🚨 A new demand from protesters seeking changes to India’s reservation system.
Key demands:
1. Replace caste-based quotas with economic criteria for government support and public benefits.
2. Implement a "one family, one reservation, one time" policy alongside periodic reviews and a sunset clause.
3. Remove caste disclosure requirements from standard public and educational forms under a "One Nation, One Identity."
Minister @chiragPaswan do you or your family need reservations? Please give it up so that poorer people of the reserved community get it. You are powerful, rich, creamy layer. If you use reservation that is very wrong Please give it up for your family
"आरक्षण की समीक्षा भी हमें स्वीकार्य नहीं है"
-चिराग पासवान
बताओ,
इसको दादागिरी और आरक्षण का दुरूपयोग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
जब संविधान बनाने वालों ने ही समीक्षा करने की बात कही थी, जब आयोग और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि समीक्षा होनी चाहिए, तो ये कैसे मना कर सकते हैं?
I am speaking on behalf of Reservation Hatao Andolan (RHA) and let me clarify:
We neither endorse the meeting between Harsh Dubey and the government, nor the demands he is presenting.
So, the government cannot claim that it is “talking to RHA” and declare that this movement is over.
The movement is very much on, and it will continue until they speak to us directly instead of using their puppets.
@ajeetbharti@neha_laldas
Ahirs/Yadavs were not historically a “deprived” community. Son of Mulayam singh is certainly not a PDA. You were privileged to be CM by your very birth.
Ahirs ruled kingdoms for thousands of years. The Abhiras ruled in Sindh and the Deccan. In the Bundelkhand and Gwalior belt, Ahirs were established landholders and zamindars for 100s of years. The Ain-i-Akbari records them as Zamindars in this belt.
Before reservation, Ahirs themselves claimed Kshatriya status and descent from Krishna.
If an honest caste census were conducted, it would expose the reality of your backwardness today.
OBC reservation is for backward communities, not for communities with centuries of ruling and landed history.
Reservation should not follow vote-bank politics.
History is not a permanent reservation certificate.
50 protestors were arrested by Delhi Police at Jantar Mantar yesterday late in the evening. Not one BJP, OPPOSITION neta has demanded amnesty.
HOW MANY CJP ACTIVISTS HELD FOR JANTAR MANTAR VIOLENT NEET PROTEST? = 0
HOW MANY PRO-MERIT PROTESTORS DETAINED FOR PEACEFUL PROTEST AGAINST QUOTA AT JANTAR MANTAR? = > 50
How many "freedom of expression activists" demanding the release of "meritorious" protestors? = 0
WHAT'S THE MAIN DEMAND OF ANTI-QUOTA PROTESTORS:
Reservations should go to poor, not castes.
IS MAKING SUCH A DEMAND PEACEFULLY A REASON TO DETAIN/ARREST?
1. दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. समाज को दिये गये आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुये कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की उठाई गई यह नई माँग कतई भी उचित व देशहित में नहीं है। उन्हें आरक्षण के सम्बंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे समतामूलक समाज, विकसित व सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुँचे।
2. वैसे भी देश में सदियों से जातिवाद की अमानवीयता का शिकार रहे एस.सी., एस.टी. व ओबीसी समाज के लोगों हेतु संविधान में की गई आरक्षण की व्यवस्था के बारे में परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का यह कहना था कि ’जातिवाद का परित्याग ही सबसे बड़ी देशभक्ति है’। अतः लोग सही देशभक्ति का परिचय ज्यादा दें तो यही उचित होगा।
3. जहाँ तक आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात है, तो केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी ग़रीबी उन्मूलन के एक नहीं बल्कि अनेकों कार्यक्रमों पर काफी सरकारी धन हर वर्ष ख़र्च किया जाता है, किन्तु उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के कारण इसका सही लाभ अगर देश के लोगों को नहीं मिलता है तो यह तो सरकारी व्यवस्था का सीधा-सीधा दोष है।
4. इसके अलावा, आर्थिक आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था भी देश में लागू है, जिसका भी सही लाभ अपरकास्ट समाज के ग़रीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है बल्कि इसमें छलावा अधिक है।
5. वास्तव में ख़ासकर यही वह भ्रष्ट व जातिवादी सरकारी व्यवस्था है जिसने आरक्षण के संवैधानिक रचनात्मक प्रावधान को कभी सही से ज़मीन पर लागू ही नहीं होने दिया है, जिस कारण एससी, एसटी व ओबीसी समाज के लोग, आज़ादी के इतने लम्बे अरसे के बाद आज तक भी, ग़रीबी, जातिवादी द्वेष, शोषण, अत्याचार व जातिवाद के ज़हर का दंश हर दिन हर स्तर पर लगातार झेलते रहते हैं।
6. अतः सभी सरकारें भी आरक्षण विरोधी तत्वों को शरण व संरक्षण बिल्कुल भी ना दें तो यह व्यापक देश व जनहित में होगा। लोगों से भी अपील है कि वे आरक्षण जैसे अहम् एवं संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति ना करें और ना ही होने दें।
7. हालाँकि उसी ही दिन पार्लियामेन्ट थाना के बाहर एक पीड़ित व्यक्ति के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गाँधी कई घन्टों तक धरने पर बैठे रहे, जिसका पार्टी को कोई ऐतराज़ नहीं है।
ऽ लेकिन उसके बग़ल में जंतर-मंतर पर दलित व शोषितों के जातीय आधार पर दिये जाने वाले आरक्षण को ख़त्म करवाने के लिए धरना-प्रदर्शन भी चल रहा था, वहाँ पर वे व उनका कोई भी कांग्रेसी साथी उन्हें समझाने तक के लिये भी नहीं गये, जिससे इन वर्गों के प्रति इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता अभी भी साफ झलकती है।
पहले इंजीनियरिंग में किसी योग्य की सीट खाई और आधे पर छोड़ कर भाग गए फिर सिनेमा में हाथ आजमाने निकले पर वहाँ गला गाट प्रतिस्पर्धा देखकर वहाँ से भी भाग निकले।
आख़िरी में लौट के बुद्धू घर को आए और उसी कूपमंडूक में आरक्षित सीट से पहले विधायक, फिर सांसद और आज माननीय मंत्री जी बने हुए हैं।
आपके जीवन में मिली कामयाबी का आधार ही आरक्षण है जिसपर अब कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। क्या पता आपकी वर्तमान सीट पर भी अगर किसी योग्य को मौका मिले तो आपसे बेहतर प्रदर्शन कर देगा वैसे ही जैसे इंजीनियरिंग में एक सीट आपने बर्बाद की
No. I mean 80 years of caste politics and ever increasing reservations is keeping the caste divide alive and burning.
The only people benefitting from this now are politicians.
The whole thing needs a hard, ground-up review.
That is all.✌🏽#ReservationReformआंदोलन
Calling people 'uncle' or 'aunty' just because they are older than you isn’t banter, wit or a mature argument. It is pejorative ageism. If you want to be taken seriously, challenge the argument with facts rather than rudeness. Neither respect nor arrogance is an age thing. Nor is intelligence.
You'll be shocked to see who all Tukaram Munde follows on X.
One thing that stands out: PM Modi is not on the list.
He follows the CMO Maharashtra and PMO India, among others.
Whatever he is doing in the FDA Department is certainly appreciated. But when you start making someone an idol, it’s always worth taking a closer look at who they follow, what they believe in, and what influences them.
We have seen this play book before, he is in limelight by doing his duty & algorithm push, then all of sudden he will resign and do a small andolan on paper and join a party who is Anti BJP, he will get max followers on social media and things as we all know & seen in our dear kejriwal.
BIG NEWS 🚨 Tukaram Mundhe bans loose edible oil in Maharashtra, warns of up to 7 years in jail.
"Currently, loose oil is being sold on a large scale, yet its source is unknown. That oil is also frequently reused"
"Misleading advertisements could attract a fine of up to Rs 10 lakh"
"No compromise will be made on the safety of edible oil, which is directly linked to citizens' daily diet"