ये तस्वीर बांग्लादेश की नहीं, उत्तर प्रदेश की हैं। जहां अमेठी में एक पूरे दलित परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। #Amethi
गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर, Census और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
आपकी सरकार का ही सर्वे कहता है कि शहरी सीवरों, सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले 92% कर्मचारी SC, ST, OBC वर्गों से आते हैं।
भाजपा जातिगत जनगणना के विरोध में इसलिए है क्योंकि तब पता चल जाएगा कि SC, ST, OBC, EWS व सभी वर्ग कौन-कौन से कार्यों से अपना जीवन-यापन कर रहें हैं। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्तिथि क्या है? उनको किस तरह की सरकारी योजनाओं का targeted लाभ मिलना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करवाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हम ये करवाकर ही रहेंगे।
"सवर्ण समाज में कुछ लोग पीछे रह गए कहकर 10% अलग से आरक्षण दे दिया गया, तो दलित समाज में उपवर्गीकरण क्यों? जो पीछे रह गए हैं, उन्हें भी 5% अलग से दे दीजिए..."
- प्रो. विवेक कुमार, JNU
सोनम वांगचुक की पदयात्रा को रोकने का प्रयास निंदनीय है। लद्दाख से उनके साथ आए लोगों का स्वागत होना चाहिए। मसला पर्यावरण मंत्री का है और फ़ैसला पुलिस मंत्री ले रहे हैं। 120 लोगों को किस क़ानून के आधार पर रोका गया?
सवर्ण समाज में कुछ लोग पीछे रह गए कहकर 10% अलग से आरक्षण दे दिया।
तो दलित समाज में उपवर्गीकरण क्यों, जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी 5% अलग से दे दीजिए।
: JNU प्रोफेसर विवेक कुमार
भाज सरकार ने दलितों के लिए freeship, scholarship सब खत्म कर दिया. दलित नेता और उनके अंधभक्त भंग पीकर pm बनने का ख्वाब देख रहे हैं. अभी एक भी सीएम दलित नहीं है. वैसे यदि यह student किसी के संपर्क में हो तो मुझसे संपर्क कराएं.
शुक्रिया
आरक्षण की रक्षा के लिए जन-आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित-वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ जन शक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करनेवालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों-घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा।
जन-आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं।
"लेटरल एंट्री के जरिए कुछ पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, उससे मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं है"
◆ केंद्रीय मंत्री और LJP(R) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा
Lateral Entry in UPSC | #UPSC | @iChiragPaswan | #LateralEntry | #लेटरल_एंट्री
"आउटसोर्सिंग भर्ती कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक"
◆ अपना दल(S) की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा
Anupriya Patel | Outsourcing | #AnupriyaPatel | @AnupriyaSPatel
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जाति आधारित जनगणना का किया समर्थन, निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण की मांग की...
पूरी खबर विस्तार से -
https://t.co/khEndXYiMs
"अगर वोटों की गिनती में छेड़छाड़ न की गई होती तो आज समाजवादी पार्टी के 46-50 सांसद होते"
◆ सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा
Awadhesh Prasad | #AwadheshPrasad
ईवीएम का मुद्दा जनता उठा रही है
ईवीएम का मुद्दा वकील और एक्टविस्ट उठा रहे हैं
ईवीएम का मुद्दा एलेन मस्क जैसे नामी उद्योगपति उठा रहे हैं,
वो समय अब आ गया है जब विपक्ष को जोरशोर से पूरे देश में ईवीएम का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक में उठाना चाहिए।
विपक्ष को संसद सत्र मे सबसे पहले
1) अग्निवीर योजना रद्द कर पहले की तरह बहाली शुरू करने की माँग
2) PM Care Fund का CAG द्वारा ऑडिट की माँग
3) पुलवामा हमले पर सुप्रीमकोर्ट के निगरानी में जांच की माँग
4) इलेक्टोरल बाँड को समाप्त करने की माँग
5) चुनाव आयोग मे CJI को शामिल करने की माँग
6) 19 लाख गायब EVM की जांच की माँग करनी चाहिए