
@narendramodi@AmitShah@rajnathsingh@RahulGandhi@dpradhanbjp@myogiadityanath
नहीं, RTE Act 2009 के मूल पाठ में कहीं भी “शिक्षक पात्रता परीक्षा” या “TET” शब्द लिखा नहीं है।
Section 23 केवल इतना कहता है कि शिक्षक के पास academic authority (NCTE) द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।
TET की अनिवार्यता NCTE की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से आई, जो Section 23(1) के तहत जारी की गई थी।
यानी TET RTE Act के प्रावधानों से जुड़ा है, लेकिन Act में directly नहीं लिखा गया।