सनातन धर्म के महान् आदर्शों को गलत अर्थों और संदर्भों के माध्यम से बदनाम ��रने के प्रयासों का उत्तर प्रमाण, शोध और प्रामाणिक अध्ययन से दिया जाएगा। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथों के पाठांतरों एवं भाष्यों की निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है।
#AllIndiaOrientalConference
University Of Patanjali
कल SI का पेपर देखकर लगा कि शायद RPSC का मानस यह था जिसमें किसी का भी चयन न हो और सीटें खाली रह जाएँ। कठिन पेपर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल य�� है कि हम अभ्यर्थियों की बुद्धिमत्ता और योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं या केवल ऐसे तथ्य पूछ रहे हैं, जिन्हें याद रखना ही मुश्किल है?
कल से कई वीडियो और गाइड के प्रचार देख रहा हूँ कि हमारे गाइड से इतने प्रश्न आ गए, इतने प्रश्न आ गए। लेकिन क्या कोई यह सोचता है कि बच्चा कितनी चीजें याद रख सकता है? आप कितना भी पढ़ लें, जब मामूली-से तथ्यात्मक बदलाव करके प्रश्न को जटिल बना दिया जाता है, तो अभ्यर्थी का मानसिक संतुलन प्रभावित होता है।
अप्लाइड प्रश्न बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन ऐसे तथ्यात्मक प्���श्न का क्या औचित्य जो केवल डर पैदा करें। आज RPSC को लेकर बच्चों में एक भय का माहौल बनता जा रहा है, जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी को भी प्रभावित करता है।
जो विद्वान यह प्रचार कर रहे हैं कि हमारे गाइड से इतने कठिन प्रश्न आ गए, यदि वे स्वयं इस पेपर को दें, तो शायद उन्हें भी हर प्रश्न का सही उत्तर निश्चित रूप से पता न हो। इसलिए केवल कठिन प्रश्न आने को अपनी सामग्री की सफलता बताना उचित नहीं है।
सबसे अधिक दुख उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने वर्षों तक ईमानदारी से मेहनत की है। परीक्षा का स्तर देखकर लगता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, ऐसे प्रश्नपत्र में अपनी वास्तविक योग्यता प्रदर्शित करना बहुत कठिन हो सकता है।
हमें सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस प्रकार की योग्यता का चयन करना चाहते हैं। परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन वह निष्पक्ष, संतुलित और अभ्यर्थियों की वास्तविक समझ का मूल्यांकन करने वाली भी होनी चाहिए।
डॉ धीर सिंह धाभाई
#siexam
#subinspectorexam
आज का दिन मेरे लिए अत्यंत भावनात्मक है। मेरे प्रदेशवासी, विशेषकर शेखावाटी अंचल के लाखों परिवार, कई दशकों से यमुना के जल की प्रतीक्षा कर रहे थे। पेयजल, सिंचाई और उद्योग, हर क्षेत्र में पानी की कमी ने विकास की गति को प्रभावित किया। आज ऐसा प्रतीत होता है मानो यमुना माता ने राजस्थान को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी के मार्गदर्शन तथा राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों से आज यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु एमओए पर हस्ताक्षर हुए। यह केवल एक समझौता नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की वर्षों पुरानी आशाओं, विश्वास और संघर्ष की जीत है।
यह ऐतिहासिक कदम राजस्थान के विकास, जल सुरक्षा और समृद्ध भविष्य का नया अध्याय लिखेगा। आने वाली पीढ़ियाँ इस दिन को राजस्थान के इतिहास में एक स��वर्णिम और युगांतकारी क्षण के रूप में सदैव याद रखेंगी।
राजस्थान के 8 करोड़ नागरिकों की ओर से इस ऐतिहासिक पहल को साकार करने में सहयोग देने वाले माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री @CRPaatil जी एवं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP जी सहित सभी महानुभावों का हृदय से आभार!
शेखावाटी में कमी ही सिर्फ पानी की है
पानी की कमी के कारण ही चूरू, सीकर, झुंझुनूं, इन तीनों जिलों के लाखों लोगों ने पलायन किया। लोग जहां भी गए वहां अपने परिश्रम और समर्पण के बल पर अप���ी सफलता के झंडे गाड़े। शेखावाटी के बहुत से इलाकों में तो अब पीने के पानी का भी बड़ा संकट है। अगर अब पानी का यह प्रोजेक्ट साकार होता है तो इससे बड़ी कोई राहत शेखावाटी क्षेत्र के लिए नहीं होगी।
बड़े प्रोजेक्ट काफी समय लेते हैं। पैसा भी बड़ा खर्च होता है। लेकिन इंतजार करना अच्छा लगता है अगर अंत सुखद हो। हम लोग इंतजार करेंगे उस दिन का, जब यमुना का पानी इन तीनों जिलों में आएगा और लोगों की प्यास बु���ाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत आभार जो इस प्रोजेक्ट को उच्च प्राथमिकता पर रखे हुए हैं।
हालांकि यह क्षेत्र कभी भी बीजेपी का गढ़ नहीं रहा और न ही आने वाले समय में कभी होगा। लेकिन राज वही अच्छा है, जो इन सब बातों से ऊपर उठकर सबके लिए काम करे।
हाल ही में आयोजित REET भर्ती परीक्षा में 36 प्रश्नों को हटाया जाना गंभीर चिंता का विषय है। यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इसी प्रकार की त्रुटियाँ देखने को मिल रही हैं। कभी सही उत्तर को गलत घोषित कर दिया जाता है, कभी ��त्तर-कुंजी बार-बार बदली जाती है और कई बार ऐसे प्रश्नों को भी हटा दिया जाता है जिनके प्रमाणित एवं मान्य उत्तर उपलब्ध होते हैं।
सबसे अधिक पीड़ादायक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी प्रश्न का सही उत्तर उपलब्ध होने के बावजूद उसे हटा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा-2023 में प्रश्न संख्या 55 के उत्तर को प्रारम्भिक रूप से सही माना गया, किन्तु बा��� में उस प्रश्न को हटा दिया गया। जबकि वही प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित हेड मास्टर भर्ती परीक्षा-2021 में पूछा गया था और उसका उत्तर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। जब एक संवैधानिक भर्ती संस्था किसी उत्तर को सही मान चुकी है, तब उसी तथ्य पर आधारित प्रश्न को दूसरी भर्ती में हटाना अभ्यर्थियों के मन में अनेक प्रश्न खड़े करता है तथा भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करत�� है।
दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह भी है ��ि इन त्रुटियों के कारण लाखों अभ्यर्थियों के परिणाम प्रभावित होते हैं, अनेक योग्य अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो जाते हैं, किन्तु प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों, विषय विशेषज्ञ समितियों अथवा उत्तर-कुंजी निर्माताओं की जवाबदेही शायद ही कभी तय की जाती है। यदि किसी अभ्यर्थी से एक अंक की गलती उसके चयन को प्रभावित कर सकती है, तो विशेषज्ञों की गंभीर त्रुटियों पर भी समान रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित होना चाहिए।
यह केवल कुछ प्रश्नों का मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों, विश्वास और भविष्य का प्रश्न है। भर्ती प्रक्रियाओं में बार-बार होने वाली ऐसी गलतियाँ युवाओं का सरकारी संस्थाओं पर विश्वास कमजोर कर रही हैं तथा उनमें निराशा और असंतोष की भावना उत्पन्न कर रही हैं।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर आवश्यक कार���यवाही करने का कष्ट करें—
1. REET सहित सभी भर्ती परीक्षाओं में हटाए गए एवं विवादित प्रश्नों की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पार��र्शी जांच करवाई जाए।
2. जिन प्रश्नों के मान्य एवं प्रमाणित उत्तर उपलब्ध हैं, उन्हें हटाने के बजाय अभ्यर्थियों को न्यायोचित अंक प्रदान किए जाएँ।
3. प्रश्न-पत्र निर्माण, मॉडरेशन एवं उत्तर-कुंजी तैयार करने वाले विशेषज्ञों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
4. गंभीर त्रुटियाँ पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जाए।
5. भविष्य में प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-कुंजी की बहुस्तरीय समीक्षा व्यवस्था लागू की जाए, जिससे ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
6. भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञ समिति की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
महोदय, भर्ती परीक्षाएँ केवल चयन की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि युवाओं के जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला माध्यम हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं न्याय का भरोसा मिले। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लाखों युवाओं की इस जायज मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर उचित कार्यवाही करेंगे।
सधन्यवाद।
भवदीय,
समस्त प्रतियोगी अभ्यर्थीगण
राजस्थान
राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS), राजस्थान सरकार के तहत आती है और राजस्थान की अनेकों सेवाओं संग यह भी एक सेवा है ~ 28/07/2023 को पत्र क्रमांक F7(10)DOP/A-II/2023 के संशोधित आदेश के तहत सरकारी भर्तियों में राजस्थान सरकार द्वारा MBC केटेगरी में बैकलॉग लागु किया गया था ~ अपितु 3 वर्ष बीतने के पश्चात ~ अभी तक RJS में बैकलॉग लागू नहीं किया गया है जबकी RJS में 5% MBC आरक्ष��� लागू है।
2023 से अब तक RJS की जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें MBC समाज को बैकलॉग के न्यायोचित अधिकारों को पूर्णतः वंचित रख दिया गया है व् राजस्थान सरकार के संशोधित आदेश F7(10)DOP/A-II/2023 का उल्लंघन किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय (Principle of Natural Justice) के मूल सिद्धांतो के विरुद्ध है और राजस्थान सरकार के नियमों की अवमानना है।
माननीय मंत्री श्री @JogarampatelMLA जी - MBC समाज के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए - 28/07/2023 से अब तक जितनी भी RJS की भर्तियां निकली हैं उनमें MBC समाज को बैकलॉग लागु न होने से त्रुटिवश जितनी भी भर्तियों से वंचित किया गया है ~ उन नियुक्तियों को पुनः MBC समाज को देने का न्यायोचित कार्य करें एवं तुरंत प्रभाव से RJS में MBC बैकलॉग सुनिश्चित करवाने का श्रम करें।
@BhajanlalBjp @RajCMO @RajGovOfficial @madanrrathore @ajaeybjp
मेरे पिता, स्व. श्री राजेश पायलट जी की 26वीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
देशसेवा उनके जीवन का उद्देश्य और संकल्प था, जिसे उन्होंने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ निभाया।
गांव, गरीब, किसान एवं युवा वर्ग के कल्याण के प्रति उनकी प्रगतिशील सोच और संघर्ष सदैव मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।
#राजेश_पायलट_अमर_रहे
हेलो @fssaiindia ,
"आपने @khurpenchh पर FIR करवा कर अच्छा नहीं किया है"
~आप लोग हमारी आवाज दबा नहीं पाओगे,
~सड़ी गली बेचने वालों को लाइसेंस आप दो,
और FIR हम पर करवा रहे हो,
~लाइसेंस कैंसिल होने के 1 महीने बाद ही फिर से लाइसेंस दे देते हो, कितना मिलता है?
~ खराब प्रोडक्ट पकड़े जाने पर 1 महीने बाद वही प्रोडक्ट का सैंपल तुम्हारी लैब में पास हो जाता है, कितना मिलता है?
Telecom Companies ऐसे Recharge Plans offer करती हैं जिनमें ‘Daily Data Limits’ जैसे 1.5GB, 2GB या 3GB per day होती हैं, जो हर 24 hours में reset हो जाती हैं। बचा हुआ data midnight पर expire हो जाता है, जबकि उसके पूरे पैसे पहले ही दिए जा चुके होते हैं।
आपको 2GB के लिए charge ���िया जाता है। आप 1.5GB use करते हैं। बचा हुआ 0.5GB दिन खत्म होते ही गायब हो जाता है। कोई refund नहीं। कोई rollover नहीं।
मैंने आज यह मुद्दा Parliament में उठाया की जिस data के लिए हमने पूरी payment की है, वो दिन समाप्त होने पर Expire नहीं होना चाहिए।
बचा हुआ data अगले दिन की data limit में carry forward होना चाहिए, ताकि users Data इस्तेमाल कर सकें जिसके लिए उन्होंने पहले ही pay किया है।
संसद में आज मेरी demands हैं -
1.सभी users के लिए Data carry-forward / Data rollover की सुविधा दी जाए। जो data दिन के अंत तक use नहीं होता, उसे अगले दिन की limit में add किया जाए, न कि validity खत्म होते ही ख़त्म कर दिया जाए।
2.अगले महीने क�� recharge amount में unused data का adjustment का option दिया जाए। अगर कोई user लगातार अपना data under-utilise करता है, तो अगले monthly recharge में उस value का adjustment या discount मिलना चाहिए। users को बार-बार उस लिमिट के लिए pay नहीं करना चाहिए जो वे use ही नहीं करते।
3.Unused data को relatives और friends को transfer करने का option दिया जाए। Unused data को user की digital property माना जाना चाहिए। उपभोक्त�� को अपने daily data limit से unused data दूसरों को transfer करने की permission होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसे transfer किए जा सकते हैं।
आज मोबाइल डेटा कोई luxury नहीं, Digital oxygen बन चुका है। टेलीकॉम कंपनियों की ये लूट बंद होनी चाहिए।
₹19,000 crore.
That is what Banks collected in last 3 years just for not maintaining ‘Minimum Account Balance.’
Not from the rich. Not from big borrowers.
From the poorest accounts in the system.
Their crime? They didn’t have enough money.
A farmer misses the minimum balance - Penalty.
A pensioner withdraws money for medicine - Penalty.
A daily wage worker falls short by a few hundred rupees - Penalty.
The poor keep money in banks for safety. Not to be quietly fined for being poor.
Financial inclusion should protect small savings, not punish small balances.
In Parliament today I proposed ending minimum balance penalties so the banking system stops charging people for their poverty.
राघव चड्ढा नहीं रुकने वाले-पिछले 3 साल में बैंकों ने सिर्फ़ ‘मिनिमम अकाउंट बैलेंस’ न रखने पर ₹19,000 करोड़ वसूल लिए... अमीरों से नहीं गरीब लोगों के खातों से यह वसूली हुई... क्योंकि अगर पैसे ही होते तो खाते में मिनिमम बैलेंस ही रख लेते..किसान, पेंशनर और दिहाड़ी मजदूरों के खातों से पेनल्टी वसूली गई..गरीब होने के लिए बैंकों को जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए... ��सलिए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी खत्म की जाए....
Prepaid Recharge Customers के साथ हो रही लूट का मुद्दा आज मैंने Parliament में उठाया।
(a) अगर आपका recharge खत्म हो जाए तो Outgoing Calls बंद होना समझ में आता है, लेकिन Incoming Calls बंद करना मनमानी है।रिचार्ज खत्म होते ही न कोई आपसे संपर्क कर सकता है और न ही आपके फोन पर OTP जैसे जरूरी मैसेज आ पाते हैं। Emergency के हालातों में व्यक्ति बेसहारा हो जाता है।
(b) 28 दिन का Recharge plan एक scam है। साल में महीने 12 होते हैं लेकिन रिचार्ज 13 बार करवाना पड़ता है (28 days x 13 times = 364 days).
Recharge plan की वैधता calender months (30–31 दिन) के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि 28 दिन के चक्कर में लोगों को साल भर में एक अतिरिक्त रिचा���्ज करवाना पड़ता है।
मोबाइल आज के समय में Luxury नहीं, बल्कि आम नागरिक की Necessity बन चुका है।
इसलिए टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के साथ Fair और Transparent रवैया रखना चाहिए।
आज विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार सदन के पटल पर रखे।
इस दौरान प्रदेश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की तथा लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को सरकार और सिस्टम की बड़ी विफलता बताया। यह केवल प्रशासनि�� चूक नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ सीधा अन्याय है।
बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि, “शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है।” लेकिन आज वही शिक्षा व्यवस्था बदहाली का शिकार है। प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं, विद्यालयों की हालत खस्ताहाल है और संसाधनों का घोर अभाव दिखाई देता है।
यदि समय रहते इन गंभीर समस्याओं पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इस��ा सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
ये बीजेपी-कांग्रेस वाले हमें मूर्ख समझते हैं?
राजस्थान में हर पांच साल में सरकार तो कांग्रेस-भाजपा की बदल-बदल कर आती है। जो आज सत्ता पक्ष में हैं, वे कल विपक्ष में थे। जो आज विपक्ष में है वे कल सत्ता पक्ष में थे। जो आज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वे कल खुद सरकार में होंगे और जो आज आरोप झेल रहे हैं वे कल खुद आरोप लगा रहे होंगे।
फिर बदलाव आएगा कैसे? 44000 स्कूलों में टॉयलेट क्यों न��ीं है? स्कूलों में 80,000 कमरों की जरूरत एकदम से आ पड़ी क्या? ये बड़े-बड़े पार्टियां और ये बड़े-बड़े नेता क्या सच में ही हम लोगों को मूर्ख समझते हैं?
असल में यह हम सबकी साझा नाकामी और साझा नाकारापन है। यह ब्यूरोक्रेसी की भी नाकामी है और न्यायपालिका की भी। सबसे बड़ी नाकामी तो हम आमजन की है। सबसे ज्यादा घाटे में भी हम आमजन ही हैं।
किसी पार्टी के नेता को अच्छा सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। किसी अफसर को अ��्छा सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। न्यायपालिका चलाने वालों को भी अच्छे सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। अच्छे सरकारी स्कूल और अच्छी व्यवस्थाओं की जरूरत आम आदमी को ही है और वही मूर्ख इन ��ेताओं को कंधों पर उठाकर घूमता है। इनकी जय-जयकार करता है और इनके लिए अच्छी से अच्छी "व्यवस्थाएं" करता है।
निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कल विधानसभा में दिया गया यह भाषण उसी आम आदमी के लिए फूड फॉर थॉट है।
@arvindchotia