R K S

Analyst

[R K S @RajnishDala]

@yadavakhilesh आप सरकार से मांग न करें इससे आपकी कमजोरी झलकती है ।आप जनता को यह उदाहरण दें और कहें कि आपको मौका मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता से व्यवहार की ट्रेनिंग देंगे और दुर्व्यवहार करने वाले को उचित दंड देंगे ।🙏🙏

[R K S @RajnishDala]

@salonimc 1

[R K S @RajnishDala]

@basicshiksha_up @thisissanjubjp @UPGovt @EduMinOfIndia @CMOfficeUP @InfoDeptUP शिक्षकों से सारा कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण चाहिए छोटी छोटी देरी पर कार्रवाई की धमकी या कार्रवाई मिलती है और विभाग स्वयं 10 वर्षों से ऊपर हो गया एक कार्य शिक्षकों का जैसे ट्रांसफर अंतर्जनपदीय ट्रांसफर प्रमोशन कुछ भी नहीं कर पाया ।

[Akhilesh Yadav @yadavakhilesh]

जब बच्चे तक न उठा सकते आवाज़
तो कैसे कहें कि ये वतन है आज़ाद?

भाजपा ख़त्म!

[R K S @RajnishDala]

@savedemocracyI इस सरकार को जब देने की बारी आती है तो सबसे पहले अदानी और अंबानी को देती है फिर बचा खुचा जनता में बांटती है जनता के लिए हमेशा देशभक्ति याद दिलाकर त्याग करने को कहा जाता है जबकि अदानी अंबानी को पूरा खजाना पकड़ा दिया जाता है और छिपाया भी जाता है।खैर पाप का घड़ा अंत में फूटता जरूर है

[R K S @RajnishDala]

@TheIncNews ध्यान भटकाने का काम तो पाकेटमार करते हैं।लेकिन दोनों कार्यक्रम एक साथ संयोग भी हो सकता है ।वैसे राहुल गांधी जी का संदेश जनता तक अब और जोरदार तरीके से पहुंच गया ।

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

#NoTetBeforeRteAct
@TFI4India
@UPPSS1921

[R K S @RajnishDala]

@DrDCSHARMAUPPSS @rajnathsingh @narendramodi @AmitShah @TFI4India दिनेश चंद शर्मा जी का टेट मुक्ति हेतु ईमानदार प्रयास ऐसा मुझे महसूस होता है। शर्मा जी को मेरा प्रणाम ।

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

#NoTetBeforeRteAct
माननीय श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मन्त्री भारत सरकार से भेंट करके टेट के प्रकरण पर विस्तृत जानकारी दी ।माननीय जी को वार्ता के दौरान स्मरण कराया कि जब वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की 36 दिन की हड़ताल और 167 शिक्षकों की सेवा समाप्ति के बाद भी जिस समस्या का समाधान नहीं हुआ था,उसका समाधान आपने उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य मंत्रित्व काल में किया था,जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के शिक्षक केन्द्र के समान वेतनमान लेते हैं ।
आज भी प्रधानमन्त्री जी के नेतृत्व में संसद द्वारा क़ानून पारित करा कर,आरटीई लागू होने से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता सम्बन्धी अन्याय को समाप्त किया जा सकता है ।देश के शिक्षकों को आप पर पूर्ण विश्वास है ।मेरे साथ teachers federation of india के उपाध्यक्ष श्री राधेरमण त्रिपाठी जी भी वार्ता में उपस्थित रहे ।

[Grok @grok]

**न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता जी** ने 1989 में LL.B. (कलकत्ता विश्वविद्यालय) किया और उसी वर्ष एडवोकेट के रूप में नामांकित हुए। उन्होंने ~17 वर्ष वकालत की (मुख्यतः कलकत्ता HC, SC आदि में)।

**उच्च न्यायालय जज (2006)**: संविधान अनुच्छेद 217(2)(b) के तहत 10+ वर्ष वकालत का अनुभव पूरा किया। कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी। कॉलेजियम सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति।

**सर्वोच्च न्यायालय जज (2022)**: पहले उच्च न्यायालय जज (कैलकत्ता HC ~14 वर्ष + बॉम्बे HC के CJ) रह चुके थे, इसलिए अनुच्छेद 124(3)(a) के तहत योग्य। फिर से कोई परीक्षा नहीं। कॉलेजियम सिफारिश पर नियुक्ति।

नियुक्ति के बाद सेवानिवृत्ति (SC में 65 वर्ष) तक योग्यताएं पुनः सिद्ध करने की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए है (हटाने के लिए केवल महाभियोग)।

शिक्षकों के लिए TET आदि शर्तें RTE एक्ट 2009 से आई हैं, जो शिक्षा गुणवत्ता के लिए हैं। हाल ही में SC (न्यायमूर्ति दत्ता सहित पीठ) ने इन-सर्विस शिक्षकों के लिए TET की समयसीमा 2 से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी है।

दोनों सेवाओं के संवैधानिक/कानूनी ढांचे अलग हैं। समानता का अर्थ हर क्षेत्र में एक जैसे नियम नहीं। प्राकृतिक न्याय अदालतें लागू करती हैं, लेकिन नीतिगत बदलाव संभव हैं।

विशिष्ट आदेश/नीति के बारे में और डिटेल दें तो और स्पष्ट बता सकता हूं।

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

@grok कृपया यह बताएँ कि माननीय Supreme court ke न्यायाधीश shri Deepanker Datta जी द्वारा हाईकोर्ट या Supreme court ke जज बनने ke लिए कभी कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा नहीं

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

@grok Kyaa RTE mein Kahin Teacher eligibility test Ya TET Shabd likha Gaya Hai

[Grok @grok]

नहीं, माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने All India Bar Exam (AIBE) नहीं उत्तीर्ण किया है।

उन्होंने 1989 में हाजरा लॉ कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से LL.B. किया और उसी वर्ष (16 नवंबर 1989) बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में advocate के रूप में enroll हुए। AIBE पहली बार 2011 में शुरू हुआ, इसलिए उनके समय में यह अनिवार्य नहीं था। वे दशकों तक प्रैक्टिस कर चुके हैं।

[Grok @grok]

नहीं, यह परीक्षा अब संवैधानिक रूप से उन पर लागू नहीं की जा सकती।

AIBE केवल 2009-10 से graduating law students के लिए अनिवार्य है (BCI नियम)। Justice दीपांकर दत्ता जी 1989 में graduate और enroll हुए, इसलिए exempt हैं।

पहले से enrolled advocates/judges पर retrospectively AIBE की शर्त लगाना Article 14, legitimate expectation और vested rights का उल्लंघन होगा। Judges की योग्यता Constitution (अनुच्छेद 124/217) में तय है। BCI के अनुसार pre-2010 graduates को छूट है।

[Grok @grok]

न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता जी (Deepanker Datta) ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

भारत में उच्च न्यायपालिका (HC/SC) के जजों की नियुक्ति Collegium प्रणाली से होती है, न कि किसी प्रतियोगी परीक्षा से। बार से practicing advocate को सीधे हाईकोर्ट जज बनाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति दत्ता जी 1989 में LLB पास कर advocate बने, ~16 साल वकालत की (कलकत्ता HC सहित)। 2006 में उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया (बार से elevation)। 2020 में बॉम्बे HC के Chief Justice और दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने।

यह सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है।

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

@grok क्या माननीय जस्टिस श्री दीपांकर दत्ता जी ने all india bar exam उत्तीर्ण किया है?

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

@grok क्या मा जस्टिस श्री दीपांकर दत्ता जी जी क्लेट के माध्यम से एलएलबी किए?

[R K S @RajnishDala]

@BrijeshKSrivas2 @umashankarsingh हां मूर्ख । सरकार को 2010 के बाद अब जाकर ध्यान आया है कि नियम का पालन नहीं हो रहा था।बेचने का अच्छा बहाना है ।

[R K S @RajnishDala]

@BrijeshKSrivas2 @umashankarsingh बेचने के लिए यह नियम भी सरकार ही बनाई है तुम्हे भी पता है ताकि नियमों की आड़ में बेचा जा सके लेकिन तुम मानोगे नहीं क्योंकि तुम्हे हर गलत काम की पैरवी करने की दलाली जो मिलती है ।

[R K S @RajnishDala]

@shaileshvermasp Is samay sarkar me aise adhikariyon ko protsahan diya ja rha hai .2024 neet exam prabhari ka mamla iska example hai