@RajCMO@BhajanlalBjp@madandilawar@RajGovOfficial
राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण प्रदान करे।40
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण प्रदान करे।
राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय से 11000+वाई��� प्रिंसिपल डीपीसी खतरे मे आ गयी है अतः इस निर्णय के खिलाफ राजस्थान सरकार को वाईस प्रिंसिपल के हितों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट मे SLP दायर करे 🙏🙏 @RajCMO @madandilawar @BhajanlalBjp
Ramavatar Meena
@Ramavat62374779
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से 11000+ वाईस प्रिंसिपल प्रभावित हो रहे है राजस्थान सरकार ��ुप्रीम कोर्ट मे SLP लगाकर वाईस प्रिंसिपल के हितों ka वैध संरक्षण करे 
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राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय से 11000+वाईस प्रिंसिपल डीपीसी खतरे मे आ गयी है अतः इस निर्णय के खिलाफ राजस्थान सरकार को वाईस प्रिंसिपल के हितों ��े संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट मे SLP दायर करे 🙏🙏 @RajCMO @madandilawar @BhajanlalBjp
Ramavatar Meena
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से 11000+ वाईस प्रिंसिपल प्रभावित हो रहे है राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट मे SLP लगाकर वाईस प्रिंसिपल के हितों ka वैध संरक्षण करे