मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से।
अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है।
US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।
पूर्णिया से माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी पर हुआ हमला लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। इस कायरतापूर्ण कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए!
#PappuYadav
Dear children,
This win belongs to you. We salute your courage, determination and persistence that has led to the resignation of the Education Minister. At the same time, I am deeply sorry that you had to go through so much pain, assault, trauma and humiliation.
The country needs change. Change, so that the corruption that has been purposely allowed to sink into the system can be snuffed out. So that the country can flourish and the aspirations and dreams of our country’s youth can be fulfilled.
Much love,
Dimple
इस न्याय की लड़ाई में जो भी छात्र, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थक सच और न्याय के पक्ष में निडर होकर खड़े हुए हैं, उन सभी का हृदय से आभार। किसी भी जनआंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसके वे लोग होते हैं जो बिना किसी निजी स्वार्थ के अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हैं।
इतिहास केवल बड़े नेताओं को ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत नागरिकों को भी याद रखता है जिन्होंने कठिन समय में सच का साथ दिया, अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया और न्याय की लड़ाई को अपनी उपस्थिति, अपने साहस और अपने समर्थन से मज़बूत बनाया।
लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। जब तक सच बोलने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक न्याय की उम्मीद भी ज़िंदा रहेगी।
#Justice #Democracy #Students #StandForTruth @dimpleyadav@yadavakhilesh@priyankagandhi@RahulGandhi
इसे सुनकर बीजेपी प्रधान के इस्तीफ़े से पहले राघव चड्ढा को NCPI में न भेज दे। अभी लोगों को पता नहीं है कि NCPI किस चीज़ का नाम है। कैसे त्रिपुरा की काग़ज़ी पार्टी में तृणमूल के 20 सांसद भेजे गए। यह भी पेपर लीक जैसा ही मामला है। सांसदों को लूट कर किसी और पार्टी में भेजा जा रहा है। गोदी मीडिया इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। सब कुछ ताक़त। ताक़त ही आदत। सरकार को लगा होगा कि राघव और सायोनी और चार चार बार के सांसद को एक चुटकी में तोड़ सकते हैं तो पब्लिक क्या चीज़ है।
आज डिंपल यादव जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ संघर्षरत युवाओं और बेटियों के दर्द को महसूस किया, वह केवल राजनीति नहीं, बल्कि मानवीयता का परिचय है।
@dimpleyadav
Airtel ने पहले Unlimited 5G का दायरा सीमित किया, अब अगर Hotspot से भी Data Sharing बंद कर दी है तो फिर ₹379 और ₹449 वाले प्लान में आम यूज़र के लिए फर्क ही क्या रह गया?
जिस डेटा को "Unlimited" कहकर बेचा जाता है, अगर उसे अपनी दूसरी डिवाइस पर भी इस्तेमाल न कर सकें, तो यह Unlimited कम और शर्तों वाला ऑफर ज़्यादा लगता है।
ग्राहकों को साफ़ और पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि प्लान चुनते समय उन्हें बाद में धोखा महसूस न हो।