Rameshwar Manda

जब पढ़ते-पढ़ते राते छोटी लगे,✍️
तो समझ लेना जीत का जुनून,
सर पर सवार है !💯💯

[HANUMAN BENIWAL @hanumanbeniwal]

मर्यादित आचरण और संस्कारों की नसीहत देने वाले BJP के प्रदेश अध्यक्ष @madanrrathore ,आखिरकार
विधायक निधि के एवज में 40% कमीशन खाने वाले अपनी ही पार्टी के विधायक की ढाल बनकर क्यों खड़े हो गए ? क्या कमीशनखोर विधायक को बचाने के लिए उसका पक्ष लेकर खड़े होना ही आपके और आपकी पार्टी के संस्कार है मदन जी ?

[Rameshwar Manda @RameshwarM68024]

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राजस्थानी पट्टू के साथ @DivyaMaderna

दिव्या मदेरणा ने दुनिया की प्रतिष्ठित ऑक्सफ���र्ड यूनिवर्सिटी के 'ब्लावातनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट' में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। “भारत में महिला, शक्ति और सार्वजनिक जीवन” विषय पर आयोजित इस चर्चा में यूनिवर्सिटी के

[Rameshwar Manda @RameshwarM68024]

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राजस्थानी पट्टू के साथ @DivyaMaderna

दिव्या मदेरणा ने दुनिया की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 'ब्लावातनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट' में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। “भारत में महिला, शक्ति और सार्वजनिक जीवन” विषय पर आयोजित इस चर्चा में यूनिवर्सिटी के

[Rameshwar Manda @RameshwarM68024]

@TheIncNews चोरो कि लिस्ट

[Dr Mahendra Khadgawat @mahenkha]

अलविदा डीडवाना-कुचामन

आज 09 माह के कार्यकाल के पश्चात जिले से विदा ले रहा हूँ। हमेशा कोशिश रही आम आदमी की सुनवाई कर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण और निराकरण कर सक़ू।राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुँचे।कुछ नवाचार करने का प्रयास भी किया।🙏🙏

[Dr Mahendra Khadgawat @mahenkha]

सुजानगढ़ के ख्यातनाम कवि और साहित्यकार डॉ. वीरेंद्र भाटी “मंगल “ ने विदाई को कविता में पिरोया है

विदाई के क्षण :

डॉ महेंद्र सिंह जी खड़गावत

डीडवाना-कु��ामन की धूप में
आज कुछ अलग-सी नमी है,
जैसे हवाओं ने भी
किसी अपने को विदा करना
सीख लिया हो।

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Visited the Udaan Yatri café at Mumbai Airport and had chai for just ₹10.

Was flying to Delhi and wanted chai before the flight. Spoke to several travellers while I was there. All of them happy, all of them saying the same thing: Easy on the pocket, good service, value for money.

Affordable airport food is possible. And this is proof☕ ✈️

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Silenced, not defeated

My message to the ‘aam aadmi’
—
खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ

'आम आदमी’ को मेरे संदेश

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

आधार, राशन, बैंक, छात्रवृत्ति, स्कूल एडमिशन, परीक्षा फॉर्म, बीमा, मनरेगा, किसान योजनाएँ और लगभग सभी सरकारी सेवाएँ आज मोबाइल OTP से जुड़ी हुई हैं।

अगर किसी गरीब व्यक्ति के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो उसे OTP कैसे मिलेगी? क्या सिर्फ OTP पाने के लिए हर महीने रिचार्ज करवाना गरीबों की मजबूरी बना दी गई है?

ऊपर से टेलीकॉम कंपनियों की 28 दिन में सेवा समाप्त करने की मनमानी व्यवस्था ने लोगों पर और बोझ डाल दिया है।

पहले महीने 30 दिन का होता था, लेकिन अब 28 दिन के रिचार्ज से साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसका सीधा असर गरीब, मजदूर, किसान और छात्रों पर पड़ रहा है।

जब सरकार खुद आधार, बैंक, राशन और सरकारी योजनाओं के लिए OTP अनिवार्य कर रही है, तो कम से कम OTP सेवा को सभी नागरिकों के लिए मुफ्त किया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का मत���ब यह नहीं होना चाहिए कि गरीबों पर हर महीने नया आर्थिक बोझ डाल दिया जाए।

@narendramodi @JM_Scindia @reliancejio @TRAI @airtelindia @BSNLCorporate @PMOIndia @mygovindia

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Prepaid Recharge Customers के साथ हो रही लूट का मुद्दा आज मैंने Parliament में उठाया।

(a) अगर आपका recharge खत्म हो जाए तो Outgoing Calls बंद होना समझ में आता है, लेकिन Incoming Calls बंद करना मनमानी है।रिचार्ज खत्म होते ही न कोई आपसे संपर्क कर सकता है और न ही आपके फोन पर OTP जै��े जरूरी मैसेज आ पाते हैं। Emergency के हालातों में व्यक्ति बेसहारा हो जाता है।

(b) 28 दिन का Recharge plan एक scam है। साल में महीने 12 होते हैं लेकिन रिचार्ज 13 बार करवाना पड़ता है (28 days x 13 times = 364 days).
Recharge plan की वैधता calender months (30–31 दिन) के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि 28 दिन के चक्कर में लोगों को साल भर में एक अतिरिक्त रिचार्ज करवाना पड़ता है।

मोबाइल आज के समय में Luxury नहीं, बल्कि आम नागरिक की Necessity बन चुका है।

इसलिए टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के ��ाथ Fair और Transparent रवैया रखना चाहिए।

[Ashok Shera @ashokshera94]

अरावली की गोद में छिपी हैं राजस्थान की सदियों की गाथाएँ—वीरता की, शौर्य की और प्रकृति की अनुपम सुंदरता की। यही वह पर्वतमाला है जहाँ महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने अपनी टापों से इतिहास रचा था। इन चट्टानों में आज भी योद्धाओं की गूँज सुनाई देती है, महाराणाओं का गौरव झलकता है और जैव विविधता से भरपूर हरीतिमा लहराती है।कन्हैयालाल सेठिया की अमर पंक्तियाँ याद आती हैं:प��� लिखूं कियां, जद देखै है आडावळ ऊँचो हियो लियाँ,
चितौड़ खड़्यो है मगरां में, विकराळ भूत-सी लियाँ छियाँ।एक तरफ सरकार 'एक पेड़ माँ के नाम' और 'हरियालो राजस्थान' जैसे सराहनीय अभियान चला कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ अरावली की परिभाषा बदलकर 100 मीटर से कम ऊँचाई वाली पहाड़ियों में खनन को राहत देने की ��ोशिश हो रही है।यह बदलाव इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला के बड़े हिस्से को संरक्षण के दायरे से बाहर कर देगा, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा, भूजल स्तर गिरेगा और थार का रेगिस्तान आगे बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। 'विकास और विरासत दोनों' का नारा देते हुए हम कहीं 'विकास के नाम पर विनाश' तो नहीं कर रहे?अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण का रक्षाकवच है। इसे बचाना हम सबकी जिम्���ेदारी है।अरावली की ये हरी-भरी पहाड़ियाँ राजस्थान की शान हैं।महाराणा प्रताप और चेतक की यह प्रतिमा उनकी वीरता की याद दिलाती है।लेकिन खनन से हो रही तबाही इस धरोहर को खतरे में डाल रही है...

[Ravindra Singh Bhati @RavindraBhati__]

"विकास के नाम पर विनाश का रास्ता"

भारत की सबसे प्राचीन पर्���तमाला अरावली आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद 100 मीटर से कम ऊँचाई वाली पहाड़ियों को “पहाड़” न मानने की व्याख्या सामने आई है, जिसने अरावली के विशाल भू��ाग को कानूनी संरक्षण से बाहर करने का खतरा पैदा कर दिया है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पूरे उत्तर-पश्चिम भारत के पर्यावरणीय भविष्य को सीधे प्रभावित करने वाले हैं।

अरावली पर्वतमाला लगभग 692 किलोमीटर तक गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है और इसे लगभग तीन अरब वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है। इसका दो-तिहाई हिस्सा राजस्थान में स्थित है, जहाँ यह जलवायु संतुलन, वर्षा चक्र और भूजल रिचार्ज की रीढ़ के रूप में कार्य करती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अरावली न होती, तो पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत का बड़ा भूभाग रेगिस्तान में बदल चुका होता। ऐसे में इस प्राकृतिक ढाल को कमजोर करना दीर्घकालिक पर्यावरणीय आत्मघात से कम नहीं है।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आँकड़े इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करत�� हैं। देश में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी महज 8.7 प्रतिशत ही 100 मीटर की ऊँचाई के मानक पर खरी उतरती हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि अरावली का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा इस नई व्याख्या के बाद कानूनी सुरक्षा खो सकता है। यह स्थिति खनन, रियल एस्टेट और निजी परियोजनाओं के लिए रास्ता खोलती है, जबकि पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए यह विनाश का संकेत है।

अरावली केवल पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है। यह 300 से अधिक जीव-जंतुओं और पक्षियों का प्राकृतिक आवास है, लाखों पशुपालकों के लिए चारागाह है और बनास, साबरमती तथा लूणी जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसकी चट्टानी संरचना वर्षा जल को रोककर उसे जमीन के भीतर पहुँचाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज होता है। पहले से ही जल संकट से जूझ रहे पश्चिमी राजस्थान के लिए अरावली का कमजोर होना सूखे को स्थायी बना देने जैसा होगा।

सरकार की पर्यावरण न���ति की वास्तविक तस्वीर जोजरी नदी ��ी उपेक्षा और खेजड़ी वृक्षों के साथ हो रहे व्यवहार से भी साफ होती है। खेजड़ी, जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है और जो रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र की जीवनरेखा है, आज योजनाबद्ध कटाई का शिकार बन रहा है। सरकारी आँकड़ों और जमीनी आकलनों के अनुसार, सोलर परियोजनाओं और औद्योगिक लीज़ के नाम पर अब तक लगभग 26 लाख खेजड़ी पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि आने वाले समय में करीब 50 लाख और खेजड़ी पेड़ों की कट���ई की तैयारी की जा रही है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि एक पूर्ण विकसित खेजड़ी पेड़ के साथ अन्य पेड़ो को तैयार होने में लगभग 100 वर्ष लगते हैं, जिससे मरुस्थल के इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक और गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

एक पेड़ औसतन 1,200 किलोलीटर ऑक्सीजन प्रतिवर्ष देता है। इस आधार पर, जो 26 लाख पेड़ काटे गए, वे हर साल लगभग 25 करोड़ किलोलीटर ऑक्सीजन प्रदान करते थे जो अब पूरी तरह बंद हो चुकी ���ै। पेड़ों के कटने और बड़े पैमाने पर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री तक वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यावरणविदों के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होने का यह एक प्रमुख कारण बन गया है। तापमान बढ़ने और आवास नष्ट होने के चलते रेगिस्तान के कई छोटे जीव भी विलुप्ति के कगार पर पहुँच गए हैं। जबकि यही पारिस्थितिकी तंत्र है जो न्यूनतम पानी में पनपता है, मिट्टी को बाँधकर मरुस्थलीकरण को रोकता है, पशुओं के लिए चारा देता है और स्थानीय ग्र���मीण अर्थव्यवस्था का आधार है।

विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में अरावली की रक्षा के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। 1990 के दशक से लेकर एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे मामलों में कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनियंत्रित खनन पर रोक लगाई और यह स्वीकार किया कि इससे होने वाला पर्यावरणीय नुकसान अपूरणीय है। ऐसे में आज उसी अरावली को कमजोर करने वाली व्याख्या सामने आना न केवल चिंताजनक है, बल्कि न्यायिक परंपरा के भी विपरीत प्रतीत होता है।

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है। अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, हमारा 'रक्षा कवच' है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे '100 मीटर' के दायरे में समेटना, प्रदेश की 90% अरावली के 'मृत्��ु प्रमाण पत्र' पर हस्ताक्षर करने जैसा है।

सबसे भयावह तथ्य यह है कि राजस्थान की 90% अरावली पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम हैं। यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो यह केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि कानूनी कवच हटाना है। इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और खनन बेरोकटोक हो सकेगा।

पहाड़ की परिभाषा उसकी ऊँचाई से नहीं, बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना (Geological Structure) से होत�� है। एक छोटी चट्टान भी उसी टेक्टोनिक प्लेट और पर्वतमाला का हिस्सा है जो एक ऊंची चोटी है। इसे अलग करना वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन है।

अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां (रिज) भी धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही कारगर होती हैं। इन छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस��तान को खुद निमंत्रण देना है।

अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के भीतर ��ेजती है। ये पहाड़ियाँ पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज का काम करती हैं। इन्हें हटाने का मतलब पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे उत्तर-पश्चिम भारत में सूखे को निमंत्रण देना है।

अरावली वह दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा 'लू' (Heat Wave) और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में घुसने से रोकती है।

यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए 'रे�� कार्पेट' है। थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने का निमंत्रण देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

विडंबना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई इसलिए शुरू हुई थी ताकि अरावली को स्पष्ट रूप से पहचाना और बचाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार की जिस सिफारिश को कोर्ट ने माना, उसने अरावली के 90% हिस्से को ही तकनीकी रूप से 'गायब' कर दिया।

मैं सुप्रीम कोर्ट ���े आग्रह करता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। यह फैसला सीधा विनाश को निमंत्रण देने वाला है।

#SaveAravalli

[Rameshwar Manda @RameshwarM68024]

@SARITA_BISHNOI2 यै काहवत मास्टर जी के लिए है आप तो इसको चुराया हो

[Narendra Modi @narendramodi]

Today’s 23rd India-Russia Annual Summit was an opportunity to comprehensively discuss diverse aspects of India-Russia cooperation. We have agreed on an Economic Cooperation Programme till 2030 in order to diversify our trade and investment linkages. We talked about improving connectivity, enhancing relations in shipbuilding, skills, energy, critical minerals and much more.

@KremlinRussia_E

[Rameshwar Manda @RameshwarM68024]

@CasteManthan सबसे ज्यादा जाट विधायक फीर भी मुख्यमंत्री सैनी साहब

[CEO RAJASTHAN @CeoRajasthan]

👉राजस्थान में #SIR
✌️राज्य के #BLOs ने चुनौतियों के साथ समय से पूर्व 100 फी��दी कार्य किया पूरा
👉पढ़िए दैनिक भास्कर की कवर स्टोरी
https://t.co/C0ZKLwEInw

#शुद्धमतदातासूचीमजबूतलोकतंत्र
@ECISVEEP
@spokespersonECI
@PIB_INDIA
@DIPRRajasthan
@DDNational
@airnews_jaipur
@ddrajasthantv
#SIR
#PureElectoralRolls
#StrengthenDemocracy
#Rajasthan
#SIR2026
#कोई_पात्र_मतदाता_ना_छूटे

[DEO Deedwana-Kuchaman @DEODeedwanaKct]

नावां: दिव्यांग बीएलओ गंगाराम ने कमजोरी को बनाया ताकत

- टॉप में आने की जिद्द-एसडीएम ने किया सम्मानित! कहा प्रेरणादायक

- 2016 से स्वेच्छा से कर रहें चुनाव आयोग में विशेष कार्य-आगे भी जारी।
#SIR
गणना चरण- 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025
#शुद्धमतदातासूचीमजबूतलोकतंत्र
@CeoRajasthan

[Government of Rajasthan @RajGovOfficial]

मानसून वर्ष 2024 में अतिवृष्टि से खरीफ सीजन में फसल खराबे से, कोटा जिले के प्रभावित 50 हजार 92 काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान राशि 39 करोड़ 22 लाख 6 हजार 389 रुपये का भुगतान किया गया है। मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ व अतिवृष्टि से खरीफ फसल संवत 2082 के फसल खराबे के संबंध में, अधिसूचना जारी कर दी गई है।

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान

[Bhera ram @JATbera1]

डॉ. सतीश पूनियां जी लगातार प्रयास करने और हार न मानने का दूसरा नाम है।

बिहार के नवादा लोकसभा की 6 में 5 सीटों पर विजय🙌🎉 @DrSatishPoonia