माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भोजपुर जिला के संदेश ब्लॉक के डिहरा पंचायत के धर्मपुर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो कि काफी बड़ा जगह में हैं लेकिन ना ही कोई वहाँ स्पेस्लिस्ट डाक्टर हैं और ना ही सोनोग्राफी ना दवा की व्यवस्था हैं कभी वहां भी निरीक्षण कर लीजिए @Nishantjdu
निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल!
प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और छात्रों व अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य, मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक होगा।
साथ ही किताबें-यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता, छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा/परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा।
आदेश उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई तय है।
इससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सुलभ बनेगी।
Prepaid Recharge Customers के साथ हो रही लूट का मुद्दा आज मैंने Parliament में उठाया।
(a) अगर आपका recharge खत्म हो जाए तो Outgoing Calls बंद होना समझ में आता है, लेकिन Incoming Calls बंद करना मनमानी है।रिचार्ज खत्म होते ही न कोई आपसे संपर्क कर सकता है और न ही आपके फोन पर OTP जैसे जरूरी मैसेज आ पाते हैं। Emergency के हालातों में व्यक्ति बेसहारा हो जाता है।
(b) 28 दिन का Recharge plan एक scam है। साल में महीने 12 होते हैं लेकिन रिचार्ज 13 बार करवाना पड़ता है (28 days x 13 times = 364 days).
Recharge plan की वैधता calender months (30–31 दिन) के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि 28 दिन के चक्कर में लोगों को साल भर में एक अतिरिक्त रिचार्ज करवाना पड़ता है।
मोबाइल आज के समय में Luxury नहीं, बल्कि आम नागरिक की Necessity बन चुका है।
इसलिए टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के साथ Fair और Transparent रवैया रखना चाहिए।
कम बैलेंस होने के कारण आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ में आता है,
लेकिन इनकमिंग कॉल को खासकर कम कमाई वाले उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लॉक करना पूरी तरह से गलत है।
~ राघव चड्ढा, MP राज्यसभा
राघव चड्ढा के इस मांग पर आपके क्या विचार है?🤔
मैं दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछना चाहती हूँ कि......
सिम मेरा, मोबाइल मेरा, नंबर भी मेरा…!
फिर ये कहां का इंसाफ है कि इनकमिंग कॉल पर भी ताला लगा दिया जाए?
बैलेंस खत्म हुआ तो आउटगोइंग बंद हो जाए, ये तो समझ में आता है, क्योंकि एक सेवा मैने ले रखी है।
लेकिन इनकमिंग कॉल भी बंद कर देना, क्या ये सही है?
कॉल तो सामने वाला कर रहा है, उसका पैसा कट रहा है…!!
फिर मेरे नंबर पर “ताला” क्यों❓
क्या अब मोबाइल रखना भी “मासिक टैक्स” देने जैसा हो गया है?
रिचार्ज करो तो नंबर जिंदा, नहीं तो पूरी तरह बंद!
गांव के मजदूर, छोटे दुकानदार और छात्र....
जिनके लिए मोबाइल सिर्फ जरूरत है, शौक नहीं, उनके लिए यह नियम किसी सजा से कम नहीं है।
पहले कहा जाता था, “लाइफटाइम इनकमिंग फ्री”
अब हाल ये है कि रिचार्ज नहीं तो पहचान भी खत्म!
सोचिए…
अगर किसी गरीब के पास पैसे नहीं हैं,
तो क्या उसका नंबर बंद कर देना ही समाधान है?
क्या उससे उसका संपर्क छीन लेना सही है?
मोबाइल आज सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि जरूरी पहचान और जिंदगी की लाइन बन चुका है।
बैंक से लेकर नौकरी तक, सब कुछ इसी नंबर से जुड़ा है।
फिर भी अगर इनकमिंग कॉल पर भी ताला लगाया जा रहा है,
तो सवाल उठना लाज़मी है…!
क्या यह सिर्फ बिजनेस है…❓
या फिर धीरे-धीरे लोगों को मजबूर करके
हर महीने पैसे निकलवाने का तरीका?
सोचिए… और बताइए!
क्या आप भी इसे सही मानते हैं❓
या यह आम आदमी की मजबूरी का फायदा उठाना है?
अगर आप सहमत हैं तो खुलकर आवाज उठाइए, वरना तो जैसा चल रहा है चल ही रहा है।
@JM_Scindia@DoPTGoI@narendramodi@AmitShah
संदेश विधानसभा के डिहरा पंचायत के ग्राम धर्मपुर में एक हॉस्पिटल हैं बड़ी जगह में हैं उसको मरम्मत की जाय लेकिन न ही कोई डॉक्टर हैं ना ही मेडिकल किट जैसे एक्सरे, ईसीजी दवा और बेसिक सुविधा की व्यवस्था नहीं है वहां डॉक्टर की व्यवस्था की जाए l
@mangalpandeybjp@NitishKumar
संदेश विधानसभा के डिहरा पंचायत के ग्राम धर्मपुर में एक हॉस्पिटल हैं बड़ी जगह में हैं उसको मरम्मत की जाय लेकिन न ही कोई डॉक्टर हैं ना ही मेडिकल किट जैसे एक्सरे, ईसीजी दवा और बेसिक सुविधा की व्यवस्था नहीं है वहां डॉक्टर की व्यवस्था की जाए l
@mangalpandeybjp@NitishKumar
संदेश विधानसभा के डिहरा पंचायत के ग्राम धर्मपुर में एक हॉस्पिटल हैं बड़ी जगह में हैं उसको मरम्मत की जाय लेकिन न ही कोई डॉक्टर हैं ना ही मेडिकल किट जैसे एक्सरे, ईसीजी दवा और बेसिक सुविधा की व्यवस्था नहीं है वहां डॉक्टर की व्यवस्था की जाए l
@mangalpandeybjp@NitishKumar
संदेश विधानसभा के डिहरा पंचायत के ग्राम धर्मपुर में एक हॉस्पिटल हैं बड़ी जगह में हैं उसको मरम्मत की जाय लेकिन न ही कोई डॉक्टर हैं ना ही मेडिकल किट जैसे एक्सरे, ईसीजी दवा और बेसिक सुविधा की व्यवस्था नहीं है वहां डॉक्टर की व्यवस्था की जाए l
@mangalpandeybjp@NitishKumar
संदेश विधानसभा के डिहरा पंचायत के ग्राम धर्मपुर में एक हॉस्पिटल हैं बड़ी जगह में हैं उसको मरम्मत की जाय लेकिन न ही कोई डॉक्टर हैं ना ही मेडिकल किट जैसे एक्सरे, ईसीजी दवा और बेसिक सुविधा की व्यवस्था नहीं है वहां डॉक्टर की व्यवस्था की जाए l
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केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन तो 7th CPC के अनुसार दिया जा रहा है और PLB बोनस 6th CPC के अनुसार।अतःकर्मचारियों के अधिकारों का हनन न हो इसके लिए बोनस भी 7th CPC की न्यूनतम बेसिक के अनुसार 46176 रु भुगतान किया जाए
#PayBonus_7thCPC@PMOIndia@AshwiniVaishnaw@RahulGandhi@FinMinIndia