नगर पंचायत, नगरा, बलिया के वार्ड संख्या 4 में स्थित सरकारी अभिलेख में अंकित देवस्थान की भूमि पर युनुस अंसारी पुत्र इस्लाम द्वारा कब्जा और मुर्गा,बकरी पालन के साथ प्रतिबंधित मांस का उपयोग दुखद है, देवस्थान की भूमि अवमुक्त हो @dmballia@balliapolice@myogioffice@UPGovt@uppolice
नगर पंचायत, नगरा, बलिया के वार्ड संख्या 4 में स्थित सरकारी अभिलेख में अंकित देवस्थान की भूमि पर युनुस अंसारी पुत्र इस्लाम द्वारा कब्जा और मुर्गा,बकरी पालन के साथ प्रतिबंधित मांस का उपयोग दुखद है, देवस्थान की भूमि अवमुक्त हो @dmballia@balliapolice@myogioffice@UPGovt@uppolice
नगर पंचायत, नगरा, बलिया के वार्ड संख्या 4 में स्थित सरकारी अभिलेख में अंकित देवस्थान की भूमि पर युनुस अंसारी पुत्र इस्लाम द्वारा कब्जा और मुर्गा,बकरी पालन के साथ प्रतिबंधित मांस का उपयोग दुखद है, देवस्थान की भूमि अवमुक्त हो @dmballia@balliapolice@myogioffice@UPGovt@uppolice
नगर पंचायत नगरा, बलिया में मंदिरों से जुड़े विवादों को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। सनचिरैया माता मंदिर पर कथित रूप से हड्डी/मांस व चमड़ा मिलने तथा चचयां स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ को रोकने के मामले में प्रशासन तत्काल संज्ञान ले।
#DMballia#Spballia#Sdmrasada
@_Ashish_108@balliapolice@Uppolice@dmballia थानाध्यक्ष महोदय पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए भ्रष्टाचारियों के चंगुल में आ गए हैं 🥲
इनके द्वारा संगठन और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्य करने में महारत हासिल है..
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी के नाम पर किया है।
आज मैं एक बात और स्पष्ट कह रहा हूं कि भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा।
—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और सरकारी भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा इन मामलों की सुनवाई किए जाने से लंबित प्रकरणों का तेजी से समाधान सुनिश्चित होगा।
लखनऊ और प्रयागराज में विशेष पीठों के गठन से राजस्व न्याय व्यवस्था को नई गति और प्रभावशीलता मिलेगी। हर बुधवार को नियमित सुनवाई की व्यवस्था से संवेदनशील मामलों में समयबद्ध निर्णय संभव होंगे। यह पहल सरकारी भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण पर नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करेगी।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और सरकारी भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा इन मामलों की सुनवाई किए जाने से लंबित प्रकरणों का तेजी से समाधान सुनिश्चित होगा।
लखनऊ और प्रयागराज में विशेष पीठों के गठन से राजस्व न्याय व्यवस्था को नई गति और प्रभावशीलता मिलेगी। हर बुधवार को नियमित सुनवाई की व्यवस्था से संवेदनशील मामलों में समयबद्ध निर्णय संभव होंगे। यह पहल सरकारी भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण पर नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करेगी।