माननीय @madandilawar जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जिन्होंने राजस्थान इतिहास की माध्यमिक शिक्षा विभाग में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की पहली बैकलॉग आधारित भर्ती को नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के नाम से निकाला जिसकी वजह से सामान्य,OBC,EWS,MBC के पुरुष अभ्यर्थियों के पद नहीं ।।
कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षा का आयोजन कराकर सरकार सिर्फ घास काटना चाहती है 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔कुछ महान अधिकारी अपने स्वर्णकाल का भरपूर फायदा उठा रहे है ।।
पिछले सरकार की भर्ती के शेष बैकलॉग पदों पर एग्जाम करवाकर वा वाई नहीं मिलेगी न इनके वोट यही सच्चाई है लेकिन सिस्टम ने आँखे बंद कर ली है 🤔🤔🤔🤔वोट लेने वालो का भी समय खराब चल है अधिकारियों के स्वर्णकाल में नेताओं की कैसे कोई सुन सकता है ।।
It के युवाओं में बहुत ताकत है लेकिन वो इसका उपयोग नहीं करना चाहते ।।
आने वाले चुनाव में और सोशल मीडिया के माध्यम से इस पीड़ा का जवाब जरूर देना है ।।
तानाशाही किसी भी शक्तिशाली सत्ता की स्थाई नहीं रही है और सत्ता का गुमान सही नहीं है जनता युवाओं के वोटो का अपमान प्रदेश में हो रहा है ।।
आज कंप्यूटर अनुदेशक की पीड़ा को लेकर एक सत्ता पक्ष के विधायक से पीड़ा शेयर की तो उल्टा उनकी पीड़ा सुनकर भरोसा ही नहीं हुआ वो भी इतने दुखी है उनके ख़ुद के न ट्रांसफर हुए न कोई अधिकारी सुनता है विपक्ष जैसा अनुभव कर रहे है ऐसे में युवाओं की कौन सुनेगा 🤔🤔🤔🤔🤔🤔ये जवाब आया उनका
राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में OBC आरक्षण के साथ हो रहा निरंतर खिलवाड़ बेहद चिंताजनक है।
LDC भर्ती में 21% के बजाय मात्र 15% आरक्षण देना युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। चतुर्थ श्रेणी, वनपाल और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में भी इसी तरह नियमों की अनदेखी कर आरक्षित वर्गों के साथ सुनियोजित अन्याय किया गया है।
रोस्टर की आड़ में युवाओं के हक छीनना बंद करे भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री जी तत्काल दखल देकर आरक्षण की इन विसंगतियों को दूर करें और युवाओं को न्याय दें।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी लिपिक ग्रेड–II / कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (LDC) 2026 की विज्ञप्ति में वर्गवार पदों का बँटवारा न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और आरक्षण की मूल अवधारणा पर सीधा प्रहार है।
राजस्थान के सबसे बड़े OBC वर्ग को जहाँ संवैधानिक रूप से 21% आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, वहीं LDC भर्ती 2026 में उसे मात्र 15% आरक्षण देकर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ किया गया है। जो आरक्षण की मूल भावना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विरुद्ध है।
यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पूर्व में भी जारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती, वनपाल भर्ती तथा RPSC 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 (गणित विषय) इन सभी भर्तियों में OBC वर्ग को लगातार पूर्ण 21% आरक्षण से वंचित रखा गया है।
विशेष रूप से, RPSC 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 की संशोधित विज्ञप्ति में गणित विषय के 538 पदों में OBC को मात्र 9% आरक्षण दिया जाना, आरक्षण व्यवस्था के नाम पर घोर भेदभाव और मनमानी को उजागर करता है।
ये केवल भर्ती विज्ञप्तियाँ नहीं हैं, बल्कि OBC युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सुनियोजित प्रहार हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में रोस्टर के नाम पर आरक्षित वर्गों के अधिकारों पर लगातार डाका डाला जा रहा है।
— आखिर यह अन्याय कब तक चलेगा, युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ आखिर कब तक किया जाएगा?
माननीय मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी से आग्रह है कि इस गंभीर विषय का तत्काल संज्ञान लेते हुए LDC सहित सभी संबंधित भर्तियों की सम्पूर्ण जाँच करवाई जाए, OBC वर्ग को संवैधानिक 21% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे इस अन्याय का स्थायी समाधान निकाला जाए। सामाजिक न्याय केवल काग़ज़ों में नहीं, बल्कि भर्तियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
@RajCMO
नई भर्तियों में कौन सा नियम अपनाया जा रहा है, जो अधिकतर भर्तियों में ओबीसी के लिए आरक्षण के हिसाब से पोस्ट ही नहीं आ रही 🙌🙏
राजस्थान के सबसे बड़े वर्ग ओबीसी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है 💔💔
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं नई LDC भर्ती में OBC आरक्षण को लेकर जो असमानता/विसंगति चल रही है, वह लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है ।।
अब सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं, वोट के साथ अपना फर्ज निभाने का समय है।
👉 OBC युवाओं को जागना होगा
👉 बोलना होगा
👉 और उनसे सवाल पूछना होगा, जिन्हें हमने अपना प्रतिनिधि चुना है ।।
हम माननीय मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp
जी से निवेदन करते है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं नई LDC भर्ती में OBC आरक्षण को लेकर जो विसंगति चल रही है उस पर तत्काल ध्यान आकर्षित करके युवाओं की समस्या का समाधान करके राहत प्रदान करे ।।
#रविन्द्र_चौधरी
#राजस्थान_बेरोज़गार_यूनियन
@Bhajanlalofc@RajGovOfficial@RajCMO@HANUMANKISAN
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी लिपिक ग्रेड-|| / कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी में भर्ती परीक्षा (LDC) की हाल ही जारी विज्ञप्ति में वर्गवार पदों का बँटवारा न्यायसंगत नहीं है।
इस भर्ती परीक्षा में OBC वर्ग को 21% की बजाय मात्र 15% आरक्षण दिया गया है जो संवैधानिक नहीं है, यह बेरोजगार युवाओं के साथ कुठाराघात है।
पूर्व में जारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती और वन पाल भर्ती में भी OBC वर्ग को 21% आरक्षण नहीं दिया गया था।
इसी तरह RPSC 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 की जारी संशोधित विज्ञप्ति में गणित विषय में 538 पदों के बंटवारे में मात्र 9% आरक्षण मिला है।
रोस्टर के नाम पर आरक्षित वर्गों के साथ यह अन्याय कब तक चलेगा? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक किया जाएगा?
माननीय मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी से अनुरोध है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द उचित हल निकलवाएँ तथा इस मामले की संपूर्ण जाँच करवाई जाए।