UP : अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है
◆ चंपत राय के साथ ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट मिली है
◆ SIT की अंतिम रिपोर्ट में दोनों का नाम नहीं है
◆ शासन को सौंपी गई यह रिपोर्ट अब आगे की कार्यवाही के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दी गई
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साहब 54 हजार करोड़ रुपये का हिसाब कहाँ है?
CAG की रिपोर्ट ने केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 15 प्रमुख मंत्रालयों और विभागों ने 54,282 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) नहीं दिए.
सवाल सीधा है - जनता के टैक्स का इतना बड़ा पैसा कहाँ खर्च हुआ?
जब सरकार खर्च का प्रमाण तक नहीं दे पा रही, तो पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कैसे होगी?
देश जवाब मांग रहा है. 54 हजार करोड़ का हिसाब दीजिए साहब.....
यह एक्सप्रेसवे नहीं है। यह भाजपा के भ्रष्टाचार का राष्ट्रीय स्मारक है।
इसे बनवाने की जगह संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां देखें कि इस देश ने किस स्तर के भ्रष्टाचार का सामना किया और लूटा गया।
54 हजार करोड़ रुपए कहां खर्च हो गए, इसका सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं है?
सीएजी के रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है सरकार के 15 प्रमुख मंत्रालयों और विभागों ने 54 हजार करोड़ रुपए से अधिक का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है।
ये तो तय है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
भ्रष्टाचार भी ऐसा की इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को भी नहीं छोड़ा।
अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है
◆ बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है
◆ यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया गया, इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके
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PNC इंफ्राटेक पर भ्रष्टाचार और गुणवत्ता से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं, जबकि कंपनी को NHAI ने 3,500 करोड़ रुपये के नए हाईवे प्रोजेक्ट्स सौंपे हैं. कंपनी के प्रमोटर और BJP के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के बीच संबंधों ने राजनीतिक विवाद को और बढ़ा दिया है. पिछले भ्रष्टाचार मामलों और घटिया निर्माण की शिकायतों के बावजूद कंपनी को बड़े ठेके मिलने से प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.
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PM मोदी-शाह के कार्यक्रम में लगीं 554 बसें, उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने बकाया 2.8 करोड़ के लिए लिखी चिट्ठी
उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने देहरादून के जिलाधिकारी से मांग की है कि 7 मार्च 2026 के कार्यक्रम और 14 अप्रैल 2026 के प्रधानमंत्री दौरे के लिए लगाई गई 554 बसों का 2 करोड़ 82 लाख रुपये का लंबित भुगतान तुरंत जारी किया जाए.
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@ankitsharmauk
मोदी ने आपकी जेब काटने का प्लान बना लिया है।
जल्द ही आपसे 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर वसूली की जा सकती है।
लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो नए-नए प्लान लाकर आपकी पाई-पाई निचोड़ लेना चाहते हैं।
मोदी का फंडा साफ है: जनता मरती रहे - वसूली चलती रहे
हम उस नए भारत में रहते हैं जहां सत्तापक्ष द्वारा हमारे आराध्यों को अपने जलूस में जोकर की तरह नाचने पर भी सत्ता के चाटुकारों की भावनाएं आहत नहीं होती पर अगर कोई अभिनेत्री अपनी फिल्म में भगवा रंग के अंगवस्त्र भी पहन ले तो उसकी गर्दन काटने पर करोड़ों रुपये इनाम रख दिया जाता है।
बस इतना ही बदला है मेरा भारत 🙏🙏