अधिकार • सम्मान • सेवा सुरक्षा ।।
पंचायत सहायकों के अधिकार, मानदेय व स्थायी सेवा हेतु संघर्षरत प्रदेश स्तरीय संगठन ।।
Official Whatsapp Mob No: 8081242500
🚨 ग्राम सचिवालय चल रहा है...
लेकिन समीक्षा कौन करेगा? 🚨
उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का पूरा दायित्व पंचायत सहायकों के कंधों पर है।
❌ विभागीय मोबाइल नहीं
❌ इंटरनेट सुविधा नहीं
❌ समय पर मानदेय नहीं
❌ सेवा सुरक्षा नहीं
❌ संसाधन नहीं
❌ सम्मान नहीं
फिर भी...
✅ ऑनलाइन उपस्थिति अनिवा��्य
✅ सभी डिजिटल कार्य अनिवार्य
✅ जवाबदेही केवल पंचायत सहायकों की
❓ ग्राम सचिवालय में रोस्टर के अनुसार अन्य कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा कौन करेगा?
❓ निजी मोबाइल और इंटरनेट से कराए जा रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा कौन करेगा?
❓ ₹15,224 न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर ₹6,000 मानदेय की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महीनों तक लंबित मानदेय और राजनीतिक हस्तक्षेप की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महिला पंचायत सहायकों के उत्पीड़न की समीक्षा कौन करेगा?
❓ 8-9 हजार पंचायत सहायकों द्वारा नौकरी छोड़ने के कारणों की समीक्षा कौन करेगा?
⚖️ जब पंचायत सहायकों से जवाबदेही मांगी जाती है,
तो पंचायत सहायकों के प्रति व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा?
✊ हमारी मांगें ✊
✔ पहले संसाधन, फिर कार्य
✔ विभागीय मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधा
✔ सम्मानजनक मानदेय एवं समय पर भुगतान
✔ सेवा सुरक्षा एवं नियमितीकरण
✔ महिला पंचायत सहायक���ं की सुरक्षा
✔ समस्याओं की उच्चस्तरीय समीक्षा
#ऑनलाइन_उपस्थिति_बहिष्कार
#पहले_संसाधन_फिर_कार्य
#पंचायत_सहायक_न्याय_दो
#PanchayatSahayak
#DigitalWorkNeedsResources
#RespectPanchayatSahayak
#GramSachivalaya
#RuralGovernance
#JusticeForPanchayatSahayak
#VoiceOfPanchayatSahayak
@oprajbhar
@uppanchayatiraj
@DirectorUPPR
@ChiefSecyUP
@Manojkmr_singh
@AwasthiAwanishK
🚨 ग्राम सचिवालय चल रहा है... लेकिन समीक्षा कौन करेगा? 🚨
उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का पूरा दायित्व पंचायत सहायकों के कंधों पर है।
❌ विभागीय मोबाइल नहीं ❌ इंटरनेट सुविधा नहीं ❌ समय पर मानदेय नहीं ❌ सेवा सुरक्षा नहीं ❌ संसाधन नहीं ❌ सम्मान नहीं
फिर भी...
✅ ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य ✅ सभी डिजिटल कार्य अनिवार्य ✅ जवाबदेही केवल पंचायत सहायकों की
❓ ग्राम सचिवालय में रोस्टर के अनुसार अन्य कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा कौन करेगा?
❓ निजी मोबाइल और इंटरनेट से कराए जा रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा कौन करेगा?
❓ ₹15,224 न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर ₹6,000 मानदेय की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महीनों तक लंबित मानदेय और राजनीतिक हस्तक्षेप की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महिला पंचायत स��ायकों के उत्पीड़न की समीक्षा कौन करेगा?
❓ 8-9 हजार पंचायत सहायकों द्वारा नौकरी छोड़ने के कारणों की समीक्षा कौन करेगा?
⚖️ जब पंचायत सहायकों से जवाबदेही मांगी जाती है, तो पंचायत सहायकों के प्रति व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा?
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✔ पहले संसाधन, फिर कार्य ✔ विभागीय मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधा ✔ सम्मानजनक मानदेय एवं समय पर भुगतान ✔ सेवा सुरक्षा एवं नियमितीकरण ✔ महिला पंचायत स��ायकों की सुरक्षा ✔ समस्याओं की उच्चस्तरीय समीक्षा
#ऑनलाइन_उपस्थिति_बहिष्कार #पहले_संसाधन_फिर_कार्य #पंचायत_सहायक_न्याय_दो #PanchayatSahayak #DigitalWorkNeedsResources #RespectPanchayatSahayak #GramSachivalaya #RuralGovernance #JusticeForPanchayatSahayak #VoiceOfPanchayatSahayak
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उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का पूरा दायित्व पंचायत सहायकों के कंधों पर है।
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फिर भी...
✅ ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य ✅ सभी डिजिटल कार्य अनिवार्य ✅ जवाबदेही केवल पंचायत सहायकों की
❓ ग्राम सचिवालय में रोस्टर के अनुसार अन्य कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा कौन करेगा?
❓ निजी मोबाइल और इंटरनेट से कराए जा रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा कौन करेगा?
❓ ₹15,224 न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर ₹6,000 मानदेय की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महीनों तक लंबित मानदेय और राजनीतिक हस्तक्षेप की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महिला पंचायत सहायकों के उत्पीड़न की समीक्षा कौन करेगा?
❓ 8-9 हजार पंचायत सहायकों द्वारा नौकरी छोड़ने के कारणों की समीक्षा कौन करेगा?
⚖️ जब पंचायत सहायकों से जवाबदेही मांगी जाती है, तो पंचायत सहायकों के प्रति व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा?
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✔ पहले संसाधन, फिर कार्य ✔ विभागीय मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधा ✔ सम्मानजनक मानदेय एवं समय पर भुगतान ✔ सेवा सुरक्षा एवं नियमितीकरण ✔ महिला पंचायत सहायकों की सुरक्षा ✔ समस्याओं की उच्चस्तरीय समीक्षा
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वाह रे
पंचायती राज विभाग !
यदि ऑनलाइन उपस्थिति इतनी ही महत्वपूर्ण है तो साहस दिखाइए और नियम सभी पर एक समान लागू कीजिए
अन्यथा यह संदेश जा रहा है कि विभाग को नियमों से नही बल्कि सबसे कमजोर कर्मचारी पर दब���व बनाने से प्रेम है
क्या विभाग की बहादुरी सिर्फ पंचायत सहायकों तक ही सीमित है?
🚨 पहले संसाधन, फिर कार्य! 🚨
पंचायत सहायकों से ऑनलाइन उपस्थिति, डिजिटल कार्य और 24×7 जवाबदेही की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन आज तक अधिकांश पंचायत सहायकों को विभागीय मोबाइल, इंटरनेट सुविधा, प्रिंटर, तकनीकी संसाधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
❓ बिना संसाधनों के कार्य कैसे संभव है?
पिछले 4.6 वर्षो��� से पंचायत सहायकों को कभी मानदेय रोकने, कभी सेवा समाप्ति और कभी कार्रवाई का भय दिखाया जाता रहा है। लेकिन अधिकारों की मांग करना कोई अपराध नहीं है।
हम स्पष्ट कहना चाहते हैं—
✅ पहले संसाधन उपलब्ध कराइए
✅ पहले व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए
✅ उसके बाद कार्य का आदेश दीजिए
बिना संसाधनों के कार्य लेने की जिद केवल प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने का प्रयास है।
जब तक पंचायत सहायकों की जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार जारी रहेगा।
✊ सम्मान भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए।
#संसाधन_नहीं_तो_कार्य_नहीं
#PanchayatSahayak
#OnlineAttendanceBoycott
#PanchayatSahayakEkta
#DigitalWorkNeedsResources
#सम्मान_और_अधिकार
#UPPanchayatSahayak
#GramPanchayat
#PanchayatiRaj
#JusticeForPanchayatSahayak
@CMOfficeUP @DirectorUPPR @Manojkmr_singh @ChiefSecyUP @oprajbhar @uppanchayatiraj @mopr_goi @Bsp4u @yadavakhilesh @RahulGandhi @INCUttarPradesh @khurpenchh @myogiadityanath @myogioffice
🚨 पहले संसाधन, फिर कार्य! 🚨
पंचायत सहायकों से ऑनलाइन उपस्थिति, डिजिटल कार्य और 24×7 जवाबदेही की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन आज तक अधिकांश पंचायत सहायकों को विभागीय मोबाइल, इंटरनेट सुविधा, प्रिंटर, तकनीकी संसाधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
❓ बिना संसाधनों के कार्य कैसे संभव है?
पिछले 4.6 वर्षों से पंचायत सहायकों को कभी मानदेय रोकने, कभी सेवा समाप्ति और ��भी कार्रवाई का भय दिखाया जाता रहा है। लेकिन अधिकारों की मांग करना कोई अपराध नहीं है।
हम स्पष्ट कहना चाहते है���—
✅ पहले संसाधन उपलब्ध कराइए
✅ पहले व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए
✅ उसके बाद कार्य का आदेश दीजिए
बिना संसाधनों के कार्य लेने की जिद केवल प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने का प्रयास है।
जब तक पंचायत सहायकों की जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार जारी रहेगा।
✊ सम्मान भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए।
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#ऑनलाइन_उपस्थिति_बहिष्कार
"कुछ अधिकारियों को शायद अभी भी यह भ्रम है कि दबाव, धमकी और नोटिसों से पंचायत सहायकों की आवाज़ दब जाएगी। लेकिन 01 जून से ऑनलाइन उपस्थिति के बहिष्कार ने बता दिया है कि सम्मान और संसाधनों के बिना आदेशों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती।"
"4.6 साल में संसाधन नहीं दे पाए, लेकिन निर्देश और दबाव देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लगता है कुछ अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने के बजाय समस्या को ही प्रबंधन का तरीका बना लिया है।"
"अजीब विडंबना है—मोबाइल विभाग देगा नहीं, संसाधन उपलब्ध कराएगा नहीं, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति हर हाल में चाहिए। शायद कुछ अधिकारियों को लगता है कि पंचायत सहायक कर्मचारी नहीं, जादूगर हैं।"
"01 जून से जारी बहिष्कार केवल ऑनलाइन उपस्थिति का नहीं है, बल्कि उस सोच का विरोध है जो अधिकारों से पहले आदेश और संसाधनों से पहले दबाव को महत्व देती है।"
"जब कर्मचारी वर्षों तक संसाधनों क�� मांग करते रहें और अधिकारी केवल निर्देश जारी करते रहें, तो समझ लीजिए कि समस्या व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था चलाने के तरीके में है।"
✊ "संसाधन मांगने वालों को दोषी मत बनाइए, संसाधन न देने वालों से जवाब मांगिए।" 🔥
#संसाधन_नहीं_तो_कार्य_नहीं
पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश से जुड़ें, फॉलो करें 👇
*https://t.co/WhC3ILvOyE*
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"कुछ अधिकारियों को शायद अभी भी यह भ्रम है कि दबाव, धमकी और नोटिसों से पंचायत सहायकों की आवाज़ दब जाएगी। लेकिन 01 जून से ऑनलाइन उपस्थिति के बहिष्कार ने बता दिया है कि सम्मान और संसाधनों के बिना आदेशों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती।"
"4.6 साल में संसाधन नहीं दे पाए, लेकिन निर्देश और दबाव देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लगता है कुछ अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने के बजाय समस्या को ही प्रबंधन का तरीका बना लिया ��ै।"
"अजीब विडंबना है—मोबाइल विभाग देगा नहीं, संसाधन उपलब्ध कराएगा नहीं, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति हर हाल में चाहिए। शायद कुछ अधिकारियों को लगता है कि पंचायत सहायक कर्मचारी नहीं, जादूगर हैं।"
"01 जून से जारी बहिष्कार केवल ऑनलाइन उपस्थिति का नहीं है, बल्कि उस सोच का विरोध है जो अधिकारों से पहले आदेश और संसाधनों से पहले दबाव को महत्व देती है।"
"जब कर्मचारी वर्षों तक संसाधनों की मांग करते रहें और अधिकारी केवल निर्देश जारी करते रहें, तो समझ लीजिए कि समस्या व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था चलाने के तरीके में है।"
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🚨 पंचायत सहायकों का अपमान बंद करो, सम्मानजनक मानदेय लागू करो! 🚨
उत्तर प्रदेश कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता श्री विपिन यादव जी ने पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश Rajbhar जी द्वारा पंचायत सहायकों पर लगाए गए 10-15% कमीशनखोरी के आरोपों का कड़ा विरोध किया है।
प्रदेश भर के पंचायत सहायक सीमित संसाधनों, तकनीकी चुनौतियों और अत्यंत अल्प मानदेय में दिन-रात शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बिना किसी ठोस प्रमाण के पूरे पंचायत सहायक वर्ग पर आरोप लगाना उनके आत्मसम्मान और मेहनत पर सीधा प्रहार है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि पंचायत सहायकों को बदनाम करने के बजाय उनकी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय, सेवा सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं ��्रदान की जाएं।
✊ एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
#पंचायत_सहायक
#PanchayatSahayak
#UPPanchayatSahayak
#PanchayatiRaj
#RespectPanchayatSahayak
#HonorOurWork
#PanchayatSahayakUnion
#VipinYadav
#UttarPradesh
#DigitalVillage
#RuralDevelopment
#GramPanchayat
#मानदेय_बढ़ाओ
#सम्मानजनक_मानदेय
#पंचायत_सहायकों_को_न्याय @uppanchayatiraj
🚨 पंचायत सहायकों का अपमान बंद करो, सम्मानजनक मानदेय लागू करो! 🚨
उत्तर प्रदेश कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता श्री विपिन यादव जी ने पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश Rajbhar जी द्वारा पंचायत सहायकों पर लगाए गए 10-15% कमीशनखोरी के आरोपों का कड़ा विरोध किया है।
प्रदेश भर के पंचायत सहायक ���ीमित संसाधनों, तकनीकी चुनौतियों और अत्यंत अल्प मानदेय में दिन-रात शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बिना किसी ठोस प्रमाण के पूरे पंचायत सहायक वर्ग पर आरोप लगाना उनके आत्मसम्मान और मेहनत पर सीधा प्रहार है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि पंचायत सहायकों को बदनाम करने के बजाय उनकी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय, सेवा सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।
✊ एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
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#पंचायत_सहायकों_को_न्याय @uppanchayatiraj
📢 पंचायत सहायकों की मांगों को ��ेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा गया
दिनांक 07 जून 2026 को पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, जनपद मिर्जापुर के पदाधिकारियों एवं साथियों द्वारा माननीय सांसद @AnupriyaSPatel को पंचायत सहायकों की विभिन्न लंबित मांगों एवं समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखत��� से उठाया गया। माननीय सांसद महोदया से पंचायत सहायकों की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया गया।
पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन को विश्वास है कि पंचायत सहायकों के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्म�� कार्रवाई होगी तथा पंचायत सहायकों को न्याय मिलेगा।
✊ एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
@myogiadityanath
#PanchayatSahayak #PanchayatSahayakUnion #AnupriyaPatel #Mirzapur #UttarPradesh #मानदेय_वृद्धि #नियमितीकरण #पंचायत_सहायक_एकता #PanchayatiRaj #GramPanchayat #PanchayatSahayakEmployeesUnionUP
@myogioffice @CMOfficeUP @uppanchayatiraj @mopr_goi
📢 पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा गया
दिनांक 07 जून 2026 को पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, जनपद मिर्जापुर के पदाधिकारियों एवं साथियों द्वारा माननीय सांसद @AnupriyaSPatel को पंचायत सहायकों की विभिन्न लंबित मांगों एवं समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। माननीय सांसद महोदया से पंचायत सहायकों की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया गया।
पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन को विश्वास है कि पंचायत सहायकों के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक कार्रवाई होगी तथा पंचायत सहायकों को न्याय मिलेगा।
✊ एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
@myogiadityanath
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@myogioffice@CMOfficeUP@uppanchayatiraj@mopr_goi
ऑनलाइन उपस्थिति कैसे लगेगी?
कंप्यूटर से लगती नहीं, मोबाइल फोन विभाग ने दिया नहीं।
अब क्या विभाग कबूतर भेजेगा, या पंचायत सहायक टेलीपैथी से हाजिरी लगाएगा? 🤔📱
व्यवस्था शून्य, आदेश पूर्ण!
वाह रे सिस्टम, क्या मज़ाक है! 😄
#संसाधन_नहीं_तो_कार्य_नहीं@uppanchayatiraj
🚩 संसाधन नहीं तो कार्य नहीं — समान नियम, समान व्यवस्था! 🚩
चार वर्षों से अधिक समय बीत गया, लेकिन पंचायत सहायकों को न विभागीय मोबाइल मिला, न इंटरनेट सुविधा, न ही कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधन। इसके बावजूद लगातार नए-नए आदेश ��र दबाव थोपे जा रहे हैं।
हम पूछना चाहते हैं—
❓ क्या बिना संसाधनों के कार्य कराना न्यायसंगत है?
❓ क्या नियम केवल पंचायत सहायकों पर ही लागू होंगे?
❓ क्या सम्मान और समानता केवल कागज़ों तक सीमित रहेंगे?
पंचायत सहायक कोई प्रयोग की वस्तु नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य है तो उसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना भी विभाग की जिम्मेदारी है।
✊ हमारी मांग स्पष्ट है— ✅ पहले संसाधन, फिर कार्य
✅ समान नियम, समान व्यवस्था
✅ सभी कर्मचारियों पर समान अनुपालन
✅ पंचायत सहायकों का सम्मान और अधिकार
डर, दबाव और धमकियों से अधिकारों की आवाज़ नहीं दबेगी। पंचायत सहायकों की एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जब हम बिखरे होते हैं तो आदेश आते हैं, जब हम एकजुट होते हैं तो समाधान निकलता है।
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#समान_नियम_समान_व्यवस्था
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#EktaHiShaktiHai
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पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश ✊🚩
ऑनलाइन उपस्थिति कैसे लगेगी?
कंप्यूटर से लगती नहीं, मोबाइल फोन विभाग ने दिया नहीं।
अब क्या विभाग कबूतर भेजेगा, या पं���ायत सहायक टेलीपैथी से हाजिरी लगाएगा? 🤔📱
व्यवस्था शून्य, आदेश पूर्ण!
वाह रे सिस्टम, क्या मज़ाक है! 😄
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@uppanchayatiraj
साप्ताहिक मीटिंग : 01
सभी पंचायत सहायक साथियों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक सोमवार रात्रि 08:00 बजे से 09:00 बजे तक संगठन की साप्ताहिक मीटिंग आयोजित की जाएगी।
इस मीटिंग का उद्देश्य संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा, सुझावों का आदान-प्रदान तथा आगामी रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना है। सभी साथी समय से जुड़कर अपने विचार एवं सुझाव अवश्य साझा करें।
https://t.co/R5pzUnZqhC