Shishir Pandey 🇮🇳

[Shatrudhan Pandey @Shatrud23678005]

कांवड़ यात्रा में भी "आरक्षण हटाओ" आंदोलन की झलक देखने को मिली।

[Indian Express Hindi @IEhindi]

"अगर मेरे मरने से नौकरियों को 20-25 लाख में बेचा नहीं जाएगा, तो मुझे मरने दो" रांची में भूख हड़ताल पर बैठे महेंद्र प्रसाद मंडल का बयान.

[हर्ष वर्धन त्रिपाठी 🇮🇳Harsh Vardhan Tripathi @MediaHarshVT]

गोरखपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देखकर जो बताया, यह सच्चाई अधिकांश स्थानों की है। बेहतर हो कि, यह नियमित तौर पर हो। राज्यपाल महोदय की यह बात कि, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बाद ऐसा हो रहा है, सामान्य टिप्पणी नहीं है

[Aman Chopra @AmanChopra_]

मेरे झारखंड जाने का छात्रहित में इतना व्यापक असर होगा, उम्मीद नहीं थी।

अचानक सबको झारखंड के छात्रों की चिंता सताने लगी है।

अच्छा है 😊
#TapWithAmanChopra

[Reservation Hatao Andolan (RHA ) @Bharat_Yatra_]

अपने हक़ के लिए लड़ो
लड़ नहीं सकते तो लिखो।
लिख नहीं सकते तो बोलो।
बोल नहीं सकते तो साथ दो।
साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और लड़ रहे है उनका सहयोग करो।
ये भी ना कर सको तो उनका मनोबल ना गिराये क्योकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे है।

#studentmovement
#studentmovement
#StudentProtestJharkhand

[Anuradha Tiwari @talk2anuradha]

In the Bankipur result, everyone is asking why UC didn’t vote for BJP.

Why is no one asking why SC/ST/OBC didn’t vote for BJP, despite BJP appeasing them with insane benefits?

[Woke Eminent @WokePandemic]

Jaipur : Deaf and Mute students protested against lack of proper facilities in their school
These students can't even raise slogans of their demands
Irrespective of your political leanings such protest should get wide support.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि SC/ST कोटा में ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा नहीं लागू होगी क्योंकि वह केवल OBC के लिए थी। तो मोदी जी, OBC रिजर्वेशन तो पहले था ही नहीं, फिर वो क्यों आया और आपकी पार्टी ने उसका समर्थन क्यों किया था?

दूसरी बात, आपके वकील ने कहा कि ‘आय के आधार पर’ SC/ST आरक्षण बिलकुल नहीं होगा क्योंकि उसका आधार केवल ‘आर्थिक पिछड़ापन’ ही नहीं, ‘ऐतिहासिक उत्पीड़न और अन्याय’ है। ‘केवल’ आर्थिक पिछड़ापन कहाँ, आप तो इनकम को कहीं भी आधार नहीं मानते!

जिस EWS का आप ढोल पीटते हैं, उसमें न तो फॉर्म के दाम कम हैं, न हॉस्टल की फीस, न कोर्स फीस… तो ये दो कौड़ी का राजनैतिक झुनझुने का सामान्य वर्ग करे क्या? @narendramodi यह बताएँ कि सामान्य वर्ग के टैक्स के पैसों से फंड हो रही SC/ST आरक्षण सब्सिडी का लाभ, सामान्य वर्ग के EWS को ही क्यों नहीं मिलता?

कोई तर्क है इसका कि आप जिसे सर्टिफाइड गरीब मानते हैं, वो प्रमाण पत्र उससे माँगते हैं, उसे सत्यापित करते हैं और उसे नौ लाख से सोलह लाख तक का लोन ले कर पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर आप 1000 SC और 1000 OBC जातियों के शून्य प्रतिनिधित्व पर मौन हो जाते हैं कि इन जातियों का आरक्षण कहाँ है?

सत्य यह है कि आपका ‘विकसित भारत’ टूटते हायवे और निम्न गुणवत्ता के 50% लोगों से भरे कॉलेजों और विद्यालयों से कभी पूरा नहीं हो सकता। आरक्षण की समीक्षा करनी ही होगी, उसे तार्किक रूप से लाना ही होगा।

१. शून्य प्रतिनिधित्व वाली जातियों की पहचान
२. EWS की SC के स्तर की आर्थिक छूट
३. न्यूनतम अंक का विधान, GC से 10% से अधिक का कटऑफ में अंतर न हो SC/ST में
४. सक्षम लोगों को फर्जी तर्क के कारण आरक्षण न दिया जाए
५. हर श्रेणी में सबसे गरीब, पिछड़े को ही आरक्षण मिले
६. हर दस वर्ष में जातियों की समीक्षा और निष्कासन, नई जातियों को लिस्ट में जोड़ना बंद करें

[Ashwini Upadhyay @AshwiniUpadhyay]

आरक्षण किसे मिलना चाहिए?

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के परिवार को या गरीब किसान-मजदूर के बच्चों को?

सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री के परिवार को या गरीब किसान-मजदूर के बच्चों को?

थानेदार तहसीलदार कलेक्टर कप्तान कमिश्नर सचिव जज के परिवार को या गरीब किसान-मजदूर के बच्चों को

[Neelesh Misra @neeleshmisra]

झारखंड में छात्र भी वही माँग रहे हैं जो दिल्ली में छात्र माँग रहे थे, और जो आगे देश भर के छात्रों को अपनी अपनी सरकारों से माँगना चाहिए: पारदर्शिता, न्याय और अवसर। हम उनके साथ खड़े हैं।
कई लोग जो दिल्ली के छात्रों का समर्थन कर रहे थे अब झारखंड के छात्रों पर चुप हैं।
कई लोग जो दिल्ली के छात्रों का विरोध कर रहे थे वो झारखंड के छात्रों का खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं।
ये दोगलापन बंद करिए।
भारत ये युवाओं के साथ खड़े रहिए, अपने अपने राजनीतिक चश्मे उतार कर।

[Abhinav Pandey @Abhinavpinch]

अगर आप Jantar Mantar के समर्थन में थे और Ranchi पर चुप हो तो आप Modi सरकार के खिलाफ थे,छात्रों के साथ नहीं हो।

[Reservation Hatao Andolan (RHA) @arakshan_hatao1]

गजब का संविधान है भारत का -

IAS अपने बच्चे का FEES नहीं भरेगा क्योंकि वो SC/ST है ,

चपरासी अपने बच्चे का FEES तीन गुना भरेगा क्योंकि वह सवर्ण है ,

अब तो आरक्षण को हटा के ही सांस लिया जाएगा !!

[Ajeet Bharti | Point Blank @AjeetBhartii]

500 में से 11 अंक वाला शिक्षक, आपके बच्चों को पढ़ा रहा है;
800 में से 1 अंक लाने वाला डॉक्टर, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुका है;
लेकिन आरक्षण पर बात नहीं होनी चाहिए!
टैक्स कौन सा वर्ग सबसे अधिक दे रहा है? देखें इस वीडियो में...

[Anand Ranganathan @ARanganathan72]

Doctors per million Indian population: 931. NGOs per million Indian population: 2357.

There are more NGOs in India than there are doctors.

[Rishi Bagree @rishibagree]

Why no one is talking about this???

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

In Parliament today, I spoke on the “cut money” arrangement between some doctors and diagnostic centres/ pathology labs.

Diagnostic centres call it "marketing expense." Doctors call it "referral commission." All gets added to Patient's hospital bill.

A silent transaction that isn't about your treatment. It's about who referred you.

Watch this before your next medical test.

[Yogi Adityanath @myogiadityanath]

... जिनको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूछा नहीं, हमने उनकी पूजा की है...

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

एक रिपोर्ट देखी कि @CMOfficeUP ने विज्ञापनों पर किए खर्च में भारत सरकार को पीछे छोड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर 24 दिन में 84 जगह सड़कों के टूटने की रिपोर्ट है। कहा जा रहा है कि निर्माता कंपनी भाजपा राज्यसभा सांसद के भाई की है।

यह दुर्भाग्य ही है कि जिन लोगों पर UPA2 ना हो जाने की आशा थी, वो इसी राह पर निकल रहे हैं। इसको कैसे डिफेंड किया जाए? एक सिंक-होल बनता है तो हम कह सकते हैं कि वर्षा में भूमि कहीं-कहीं खिसकती है, सामान्य है, पर हर नए एक्सप्रेसवे, हाई वे में आए दिन ऐसी समस्याएँ?

कैसे करें डिफेंड? गडकरी जी को भी मोदी जी छाती से चिपकाए वैसे ही घूम रहे हैं, जैसे प्रधान को लिए घूम रहे थे। जो लोग आलोचना करते हैं उन पर कुत्ते छोड़े जाते हैं इनकी कैंपेन बनाने वाली कंपनियों के माध्यम से।

PR से पब्लिक परसेप्शन नहीं बदलने वाला। अब भ्रष्टाचार की परतें उखड़ने लगी हैं, 'कीप काम एंड ट्रस्ट मोदी' के चक्कर में हज़ारों करोड़ के ढाँचे टूट रहे हैं क्योंकि वहाँ टेंडर के टर्म्स ऐसे किए जा रहे हैं कि एक ही कंपनी को मिले। कोएम्प्ट एडुटेक और CBSE OSM उसका बढ़िया उदाहरण था।

उसमे भी 'सिल्वर टच' का नाम आया था जिसे भाजपा के करीब माना जाता है। यह मोदी जी के व्यक्तिगत फेवरेट मंत्री जी के भी काफ़ी निकट के लोग हैं। इस कंपनी का एक काम सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी है।

पर जो होता है, अच्छे के लिए ही होता है। मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है।

[Moneylife @MoneylifeIndia]

Can one officer change an entire system?

Across Maharashtra, restaurants, clubs and food businesses are scrambling to clean up after FDA Commissioner Tukaram Mundhe's inspections. The bigger question is: Why did it take one determined officer to make food safety laws matter?

@suchetadalal explains the "Mundhe Effect" and why credible enforcement—not new laws—is what protects consumers.

Full video on YouTube: https://t.co/NUAyo1ZXNi

@moneylifers @yogtoday #FoodSafety #ConsumerRights

[OpIndia.com @OpIndia_com]

25 Shatabdis in 26 years.

80+ Vande Bharats in just 7 years.

99% electrified rail network. 110 km/h+ operations across over 80% of the network.

How did Indian Railways rewrite its own story?

@RitikaChandola explains.