आंगनबाड़ी, स्कूल कुक कार्मिकों का मानदेय 25 साल बाद भी नाम मात्र का है 🙏
इस महंगाई के जमाने में इनके मानदेय में बढ़ोतरी करके राहत प्रदान करना चाहिए ❣️🙌
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी सर का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं
@1stIndiaNews@8PMnoCM@arvindchotia
SIR में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर आपके क्या विचार हैं
1. क्या केवल शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है
2. क्या ये गैर शैक्षणिक कार्य नहीं है
3. DM/SDM द्वारा शिक्षकों के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करना कितना उचित है
4. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा 20 नवम्बर से होनी है ऐसे में कैसे अर्द्ध वार्षिक परीक्षा आयोजित हो पाएगी
5. शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव साहब, निदेशक साहब ने शिक्षक संघों के साथ संवाद में कहा था कि किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा बावजूद इसके SIR में शिक्षकों को भेजकर पढ़ाई चौपट होगी तो परिणाम तो शिक्षकों के खराब होंगे
इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी शिक्षा मंत्री @madandilawar जी और @rajeduofficial से यही निवेदन है कि पढ़ाई चौपट होने से बचाओ।
माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियमित डीपीसी के तहत अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक व उप निदेशक की वर्ष 2025-26, एवं उप प्राचार्य पद की वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के 11,886 कार्मिक सहित कुल 12,193 कार्मिकों का पदोन्नति में हुआ चयन।
शिक्षामंत्री श्री मदन दिलावर और शासन सचिव शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने सभी चयनित कार्मिकों को दी बधाई।
राज्य की शिक्षा व्यवस्था में रिक्त पदों को भरने एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की सुनिश्चितता हेतु महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कदम है उक्त पदोन्नतियां।
@EduMinOfIndia@ncert@RajGovOfficial@RajCMO@BhajanlalBjp@madandilawar@DIPRRajasthan
#RajasthanEducation #TeachersPromotion #QualityEducation #EducationalLeadership #EmpoweringEducators #EducationReforms #StrongEducationSystem
"राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम"
राजस्थान सरकार शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन एवं शिक्षकों के सर्वांगीण उन्नयन के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ी संख्या में पदोन्नतियाँ प्रदान की है।
सरकार ने अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, उपप्राचार्य एवं प्राध्यापकों सहित 12193 पदोन्नतियों देकर शिक्षा व्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। यह पहल शिक्षकों के मनोबल को ऊँचाई देने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार में एक नया अध्याय सिद्ध होगी।
पदोन्नत सभी अधिकारियों व शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
#शिक्षा_विभाग #शिक्षक
दिनांक 11.09.2025 को किए गए ट्रांजेक्शन (6360+6360=12720) का स्टेट्स अभी तक पेंडिंग बता रहा हैं जिसकी संबंधित हेल्प पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बावजूद अभी तक स्टेट्स अपडेट नहीं हुआ जिससे रिफंड प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रहीं हैं अतः यथाशीघ्र अपडेट करने का कष्ट करें
@MobiKwikSWAT
सेवा में,
श्री नरेंद्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार
नई दिल्ली, भारत - 110001
विषय: अश्लील एवं अर्ध-अश्लील (Porn एवं Semi-Porn) वेबसाइटों एवं सोशल मीडिया सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु अनुरोध।
मान्यवर,
सविनय निवेदन है कि वर्तमान समय में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया पर अश्लील एवं अर्ध-अश्लील सामग्री अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। यह सामग्री समाज, विशेषकर बच्चों, किशोरों एवं युवाओं के मानसिक और नैतिक विकास पर गहरा एवं नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।
इन साइट्स/कॉन्टेंट के दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं:
01. किशोरों और युवाओं में लत उत्पन्न कर उनका भविष्य बर्बाद करती है।
02. समाज में यौन अपराधों, छेड़छाड़ एवं शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है।
03. पारिवारिक संबंधों में दरार एवं सामाजिक मूल्यों का ह्रास करती है।
04. बच्चों के मनोविज्ञान पर गंभीर चोट पहुँचाकर उन्हें गलत दिशा की ओर मोड़ती है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार आपकी सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाकर एक ऐतिहासिक सामाजिक सुधार किया है, उसी प्रकार यदि Porn एवं Semi-Porn वेबसाइटों और सोशल मीडिया सामग्री पर भी कठोर प्रतिबंध लगाया जाए तो यह हमारे देश के परिवार, समाज एवं युवा वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
अतः, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (@NCIBHQ) आपसे विनम्र अनुरोध करता है कि इस विषय पर तत्काल ठोस कदम उठाते हुए संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की कृपा करें। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में यह कदम निश्चित ही भारत को नैतिक, सशक्त एवं सुरक्षित समाज की ओर अग्रसर करेगा।
सादर,
सुरेश शुक्ल
अध्यक्षा/ निदेशक
नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो
(राष्ट्रव्यापी गैर सरकारी संगठन)
ईमेल: [email protected]@narendramodi@PMOIndia@rashtrapatibhvn@HMOIndia
#LDC_रिजल्ट_जारी_करो
13 तारीख़ के CMO ऑर्डर सभी विभागों को थे, फिर भी शिक्षा विभाग को सभी दूसरे विभागों को 3,4 बार या उससे भी अधिक बार रिमाइंडर भेजना पड़ा ये दिखाता है कि शिक्षा विभाग ने गति से कार्य किया।
शिक्षा निदेशालय से निकली ⚡️से
बोर्ड में अटकी |🐢चाल
महात्मा गांधी विद्यालय प्रतिनियुक्ति पश्चात् अधिशेष समायोजन परिवेदना निस्तारण का कुछ जिलों के आदेश अभी तक जारी नहीं होने का क्या कारण हो सकता हैं।
@saten_08 @SKT_Chaudhary @Ajaykala927
इन जिलों में कार्यरत कार्मिकों का कार्य काबिले तारीफ़ है लेकिन इन जिलों के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानवीय संसाधनों की कमी महसूस की जाती रही हैं अतः विभागीय स्तर पर इस समस्या के निराकरण का कार्य होना आवश्यक हैं।
शिक्षा विभाग की प्रवेशोत्सव प्रकिया में
जालोर सिरोही जैसलमेर बाड़मेर डूंगरपुर बांसवाड़ा बालोतरा पाली उदयपुर
टॉप 10 में है जो की क़ाबिले तारीफ़ है 👏
और ऐसा कहे की पिछले साल से दस प्रतिशत नामांकन ज़्यादा लक्ष्य 🎯 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है