UPI मोफतच! गैरसमज पसरवणाऱ्यांना चपराक!!
UPI वर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या अफवा आणि ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवणाऱ्यांना आता स्पष्ट उत्तर मिळाले आहे.
सामान्य नागरिकांसाठी UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफतच राहणार आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) होणारे सर्व UPI व्यवहार यापुढेही कोणत्याही शुल्काशिवाय सुरू राहतील.
एवढेच नाही, तर व्यापाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बहुसंख्य UPI व्यवहारांवरही ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही.
डिजिटल पेमेंटची ही क्रांती सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी आहे, त्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार टाकण्यासाठी नाही. हीच पहिल्या दिवसापासून मोदी सरकारची भूमिका राहिली आहे.
जुलै २०२६ मध्येच UPI च्या माध्यमातून तब्बल ₹२९.९ लाख कोटींचे २३६.६ कोटी व्यवहार झाले. देशातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेची ही वाढती ताकदच UPI वरील जनतेच्या विश्वासाची साक्ष आहे.
UPI सुरू होताना त्याला विरोध करणारेच आता UPI बाबत गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
तंत्रज्ञानाची क्रांती जनतेच्या हितासाठी सुरू झाली आहे आणि ती तशीच पुढेही सुरू राहणार!
@narendramodi@NitinNabin@nsitharaman@Dev_Fadnavis@RaviDadaChavan
#UPI #DigitalIndia #ModiGovernment #DigitalPayment #FakeNarrative #IndiaGoesDigital
#FactCheck : ८०% अर्ज रिजेक्ट होणार?' कुणबी प्रमाणपत्रांचे खरा रिपोर्ट कार्ड!
महाराष्ट्राच्या सध्याच्या सामाजिक वातावरणात मराठा समाज आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून विविध सोशल मीडिया व्यासपीठांवर अनेक दावे केले जात आहेत. या संदर्भात अधिकृत आकडेवारी आणि कायदेशीर वास्तव काय सांगते, याचा हा सविस्तर #FactCheck आहे.
अफवा क्रमांक १ : कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्या अर्जांपैकी ८०% ते ९०% अर्ज पडताळणीत फेटाळले जाणार.
✅ वास्तव #Fact : हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि अफवा आहे.
माधुरी पाटील विरुद्ध आदिवासी विभाग' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालातील तत्त्वानुसार आणि महाराष्ट्राच्या सन २००० मधील कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीची वंशावळ, जुन्या नोंदी आणि पुरावे अचूक आहेत, त्यांना जात प्रमाणपत्र व वैधता मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
राज्यस्तरीय जात पडताळणी आकडेवारीनुसार (ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२६) प्राप्त झालेल्या २,९६,२०० अर्जांपैकी २,५९,८४४ अर्ज यशस्वीपणे वैध झाले असून, फक्त २१९ अर्ज नामंजूर झाले आहेत. फेटाळण्याचे हे प्रमाण २ टक्क्यापेक्षाही खूप कमी आहे.
अफवा क्रमांक २ : कुणबी प्रमाणपत्रे सरसकट सर्वांनाच मिळणार.
✅ वास्तव #Fact : हा दावा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे.
सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी (उदा. 'कु' किंवा 'कुं') उपलब्ध आहेत आणि ज्यांची वंशावळ कायदेशीररित्या सिद्ध होते, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता मिळते.
जात प्रमाणपत्रासाठी शासनाने सुमारे ४८ प्रकारचे पुरावे निश्चित केले आहेत.
अफवा क्रमांक ३ : अर्ज फेटाळले जाण्यामागे राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव आहे.
✅ वास्तव #Fact : अर्ज नाकारण्यामागे प्रशासकीय दबाव नसून केवळ ३ मुख्य कायदेशीर आढळून आले आहेत.
- अर्जासोबत दिलेली वंशावळ जुळत नसणे.
- तपासणीदरम्यान कागदपत्रे बनावट आढळणे.
- हरकती दरम्यान पुराव्यांची पूर्तता न होणे.
जात पडताळणी समिती ही एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था आहे, जी पुराव्यांच्या आधारावरच निर्णय देते. यात कोणताही, कुणाचाही आदेश चालत नाही.
आता महत्वाच्या मुद्द्यावर येतो..
१९८६ ते २०२३ या ३७ वर्षाच्या कालखंडात मराठवाड्यात २,३५३ कुणबी प्रमाणपत्रे वाटली गेली होती. न्यायमूर्ती शिंदे समिती २०२३ स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या १० महिन्यात १ लाख ६६ हजार ५१३ कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली. आजच्या तारखेला मराठवाड्यात तब्बल ३ लाख ११ हजार २८७ प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली आहेत.
मराठवाड्यातील एकूण ३,११,२८७ वितरणांपैकी १५,८२० जणांची प्रमाणपत्रे शैक्षणिक कारणासाठी वैध ठरली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ३७ आणि इतर कामांसाठी २०५ प्रमाणपत्रे वैध झाली आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत फक्त ५३ अर्ज फेटाळले गेले आहेत.
सोशल मीडियात आणि माध्यमातुन राज्यात सामाजिक वातावरण खराब करण्यासाठी अनेकजण तोंडाला माईक बांधून बसलेले असतात. त्यांच्यासाठी खाली दिलेली आणि वर दिलेली माहिती उपयुक्त आहे अभ्यास करण्यासाठी...
ज्यांना वाटत दोन समाजात भांडण लावली की आमची राजकीय पोळी भाजेल त्यांनी एक लक्षात ठेवावं राजकीय पोळी भाजण्यासाठी विधायक कामे करावी लागतात. काड्या करून फक्त शरद पवार होता येतं एवढं लक्षात ठेवावे.
सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या बातम्यांनुसार समाजात गैरसमज आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, अधिकृत वंशावळ आणि जुने पुरावे असणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाचा अर्ज नाकारला जात नसून, राज्यभरात अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
शुभ रविवार सूर्यदेव की दिव्य किरणें आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और नई उम्मीदों का प्रकाश भर दें। आपका हर दिन सुख, समूद्धि और सकारात्मकता से आलोकित रहे। शुभ रविवार!
https://t.co/1xAiYXNrlh
शहरी सहकारी बँकांच्या सायबर सुरक्षेला अधिक बळ देत डिजिटल बँकिंगला सुरक्षित आणि सक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल!
NFSU आणि NUCFDC यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राची डिजिटल सुरक्षा अधिक मजबूत होणार.
#DevendraFadnavis#Teamdevendra#CyberSecurity
8 अगस्त 1942 देश की आज़ादी के इतिहास का अमर अध्याया ternOve Ahasedabnd Stelke- अगस्त क्रांति दिवस (भारत छोड़ो आंदोलन) Quit India Movement Day आओ, उन वीर सपूतों को नमन करें, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
https://t.co/y81LsVTtHs
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ भव्य, सुरक्षित आणि आधुनिक करण्यासाठी तयारीला वेग!
सुव्यवस्थित वाहतूक, निवास, स्वच्छता, डिजिटल सुविधा आणि प्रभावी सुरक्षा व्यवस्थेवर विशेष भर.
#DevendraFadnavis#Teamdevendra#SinhsthaKumbh2027#NashikKumbh
दहीहंडी उत्सवातील गोविंदांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य सरकारने यंदा २.६० लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपघाती मृत्यू, अपंगत्व आणि उपचारांसाठी आर्थिक सुरक्षा देत हा उत्सव अधिक सुरक्षित करण्याचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम.
#Teamdevendra
मुंबईची नैसर्गिक ताकद, समृद्ध सर्जनशीलता आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा यामुळे ती जागतिक चित्रपट निर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनत आहे. प्राईम फोकससारखे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीला नवी उंची देत आहेत.
#DevendraFadnavis#Teamdevendra#CreativeEconomy#ViksitMaharashtra
कुणबी प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने केली जाते. राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसून कायद्याच्या चौकटीतच प्रत्येक निर्णय घेतला जातो.
#DevendraFadnavis#Teamdevendra#KunbiCertificate#SupremeCourt
केवल पांच साल की उम्र में आठ नानक के रूप में नामित होने वाले सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं
https://t.co/k0WaM3svtC