Raghav Chaturvedi

Observer,Thinker, Believer

[ANI @ANI]

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: Rashtriya Devbhoomi Party workers and supporters marched to the Himachal Pradesh Secretariat in Shimla after completing a 600-km, 21-day ‘Swarn Samaj Ashwamedh Nyay Yatra’, demanding the rollback of UGC provisions and legislation.

Party president Rumit Singh Thakur said the campaign would continue until their demands are addressed.

[Abhinay Pandey @AbhinayWithYou]

What a great achievement by BJP.

Yesterday it was RandomSena. Today, one of the two good accounts raising GC-related issues has been suspended.

Is this how you plan to silence voices?

Remember: every action has an equal and opposite reaction.

[𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧 @ImHydro45]

BhimJP govt has literally filed an FIR against 24 RW accounts, simply because they opposed Jihadis who wanted to participate in Garba celebrations. Never expected this.

They are betraying Hindus from all sides.💔

[कुंभकरण @_kumbhkaran]

An FIR has been registered for this post.

Yes, you heard it right.. This post has been declared offensive to women and an FIR has been registered.

You can't defend hinduism in the Hindu rashtra..

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

An FIR was registered by BJP govt in Maharashtra for this tweet👇

Ab chatukar isko bhi justify karenge??

[Dr.Rakesh Pathak डॉ. राकेश पाठक راکیش @DrRakeshPathak7]

📍बीजेपी नेता ने पंद्रह साल की लड़की को गरबा से धक्के मार कर निकाला

इंदौर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष कमल चौहान ने एक पंद्रह साल की लड़की को धक्के मार कर गरबा पंडाल से बाहर निकाल दिया।

घटना बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला द्वारा आयोजित मां कनकेश्वरी गरबा पंडाल में हुई है।

स्थानीय जीजाबाई मंडल के बीजेपी अध्यक्ष कमल चौहान ने किसी बात पर पंद्रह साल की लड़की के साथ बदसलूकी की और धक्के मार कर बाहर कर दिया।
कमल मंच पर मौजूद था और वहां से बैरिकेड फांद कर नीचे कूदा और लड़की पर टूट पड़ा।

लड़की बार बार कहती रही- हाथ मत लगाना लेकिन गुस्से में बौखलाया कमल चौहान नहीं रुका।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

राष्ट्रपति महोदया,

19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था।

अंकिता के परिवार समेत कई लोग मानते हैं कि दुष्यंत गौतम इस मामले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति से मैं स्तब्ध हूं। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती।

दुष्यंत गौतम की नियुक्ति की सलाह देकर प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है कि महिलाओं की सुरक्षा की उन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है।

मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार को इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को पदभार न देने की सलाह दें।

अंकिता के माता-पिता की न्याय की उम्मीद मत टूटने दीजिए।

[Vikas Shukla @Iamshuklavikas]

मोहन यादव- सीता माता ने आत्महत्या की

रेखा गुप्ता - जब तक सारे राम ना मारे जाते

सम्राट चौधरी- प्रभु राम जी को मोदी जी ने घर दिया ।

हिंदुओं को जातिवाद में बाटने के बाद अब भाजपा सनातन धर्म का अपमान करने लगी । सत्ता के नशे में चूर है ये लोग 😡

विनाश काले विपरीत बुद्धि ।

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

Jharkhand CM filed SC/ST act on ED officials who performed raids at his house.

So, now stopping corruption is also "oppression"???

We are truly in Amritkal!!

[Naveen Patnaik @Naveen_Odisha]

ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ମନୋନୀତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ଜୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି।

ଆଶା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ; ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। #Odisha

@rashtrapatibhvn
@narendramodi

[ravish kumar @ravish_journo]

सूरज उगने से पहले यह सब हो रहा है। चार साल बहुत होते हैं। धरना हटाने में ही सारा ज़ोर लगा रहता है। इंसाफ दिलाने में नहीं।

[Awasthi @Awasthiii_18]

>Ankita Bhandari
>19 yrs old.
>Receptionist at Vanantra Resort.
>Owner of the resort Pulkit Arya son of BJP leader Vinod Arya asks her to provide "special services" to a VIP guest.
>She refused but Arya sexually assaulted her.
>Then Arya, Saurabh Bhaskar (Manager) and Ankit Gupta (Asst. Manager) pushed her into Chilla canal.
>BJP MLA Renu Bisht, ordered demolition of the resort after the murder to destroy forensic evidence.
>Bhandari's body recovered from Chilla canal.
>Police managed to arrest all three of them.
>SIT formed and files 500 page chargesheet.
>Court founds them guilty for the murder of Ankita Bhandari.
>After conviction, BJP faced public outrage. then expelled Vinod Arya, and his son Ankit Arya, Vice President of Uttarakhand OBC Commission.
>But Renu Bisht(who destroyed forensic evidence) maintains her position within the party as MLA from Yamkeshwar Assembly.
>Journalist Ashutosh Negi, filed a writ petition pleading for a CBI investigation.
>Raising doubts about the SIT investigation being biased.
>Uttarakhand Police arrested Negi under SC/ST Act.
>Former BJP MLA Suresh Rathore released videos and audio recording linking BJP leader Dushyant Kumar Gautam as the VIP who wanted the "special services".
>Dushyant Kumar Gautam was appointed as the Governor of Sikkim. which grants legal immunities (under Article 361) from criminal proceedings during his tenure.

Ankita Bhandari’s parents demands his appointment be put on hold until the ongoing Central Bureau of Investigation (CBI) probe into the case's unresolved angles concludes.

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

इस पिता की आँखें देखिये जो अपनी बच्ची के लिए न्याय मांगते मांगते अब पत्थर हो चुकी हैं!

अंकिता भंडारी मामले में जिस नेता का नाम आया, उसको तो अब इनाम दे दिया है सरकार ने!

अब ये पिता कहाँ जाए न्याय मांगने, जब सरकार ही दोषियों को इनाम देने लगी है??

[Ajit Anjum @ajitanjum]

अंकिता भंडारी के माता पिता इंडिया गेट के पास धरने पर बैठे हैं . कुछ पुलिस वाले उन्हें समझा बुझाकर हटाने की कोशिश कर रहे हैं .
उनकी नाराजगी दुष्यंत गौतम को सिक्किम के राज्यपाल बनाए जाने को लेकर है.

[Ganesh Godiyal @UKGaneshGodiyal]

अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता के माता-पिता द्वारा स्पष्ट रूप से नाम लिए गए वीआईपी को राज्यपाल बनाया जाना उत्तराखंड के आम जनमानस की भावनाओं को गहरी चोट पहुँचाने के समान है। वहीं, सीबीआई की जाँच एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है और सीबीआई ने नामजद आरोपी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करना घोर आपत्तिजनक है।

अतः मैं कल दोपहर 12 बजे गांधी पार्क, देहरादून स्थित गांधी प्रतिमा के सम्मुख प्रतिकारात्मक विरोध स्वरूप एक घंटे के मौन उपवास पर बैठूँगा।

[Vikas Shukla @Iamshuklavikas]

1. Bro’s family bought Land in Ujjain and later passed highway and major development to multiply the lands value
2. Bro wasted 100 Cr Tax payer money for 73% Reservation
3. Bro has decided to waste more tax payer money to go to SC for 73% Reservation
4.Bro is accidental CM and utilising full tenor in casteism activity because he knows it’s first and last time
5. Bro is currently the most casteist CM in India .

[India Against Reservation @IAReservation]

#BJPAgainstGC

यह सभी क़ो पता है कि बैंकों में जितना भी पैसा डिपाजिट होता है, उसमे से अधिकांश General Category क़े लोगों का ही होता है

सवर्णों ने अपना जो पैसा बैंकों में जमा कर रखा है,अब उस पर भी खतरा मंडराने लगा है

बैंको क़ो सरकार ने यह सख्त हिदायत दी है कि SC ST के लोग अगर लोन अप्लाई करें तो उन्हें लोन देना जरुरी है.

बैंक दलितों की लोन एप्लीकेशन क़ो रिजेक्ट नहीं कर सकते

गौरतलब बात यह है कि SC ST क़े लोगों से लोन वापस लेना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि जो भी बैंक कर्मचारी लोन वापस मांगेगा उस पर तुरंत ही Modi Act का फ़र्ज़ी केस दर्ज़ करके उसे जेल भेज दिया जाएगा

मोदी सरकार सब कुछ जानते हुए भी इस तरह क़े आदेश जारी करवा रही है जिससे सवर्णों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी भी तरीके से SC ST कम्युनिटी पर लुटाया जा सके

[Prince Chaubey @Princechau69471]

ब्राह्मण BJP से जब से दुरी बनाया है,

तब से BJP का बुरा दिन शुरू हो गया है,

10% ब्राह्मण तय करते है कौन केंद्र मे बैठेगा,

ये बात मोदी को समझ नहीं आया,

अभी ब्राह्मण केवल BJP का बचाव करना छोड़ा है,

अब ब्राह्मण BJP को वोट देना भी बंद करेगा,

और जिस दिन ब्राह्मण BJP को वोट देना बंद कर दिया उसदिन BJP एक एक सीट के लिए तरस जाएगी ब्राह्मण ही सता मे लाया BJP को,

ब्राह्मण ही सता से बाहर करेगा BJP को,

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

‼️𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗶𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 - 30% 𝗼𝗳 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝘂𝘁 𝘇𝗲𝗿𝗼 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁‼️

𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗧𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗬 𝗖𝗔𝗡𝗡𝗢𝗧 𝗕𝗘 𝗜𝗚𝗡𝗢𝗥𝗘𝗗 𝗔𝗡𝗬 𝗟𝗢𝗡𝗚𝗘𝗥!

India’s Scheduled Castes (SCs) constitute 16.6% of the population and Scheduled Tribes (STs) another 8.6% - a combined 25.2%, according to the 2011 Census.

According to all the surveys/studies conducted by government departments/ ministries including NHFS, NSS, UDISE since 1990s till date, the General Category, constitutes 29–31% of India’s population - a larger share than SCs and STs combined.

Yet look at the disparity in dedicated welfare support.

𝗙𝗼𝗿 2026–27, 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗖𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗧𝘀 𝗯𝘆 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁 ₹6.5–7.5 𝗹𝗮𝗸𝗵 𝗰𝗿𝗼𝗿𝗲, 𝗮𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 .

Where is the comparable dedicated welfare budget for the General Category?

Where are the dedicated scholarships, coaching assistance, hostel facilities and financial support for economically disadvantaged General Category students?

The consequences are alarming!

According to the IIM Udaipur Higher Education Report, between 2020–21 and 2023–24:
• Total higher-education enrolment increased by approximately 37 lakh, from 4.13 crore to 4.50 crore.
• General Category enrolment fell by 11 lakh, from 1.83 crore to 1.71 crore.
• General Category enrolment declined in absolute numbers in 21 of 36 States and Union Territories.

While overall higher-education enrolment expanded, General Category enrolment moved in the opposite direction.
This demands urgent investigation and policy action.

Our demand is unequivocal:
1.₹7 lakh crore annually for General Category welfare.
2.Dedicated scholarships and financial assistance for economically disadvantaged students.
3.Coaching, hostel and higher-education support.
4.Transparent Central and State budget allocations.
5.Annual increases in funding in line with welfare allocations for other social groups.

𝗜𝗳 25.2% 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗦𝗖𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗧𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗿𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗮𝗸𝗵𝘀 𝗼𝗳 𝗰𝗿𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝘄𝗵𝘆 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁 29–31% 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗺𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸?

₹7 𝗟𝗔𝗞𝗛 𝗖𝗥𝗢𝗥𝗘 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗬𝗘𝗔𝗥 𝗙𝗢𝗥 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗬 𝗪𝗘𝗟𝗙𝗔𝗥𝗘 - 𝗜𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗴𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗴𝗮𝗽.