@LoksattaLive@girishkuber १४० कोटींच्या देशात अंदाजे ४०० लोकांमागे एक सेवाभावी NGO आहे असे म्हटले जाते - अधिकृत नोंदणी खूपच कमी असली तरी. सरकारी नोकरी सोडाच, चक्क स्वखर्चाने वा दानशूर लोकांच्या पैशातून सेवा करणाऱ्यांचा इतका महापूर आलेला असताना ८० वर्षांत देशाचे नंदनवन कसे झाले नाही हाच एक गहन प्रश्न आहे!
@LoksattaLive@girishkuber वाहिन्यांवर 'त्याठिकाणी' मिरवणुकांचे 'काय सांगशील' थाटाचे कव्हरेज, व 'ह्याठिकाणी' स्टुडिओत DJ च्या त्रासावर उच्चरवात चाललेली वादचर्चा 'म्यूट' केली की अवघ्या विश्वातच निरव शांतता दाटलेली आहे असे वाटते - आणि तीही 'त्याठिकाणी' DJ सुरू असूनही! ही बाब लेखात दुर्लक्षितच राहिली आहे!
@LoksattaLive@girishkuber ...आणि अशा नेत्याच्या वक्तव्यावरून भारतीय सेनादलांच्या ऑप.सिंदूर मधील कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले. 'मध्यस्थी का स्वीकारली', 'युद्ध त्यांनी थांबवले का' असे तद्दन फालतू प्रश्न केवळ त्यांच्या वक्तव्याच्या आधारे विचारून विशिष्ट नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्नही झाला हे दुर्दैव!
@LoksattaLive@girishkuber कुणी कितीही अचूक मुद्दे मांडले तरी 'अंधभक्त' ते मान्य करणारच नाहीत. जे कुठल्याच बाजूचे अंधभक्त नाहीत अशांना ते मुद्दे पटतात, पण त्यांना इतरही अनेक मुद्दे व त्यामागचे हेतूही समजतात! तिथेच खरी अडचण होते. विशिष्ट निवड प्रक्रियेतून निवडून आलेले जजेस ही स्वतःचे विरोधी मत मांडतातच ना?
@LoksattaLive@girishkuber सदस्य म्हणाले 'आमच्यात मतभेद आहेत, पण मनभेद नाही' तर अनेकांची पंचाईत होईल! असो. मतभेद व्यक्त करणारे सदस्य आणि फक्त हरल्यावरच EVM,मतदानाची वेळ,याद्या हे सारेच नाकारणारे विरोधक यांत अधिक विश्वासार्ह कोण हे कोडेच आहे. स्वतःच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह लागत असेल तर BJP ला बोलणे भागच आहे.
@LoksattaLive@girishkuber वगळलेल्या दिग्गजांची यादी बघून SIR प्रक्रियेचे तांत्रिक स्वरूप व निष्पक्षपणाच सिद्ध होतो असेही म्हणता येते! सरसकट प्रश्नचिन्ह न लावता सात कोटी मतदारांमध्ये आता वैध ठरलेल्या जेमतेम लाखभर नावांमुळे (वा एकूण ३८ लाखांमुळे) सध्याच्या चित्रात नक्की काय फरक पडला असता हे सहज तपासता येईल.
@LoksattaLive@girishkuber 'राव क्षण' साधणे फारसे कठीण नसते - परंतु तेव्हा समोर 'वाजपेयी' असावे लागतात. एखादी गोष्ट राज्याच्या हिताची आहे म्हणजेच ती आपल्याही हिताचीच आहे याची जाण विरोधकांनीही ठेवावी लागते. इतका लांबचा स्वार्थ न पाहता 'आत्ता सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत कसे आणायचे' हा विचार सर्वांनीच सोडावा लागतो!
@LoksattaLive@girishkuber कलम ३७०, जातीनिहाय आरक्षण, धर्मनिहाय नागरी कायदे हे सारे त्या काळाची तात्पुरती अपरिहार्यता म्हणून घटनाकारांनी नाईलाजाने स्वीकारले,परंतु 'स्वतंत्र भारतात लवकरच ह्या कशाचीच गरज उरु नये' अशी स्पष्ट अपेक्षा त्यांनीच व्यक्त केली होती! तसे घडले नाही. इंग्रजीत घटना लिहिली हे तसेच असावे.
@LoksattaLive@girishkuber प्रश्न बहुमतखोरीचा नाही. समाजात बहुसंख्य हे नेहेमी स्वभावतःच कायदा पाळणारे असतात म्हणूनच जगरहाटी सुरू आहे. लेखांतील उदाहरणांमधील सर्व हे संख्येने मोजकेच होते. परंतु कायदाप्रेमी बहुमत नेहेमी निष्क्रिय असते. हा प्रश्न बहुमतखोरीचा नसून 'अल्पमतखोरी विरोधातील बहुमत-निष्क्रियतेचा' आहे.
@LoksattaLive@girishkuber 'US चा दावा जोवर इराण मान्य करत नाही तोवर तो निरर्थक आहे' किंवा 'ट्रम्प यांची घोषणा किती गांभीर्याने घ्यायची' असे लेखातील मुद्दे बरोबरच आहेत. नेमकी हीच जाणीव समस्त भारतीयांना 'ऑपरेशन सिंदूर' बाबत US ने भाष्य केले तेव्हाही असायला हवी होती.पण इराण भारतापेक्षा या बाबतीत सुदैवी ठरला!
@LoksattaLive@girishkuber गतसालचा 'दावा' ७.८ होता पण अधिकृत वाढ ६.९ झाली. दावे अनेकदा चुकतात. दावा फोल ठरला वा ती वाढ 'नंतर दाखवायला राखून ठेवली' अशी टीका तेव्हा कुठे वाचनात आली नव्हती. बाजारात उत्साह दिसला तरी तो 'मुठभरांचाच' आहे का हा प्रश्न उरतोच! अर्थव्यवस्था हत्ती असते व आपण सारे सात आंधळे असे वाटते.
@LoksattaLive@girishkuber अर्थव्यवस्था व त्याची आकडेवारी ह्या अशा गोष्टी आहेत की ढगाच्या आकाराप्रमाणे जे मनात आहे ते त्यात दिसू शकते! १९९१ साली सोने गहाण टाकणाऱ्यांनीही 'सोनखरेदी टाळा' असे म्हटले नाही हे चांगले की वाईट? विक्रमी GST आणि Tax Returns ची बातमी आजच अंकात आहे. शेवटी ढगाचा आकार आपला आपण ठरवायचा.
@LoksattaLive@girishkuber स्पर्धा परीक्षेतील गैरप्रकार असोत की ध्वनिप्रदूषणाचा वा नागरी शिस्तीचा मुद्दा, रास्त मुद्द्यांना भरगोस आणि नि:संदिग्ध पाठिंबा सामान्य जनतेतून मिळत नाही कारण ते सगळे रास्त मुद्दे निवडक वेळी व निवडक स्थळी मांडले जातात. त्यामुळे हेतूंबद्दल शंका निर्माण होते आणि मूळ विषयच मागे पडतो..
@LoksattaLive@girishkuber (हिमालयात विकास) करतो चीन, आणि (त्याचे बिल) भरतो नेपाळ व भारत असे माध्यमांतील या घटनेचे विश्लेषण वाचून वाटते. वाटेल तशी हॉटेल्स बांधणे वगैरे थांबायलाच हवे, पण ते काही या आपत्तीचे मूळ कारण वाटत नाही. पावसाने न्यूयॉर्कचे नुकतेच काय हाल झाले होते ते पाहून नेपाळचे आश्चर्य वाटत नाही..
@LoksattaLive@girishkuber शेखहसीनांना आश्रय ही 'ब्याद' असेल तर दलाईलामांचे काय हा प्रश्नच. आम्ही आमच्या भूमीवर तुमचे हितसंबंध पायदळी तुडवू पण तुम्ही मात्र तुमच्या भूमीवर आम्हाला दुखवू नका ही अपेक्षा आता भारत 'उदारपणे' पूर्ण करत नाही.विरोध न जुमानता पत्रकार परिषद झाली यात कोण कोणाला भीक घालत नाही हे दिसते!
@LoksattaLive@girishkuber सार्वजनिक जागेवरील सर्वधर्मीय अनधिकृत प्रार्थनास्थळे, साजरे होणारे सण, समारंभ, प्रार्थना, इत्यादींविषयी कठोर नियम करण्याची व तितक्याच कठोर अंमलबजावणीची गरज आहेच. पण तसे 'सेक्युलर धैर्य' कुठलाही प्रागतिक पक्ष आजवर दाखवू शकला नाही कारण ती 'असहिष्णुता' ठरते. नेमकी अडचण ही तिथेच आहे!
@LoksattaLive@girishkuber शिक्षण/आरोग्यक्षेत्राची स्थिती सुधारली पाहिजे हे साऱ्यांना मान्य आहे.ती समस्या अनेक दशकांचे जुने दुखणे आहे.राजकीय मुद्दा म्हणून तो उचलताना त्यावर उपाय काय आणि इतकी वर्षे संधी असूनही उपाय का झाला नाही हे स्पष्ट केले पाहिजे. राजकीय पक्षांनी सामान्य लोकांप्रमाणे फक्त तक्रार करू नये.
@Ajitkum85387448@girishkuber This brings up memories of Mumbai floods on 26th July 2005 and that in New Orleans just a month later on 29th August 2005. What happened in the two cities, how the respective people reacted to it, and how they conducted themselves during that time reveals a stark contrast.
@LoksattaLive@girishkuber योग्य ते धडे सर्वांनीच कुठल्याही देशाकडून अगदी जरूर शिकलेच पाहिजेत. विद्यार्थ्यांनी चौक अडवला तेव्हा त्याच चीनने काय केले होते ह्याचा उल्लेख लेखात आलाच आहे. तिआनमेन चौकात जवानांना बदडून काढत ते विद्यार्थी ५०० मिटरवरील CCP मुख्यालयाकडे धावत सुटले असते तर... तोही एक धडाच ठरला असता.