Ministry of Irony

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

The SC/ST Atrocities Act, by its very design, encourages misuse rather than genuine grievance redressal.

1. In a country where people kill each other over few hundred rupees, offering 1,00,000 rupees simply for filing a case under this Act, for offenses as minor as verbal abuse, creates a obvious perverse incentive. Up to 50% of this amount is disbursed upon the filing of the FIR alone, requiring no prior investigation. Another 25% is paid when the chargesheet is filed. The best part is, if the case is later proven false, the compensation is not automatically recovered. How could this setup not encourage misuse?

2. There is no requirement for a preliminary inquiry. Someone makes a complaint, and you are arrested, that's it. With anticipatory bail explicitly barred, you are left entirely at the mercy of the legal system. Depending on your financial resources, getting bail can take anywhere from a few days to many years; a man in UP spent 20 years in jail before being acquitted of false charges. While defenders of the law argue that the innocent will eventually be freed, the process itself becomes the punishment. Why should innocent individuals endure humiliation and severe mental, physical, financial, and social hardship in the name of skewed social justice?

3. There are virtually no consequences for deliberate false accusations. A complainant can fabricate allegations, land an innocent person in prison, collect govt compensation, be exposed as a liar in court, and still face zero accountability. Instead, they can simply play the victim, claiming that the justice system fails the marginalized.

This framework has spawned a lucrative extortion ecosystem. Syndicates exploit the threat of non-bailable arrest to blackmail citizens, business owners, and public officials. When unverified cash payouts, absolute immunity, and guaranteed incarceration align, a law designed to shield the vulnerable inevitably becomes a tool for institutionalized extortion.

[Ministry of Irony @OopsSach]

@amitkilhor https://t.co/hq8NZr9iD2

[Ministry of Irony @OopsSach]

इन्हें aisle seat नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ disturbance होती है, तो जिसे पहले से window seat मिली है, वो सिर्फ आपके लड़की होने की वजह से अपनी seat आपको क्यों दे?🤡

[Abhinav Mishra @abhinav_blogger]

जाति जनगणना होने दीजिए।

इसके बाद भाजपा और कांग्रेस का खात्मा होना तय है।

वैसे भी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी का कोई कोर वोट बैंक है नहीं, तो सबसे अधिक चिंता इन्हें होनी चाहिए।

दलित बहुजन और मुस्लिम पार्टियां वैसे भी इन्हें पसंद नहीं करती।

सामान्य वर्ग आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करे।

जिस भी क्षेत्र में सामान्य वर्ग 35- 40 प्रतिशत से अधिक होगा, वहाँ सर्वसम्मति से अपने उम्मीदवार खड़े करिये।

2029 में कम से कम 20 - 30 सीट भी अगर जीत गये, तो समझिये आधी माँग पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता।

सारे सवर्ण संगठन अब इस काम में लग जाये।

रोड, पानी, बिजली, सड़क, हिंदू - मुस्लिम करने से आपका घर नहीं चलने वाला।

भविष्य में जो सामान्य वर्ग की बात करेगा, सामान्य वर्ग सीटों से वही सांसद विधायक और सरपंच बनेगा।

समय बदल रहा है, आप भी थोड़ा मानसिकता बदलिये। 👍

[The Jaipur Dialogues @JaipurDialogues]

जहाँ हलाला होता है.....

RT if you agree!

[Ministry of Irony @OopsSach]

😂😂😂

[Kreately.in @KreatelyMedia]

वाह क्या शायरी है 😭

[Ministry of Irony @OopsSach]

@Being_Humor What about Engineers🙄

[Ministry of Irony @OopsSach]

इन्हें aisle seat नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ disturbance होती है, तो जिसे पहले से window seat मिली है, वो सिर्फ आपके लड़की होने की वजह से अपनी seat आपको क्यों दे?🤡

[खुरपेंच @khurpenchh]

मैम चाहती तो विंडों सीट बुक कर सकती थीं या फिर बिना विंडो सीट के भी यात्रा कर सकती थी,

लेकिन मैम ने बिना कनसेंट के एक व्यक्ति का वीडियो बनाकर विक्टिम कार्ड खेलना उचित समझा

[Ministry of Irony @OopsSach]

@khurpenchh इन्हें aisle seat नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ disturbance होती है, तो जिसे पहले से window seat मिली है, वो सिर्फ आपके लड़की होने की वजह से अपनी seat आपको क्यों दे?🤔

[Saurabh Singh Bhati @Saurabhbhati_]

यदि 48 घंटे में सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, तो आंदोलन का अगला चरण दिल्ली और केंद्र सरकार के स्तर पर होगा

अब हम दिल्ली पहुँचेंगे

अब शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके रहेंगे। अब समय मांगा नही जाएगा - समय की मांग का जवाब आंदोलन की ताकत से दिया जाएगा।

#UGC_काला_कानून_वापस_लो

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

ये हैं हमारी मांगें👇

चेहरा कोई भी हो, मांगें यही रहेंगीं!

धन्यवाद🙏

[Ministry of Irony @OopsSach]

What are you doing @NavbharatTimes

[Kreately.in @KreatelyMedia]

How paid media brainwashed Hindus

🤯

[Ministry of Irony @OopsSach]

@tarunjatav50 Tumhari tarah ye bhi bahut mehnat se bhikh mang rhe h🤡

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

लगातार आप सब के विचारों के सुनने के उपरांत, हमने एक सरलीकृत माँग पत्र बनाया है। एक बार आम सहमति बन जाए, फिर डिजिटल से धरातल की योजना बनाई जाएगी। तब तक, नीति निर्धारकों के लिए यह पत्र हम सार्वजनिक कर रहे हैं ताकि उन्हें AI से हिन्दी लिखवा कर, उसमें प्राइवेट में आरक्षण जैसी बकलोली न करनी पड़े।

@JPNadda जी, कॉपी ही करना है, तो ठीक से करो। वैसे, आपको दोबारा झुका देख कर दुख हुआ।

[Abhinav Mishra @abhinav_blogger]

आज मैं तीसरी बार यह ट्वीट फिर से कर रहा हूँ। @PMOIndia 🤷🏻‍♂️

जामिया फ्री यूपीएससी कोचिंग में

- SC लड़के लड़कियां एडमिशन ले सकती है।

- ST लड़के लड़कियां आ सकती है।

- मुस्लिम लड़के लड़कियां भी एडमिशन ले सकती है।

- फिर OBC और जनरल की केवल लड़कियां ही क्यों?

OBC/EWS और जनरल के लड़के को एडमिशन क्यो नहीं देंगे।

ये कोन सा सामाजिक न्याय है ? 🤷🏻‍♂️

[Mr. Mishra @MrMishra]

इस दलित भाई ने ठीक ही तो कहा -

तुम धन्य हो..
सवर्ण भाइयों तुम धन्य हो...

[End Reservation - Arakshan Mukt Bharat @OfficeAbhishekT]

कुछ ना करें बस रिपोस्ट करें 🙏
ये आदमी गजबे है

[Ministry of Irony @OopsSach]

@RealpushprajX

[Ministry of Irony @OopsSach]

Is it true?

[Ministry of Irony @OopsSach]

@Crystal_x_Clear सही बात है जब क़त्ल जिसने किया है सज़ा भी वही निर्धारित करेगा, जज साहब कौन होते है बीच में आने वाले🤡

[Ministry of Irony @OopsSach]

Is it true?