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प्राइवेट स्कूल को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला
पंजाब सरकार ने फैसल किया है कि प्राइवेट स्कूल हर साल सिर्फ 5% ही फीस बढ़ा सकते हैं।
पीछे 3 साल में 15% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को बढ़ी हुई फीस रिफंड करना होगा।
पंजाब सरकार फीस को लेकर कड़ा कानून लेकर आएगी।
@AamAadmiParty@AAPPunjab@BhagwantMann
नरेंद्र मोदी भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे सेक्युलर और समावेशी सरकार चला रहे हैं. मेरे तर्क यहां हैं. अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो क्यों?
आपके विचारों का स्वागत है.
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इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के निधन पर शोक संदेश में लिखा था- "सावरकर वीरता और देशभक्ति का दूसरा नाम हैं. वे अप्रतिम क्रांतिकारी थे और लाखों लोगों के प्रेरणा-स्रोत."
क्रांतिकारी सावरकर की बहुत चर्चा है. जानिए समाज सुधारक व जातिपाति-विरोधी सावरकर को. @manjirismarathe@DDNewsHindi
कॉंग्रेस पार्टी के चार मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में डी के शिवकुमार जी,तेलांगना में रेवन्त रेड्डी जी ,हिमाचल में सुक्खू जी तथा केरल सतीशन जी @RahulGandhi जी तथा @INCIndia को बताना चाहिए इनमें कौन OBC है,कौन अनुसूचित जाति या जनजाति का है? इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा
देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो, तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूँगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके।
ये देश के सबसे पावरफुल लोग हैं. 2 दिन के अंदर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. देश के दो सबसे महंगे वकील एक इलीट क्लब के पक्ष में खड़े हैं.
आपमें है ये दम? मैं आपकी बात कर रहा हूं. आपके साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं. वही इनसे टकरा रहे हैं.
राहुल गांधी जिमखाना क्लब के मेंबर हैं. अभिषेक मनु सिंघवी क्लब के मेंबर के वकील के तौर पर क्लब बचाने की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे.
कांग्रेस कितना भी नाटक कर ले, अपना इलीट चरित्र छिपा नहीं पाती. वो उसका डीएनए है.
पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने कहा :-
- साउथ एशिया में भारत का बहुत बड़ा कद है
- ट्रम्प ने अपने विदेश मंत्री को संबंध अच्छे करने के लिए भारत भेजा
- उन्हें एयरपोर्ट पर लेने तक के लिए जयशंकर तक नही आए
- भारत के लोग अमेरिका में प्रभुत्व वाले है।
STORY OF DELHI GYMKHANA CLUB
Total Land: 28 Acres - Prime Lutyens Delhi
🏛️ Membership fee: ₹30 LAKH
⏳ Waiting list after paying fees: 37 YEARS
🇮🇳 Yearly rent paid to Government: ₹1,000/year
💸 Tax dues: ₹2.93 CRORE
You pay ₹30 lakh upfront.
Then wait 37 years to get in.
While they pay India just ₹1,000 a year.
For 28 acres in the heart of Delhi.
113 years of colonial privilege.
June 5, 2026, GOI takes it back.
खान मार्केट गैंग ही नहीं, कांग्रेस भी जिमखाना दारू क्लब के पक्ष में उतरेगी. केस मुकदमा हुआ तो कांग्रेसी वकील ही केस लड़ेगा.
जबकि ये 1947 का पेंडिंग काम है. हर घर टॉयलेट बनवाना हो या 370 की समस्या हटाना, राम मंदिर या पीएम निवास के पास का दारू अड्डा हटाना. सब उनके जिम्मे आया.
PM ने चुनाव के दौरान एक आम भारतीय की दुकान पर झाड़मुड़ी खा ली, इनकी नफ़रत की पराकाष्ठा देखो-
-> पहले बताया कि ये कोई दुकानवाला नहीं बल्कि SPG का जवान ही था और ये PR किया गया था।
-> जब वो झूठ नहीं चला तो TMC के गुंडे चुनाव के दौरान इस भाई को धमकाने पहुंची।
-> TMC भी हार गई तो अब इस आम भारतीय को पाकिस्तान और बंगालदेश से धमकियां दिलवायी जा रही है।
राहुल गांधी भी एक मोची की दुकान पर गए थे, खेतों में PR किया था- आपने कभी सुना की बाद में उन्हें धमकियाँ दी गई??
नहीं, और ये संविधान के रक्षक है।
प्रिय मछली के शौकीनों,
पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कैंटीनों में मछली, सब्जी और भात देना शुरू किया है. अब तक अंडा करी और भात मिलता था.
कीमत - वही 5 रुपए.
बताइए, बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी आरोप लगाती थीं कि मछली बंद करा देगी. पब्लिक को सब पता था.
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
: कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर Waste को डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है
: इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं