UPSSSC की तमाम वैकेंसी हैं जो सालों से लटकी हैं. ग्राम विकास अधिकारी का नोटिफिकेशन आया 2023 में, एग्जाम हुआ 2025 में और फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया. ऐसे तमाम एग्जाम हैं. छात्र परेशान हैं. देखें रिपोर्ट.
Full Report: https://t.co/V8CseUCVTX
@RajatpandeyJF@justrashiddd
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो बार-बार पेपर लीक,वर्षों तक भर्ती अटकाना और WaitingList न होने से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।मेहनत करने वाले छात्र मानसिक,आर्थिक और सामाजिक दबाव झेल रहे हैं
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तमाम छात्रों और मीडिया चैनलों द्वारा लेखपाल भर्ती पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं.... परंतु अभी तक आयोग और सरकार इस पर चुप्पी... साधे हुए हैं...!!
भर्ती की सुचिता और पारदर्शित पर अगर प्रश्न उठते हैं तो आयोग... और सरकार की जिम्मेदारी है कि अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखें.... साथ ही लगाए जा रहे आरोपों की जांच करें... अन्यथा मौजूदा सरकार और आयोगो ... के ऊपर से छात्रों का भरोसा लगातार डगमगा रहा है...!!
पारदर्शिता पर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण छात्रों का अधिकार है! ✅
@myogiadityanath@myogioffice
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उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग पिछले 7 सालों से माइग्रेशन घोटाला(आरक्षण घोटाला) कर रहा है।
जिसके कारण OBC कैटेगरी का छात्र UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के बाद भी फेल कर दिया जा रहा है।
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उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग पिछले 7 सालों से माइग्रेशन घोटाला(आरक्षण घोटाला) कर रहा है।
जिसके कारण EWS और OBC कैटेगरी का छात्र UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के बाद भी फेल कर दिया जा रहा है।
@myogiadityanath@CMOfficeUP@aajtak@TheNewspinch@BBCHindi@ANI@kpmaurya1@ChiefSecyUP
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#UPPSC_Migration_Scam के खिलाफ हल्ला बोल🔥🔥
आयोग ने OBC/EWS/SC/ST/PH छात्रों के संवैधानिक अधिकारों के रौंद डाला।
आरक्षित वर्ग के छात्र UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के बाद भी बाहर क्यों????
इस वीडियो को भारत के हर घर में पहुंचा दीजिए🙏
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उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में हो रहे "Migration घोटाले" के खिलाफ हल्ला बोल ट्विटर कैंपेन आज दोपहर 11 बजे से🔥
हमने दिन-रात मेहनत की, सालों तक तैयारी की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो समझ आया कि मेहनत से ज्यादा “गलत migration” चल रहा है।
PCS 2023 में...
UR cutoff 125
OBC cutoff 128
EWS cutoff 129
अगर कोई OBC/EWS अभ्यर्थी UR cutoff से ज्यादा अंक लाता है, तो नियम के अनुसार उसे UR सीट पर जाना चाहिए, ताकि reserved seats बचें और दूसरे अभ्यर्थियों को उनका हक मिले।
लेकिन UPPSC migration सही तरीके से लागू नहीं कर रहा है।
नतीजा ये हुआ कि —
• ज्यादा अंक वाले छात्र बाहर हो गए
• कम अंक वालों का चयन हो गया
• Merit और Reservation दोनों का नुकसान हुआ
अब यही मामला अदालत तक पहुँच चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RO/ARO 2023 joining पर रोक भी लगाई है।
हम सिर्फ निष्पक्ष चयन चाहते हैं।
हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं।
इसलिए कल सुबह 11 बजे से ट्विटर/X पर बड़ा अभियान चलाया जाएगा।
हर छात्र अपनी आवाज उठाए।
कृपया जुड़ें, पोस्ट करें, रीपोस्ट करें।
नीचे दिए गए hastag के साथ ही आपको ट्वीट करना है👇
#Migration_Scam_In_UPPSC
#UPPSC_माइग्रेशन_घोटाला
#Save_Merit_Save_Reservation
जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो बच्चे अनारक्षित वर्ग UR के बराबर या उससे अधिक नम्बर पायेंगे तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में चयनित किया जाएगा, तभी आरक्षण के प्रावधान लाभ मिलेगा यानि सभी भर्तियों में माइग्रेशन की पालिसी लागू हो ,इसका पालन बीजेपी सरकार नहीं कर रही है, भारत विकसित तभी बनेगा जब पिछड़े दलित मुसलमान आदिवासी वर्ग के लोगों को उनका हक और अवसर मिलेगा
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @yadavakhilesh जी
माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने "माइग्रेशन(आरक्षण) घोटाला" पर संसद में आवाज बुलंद किया🔥🔥
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले 6 वर्षों से OBC,SC,ST,महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के बाद भी फेल कर दिया जा रहा है।
यानी UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के बावजूद उन्हें UR कैटेगरी में माइग्रेट(ओवरलैपिंग) नहीं किया जा रहा है जिसके खिलाफ लाखों छात्र आंदोलित है।
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री @yadavakhilesh जी ने जिस तरह आज माइग्रेशन घोटाले पर संसद में आवाज बुलंद किया है उसके लिए मैं लाखों छात्रों के तरफ से उनका अभिवादन करता हूं 🙏
ये प्रदर्शन की तस्वीरें BHU की हैं, जो यह बताती हैं कि यह आंदोलन सिर्फ़ एक माँग नहीं, बल्कि शिक्षा के भविष्य, छात्रों के सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है।
#UGC_लागू_करो
इस देश में नफरत की राजनीति की कोई सीमा नहीं है।
पहले हिंदू-मुसलमान, फिर सिख, ईसाई और अब जाट-मराठा के साथ-साथ दलित, पिछड़ों और सवर्णों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है।
देश के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 80% से ज्यादा पद खाली हैं।
45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 38 में सवर्ण कुलपति (VC) हैं, जबकि दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज की भागीदारी न के बराबर है।
विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए ताकि हर वर्ग को न्याय मिल सके।
: @SanjayAzadSln
बीते 10 दिनों में एक तरफ प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर खुलेआम अपमानित किया गया, फिर भी न FIR—न टीवी डिबेट, न कोई कार्रवाई। दूसरी तरफ अगर बहुजन समाज सड़क पर उतरे तो वही पुलिस, वही मीडिया तुरंत “कानून-व्यवस्था” का डंडा उठा लेता है।
असली मुद्दा साफ है: कैंपसों में SC-ST-OBC के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार बढ़ रहे हैं, पर बहस को नोटिफिकेशन और झूठे डर से भटका दिया गया। समाधान भी साफ है—जाति जनगणना, पारदर्शी नियम, और न्याय की गारंटी।
मैंने पहले दिन से कहा था कि #UGCRegulations एक साज़िश और झोल है. घालमेल करके पहले दलितों पिछड़ों को ख़ुशफ़हमी में डाला, उधर सवर्णों से विरोध करवाया; इधर कोर्ट से रुकवा दिया. इससे बड़ा मज़ाक़ और क्या हो सकता है.
इंदिरा जयसिंह के इस बयान को पढ़ें ताकि साज़िश, झोल और असली खेल को समझ सकें "हमारी बात सुने बिना नियमों पर रोक लगाना उचित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करें और फिर रोक लगाने के लिए अदालत में आए."
शर्मनाक!