Jagan

Raw Views.

[Helle Lyng @HelleLyngSvends]

I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom.

But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa.

Here is my message for @AmitShah

[Jagan @RawJagan]

@TweetSumedha looks like Meta has trained its algorithm to automatically remove posts critical of Mr.56 and his scams.

[Jagan @RawJagan]

@reporters_co @TweetSumedha @VenkateshNSS @ShubhangiJourno Meta trained its algorithm to automatically remove posts critical of Indian Government.

[The Wire @thewire_in]

Election Commission and SIR: One U-Turn After Another

While protests have been met with a heavy hand, the Election Commission has quietly moved to undo many of the decisions that made the SIR contentious. | @SravastiDasgup2

[Financelot @FinanceLancelot]

Why did Bloomberg try to hide that Jensen Huang was illegally exporting Nvidia chips to China through Alice Haung's Singapore based Megaspeed?

[Sonam Wangchuk @Wangchuk66]

STING OPERATION AGAINST THE WITCH-HUNT OPERATIONS OF LG LADAKH...
For raising my voice for the youth of the nation and the well-being of border areas like Ladakh & Arunachal, I'm being continuously witch-hunted and defamed & our schools being harrassed in every possible way by the LG Administration in Ladakh.
But this Sting Operation by our lawyers establishes that the LG Administration is directly involved in illegal smear campaigns (& much more).
Much more has come to us from the Raj-Niwas/ Lok-Niwas but we're releasing just some excepts for now.
I tried v much to avoid this, thinking it may damage the nation's dignity & morale & hence I first shared the material with the Chief of IB for Intervention, but unfortunately after few exchanges he too stopped responding... So with a heavy heart I am sharing this with the nation as we must stop the LG from playing like an infant in the ecologically & strategically sensitive border regions of India.
@rashtrapatibhvn @PMOIndia @narendramodi @AmitShah @RahulGandhi

[CJP Gems | @GameonNewbie]

How BJP GOV is fooling Innocent Public by showing the fear of China’s ‘Water Bomb’ But Reality is Something Else

Construction of China DAM
Explained by Katon Moyong ✊

[Prashant Bhushan @pbhushan1]

Wow! Is Delhi police using imposters to send takedown notices to social media companies? Just as they used goons in plain clothes to beat up GenZ protestors? Or just as Gyanesh Kumar centralised the voter removal process with his IT cell & then gave control to outsiders?

[Harmeet Kaur K 🇮🇳 @iamharmeetK]

$75,000 a month for lobbying.

Another $150,000 a month for access to Washington.

And even Trump's congratulatory post on @X to Narendra Modi which Modi gleefully responded and the whole BJP 's ecosystem including "certain news anchors" labelled it Vishwaguru moment, appears in a lobbying firm's filings.

According to disclosed US lobbying records:

▪️ The Indian Embassy hired Mercury Public Affairs for $75,000 per month. Its filings list Trump's social media message congratulating Modi.

▪️ Another lobbying arrangement, worth $150,000 per month, involved strategic counsel, government relations and contacts with senior US officials.

▪️The disclosed engagements included calls involving senior White House and US administration officials.

The questions are very simple-

▪️The Modi government spending $225,000 a month on American lobbying firms, but what exactly are Indian taxpayers receiving in return?

▪️ What's the need of a paid congratulatory social media post from the US President ?

https://t.co/OsRjIFDGvN

[Not Jerome Powell @alifarhat79]

Who did this shit lmao

[The Rebel @TheRebel_IN]

🚨MASSIVE BREAKING : Indian Express just launches surgical strike on Fraud MODI Govt🔥
(MUST Read & Share)

EXPOSED how Modi's top babus are hiding the real value of their properties🔥

India's most powerful officers declared 244 properties. For 115 of them, the value column says "not known".

→ Every top officer has to declare their property every year. This rule came in 2011, after the anti-corruption movement.
→ Indian Express checked the latest filings of 102 Secretary-level officers. These include Secretaries of the Centre, officers in PMO and NITI Aayog, and Chief Secretaries of states.
→ They declared 244 self-acquired properties.
→ 115 properties have NO current value. Officers wrote "not known", "not assessed", "value not determined".
→ 115 properties have NO size given. No area, no dimensions.
→ 44 officers own 3 or more properties. One officer has 8.
→ Some houses go up to 23,925 sq ft. Some farmland goes up to 39 acres.
→ 9 officers who had shown property earlier now show "nil".
→ Indian Express asked the Cabinet Secretariat and DoPT how this is checked. No reply.

Now connect the dots.

The Lokpal law said every officer must declare ALL assets, just like MPs and candidates.
In December 2016, under the Modi govt, that section was amended. It now says the rules will come "in due course".
It's 2026. Ten years later, those rules are still not made.
A form with an empty value column means nobody can tell if the property is worth ₹50 lakh or ₹50 crore.
And when the govt is asked who checks these forms, it goes silent.

Modi , you promised "na khaunga, na khane dunga". Why are your top officers allowed to hide their property values?
Why are the Lokpal asset rules still stuck since 2016?
Who is your govt protecting? 🔥🔥🔥

[Chitra Subramaniam @chitraSD]

This is journalism. Bravo @RitikaChopra__

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Every decision taken by Gyanesh Kumar has now been reversed. But reversing those decisions raises an even bigger question: If his actions were serious enough to warrant reversal, shouldn't there be consequences for the man responsible?

And more importantly, what if @RitikaChopra__ had never exposed this? What if there had been no public outrage? Would these decisions have ever been reversed?

How many such decisions go unquestioned simply because nobody exposes them?

[Nikhil Pahwa @nixxin]

If this were India, binance would have denied the claim and got a high court to issue a john doe order to take down any news reporting of the incident.

Any reports that may have survived, a year from now, would be taken down citing the right to be forgotten.

In 2026, MediaNama has been:
1. Sued under the right to be forgotten.
2. Threatened with contempt of court when trying to report on a data breach, which no one has yet reported on months later.
3. Got 6 takedown notices under right to be forgotten, including threats of lawsuit under defamation for reporting on ED raids

[Jagan @RawJagan]

@MarioNawfal Nah they not gonna strike.

[A S Deesawala @alamdar1961]

@TheEconomist @mrsinghCricUmp VOTE CHOR

[Ashish Joshi @bismil_prasad]

Dear Citizens of India,

Please do watch the video of @ravish_journo . कहानी बहुत डरावनी है !

𝗜𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗼𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗰𝗮𝗻 𝗯𝗲 𝗿𝗲𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗶𝘁 𝗶𝘀 “𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹,” 𝘁𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀 𝗮𝗹𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝘃𝗼𝘁𝗲 𝗶𝘀 𝗰𝗮𝘀𝘁.

Check your EPIC number. Check it again. Because the people who changed those names in Pilibhit were not amateurs and they will not stop at one constituency.

𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗴𝗹𝗶𝘁𝗰𝗵. 𝗜𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗰𝗶𝘁𝗶𝘇𝗲𝗻𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻-𝗰𝗶𝘁𝗶𝘇𝗲𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗶𝗻 𝗶𝗻 𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝗰𝘆.

[Government of India Shadow @GoIShadow]

मैं नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर 2002 के दंगों, हरेन पंड्या (जो उस समय गुजरात राज्य के गृह मंत्री थे) की हत्या, और गुजरात में नरेंद्र मोदी की रक्षा करने के नाम पर हुई अनगिनत न्यायेतर हत्याओं (एक्स्ट्राज्यूडिशियल किलिंग्स) से जोड़ रही हूँ। वह सारा सबूत 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र (एफिडेविट) के रूप में जमा किया गया था—जो इस व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए सभी जघन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त था।

👉सुनिए ये बेटी क्या कहती है !

​लेकिन हम भारत में रहते हैं, उस नए भारत में जहाँ बलात्कारी, नरसंहार करने वाले, षड्यंत्रकारी, नफरत फैलाने वाले और लिंचिंग करने वाले बेखौफ घूम सकते हैं, लेकिन एक ईमानदार और सीधा अधिकारी या एक ईमानदार और सीधा व्यक्ति निष्पक्ष सुनवाई नहीं पा सकता। हम ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ 2002 के दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत होने के बावजूद, वह व्यक्ति न केवल बेखौफ घूमता है, बल्कि देश के सर्वोच्च पद का आनंद लेता है।
​न्यायपालिका—लंबे समय से देश के बाहर के लोग हमेशा यह मानते आए हैं कि भारतीय न्यायपालिका एक मजबूत प्रणाली है; लेकिन यह नहीं है। भारतीय न्यायपालिका को पिछले कुछ सालों से, ऊपर से नीचे तक, सुनियोजित तरीके से कमजोर किया गया है। यह न्यायपालिका राजनीतिक जोड़ी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि:
​✔️ मोदी को उनके द्वारा किए गए किसी भी अपराध से बरी कर दिया जाए।
​✔️ यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस किसी व्यक्ति में इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रही है, उसका उत्पीड़न किया जाए, उसे चुना जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि उनकी आवाज कभी न सुनी जा सके।
​देश के भीतर हर संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय का सुनियोजित तरीके से अपमान किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, 2011 में, जब मेरे पिता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत किया, तो उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया। जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो मेरे पिता को निलंबित कर दिया गया—मेरे पिता को ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए, यदि उन्हें निलंबित करना, उन्हें ड्यूटी से बर्खास्त करना, हमारे घर को तोड़ना, 2002 से लेकर आज तक जीवन पर लगातार खतरा, हमारे घर पर बुलडोजर चलाना, हमारे कार्यालयों पर बुलडोजर चलाना—यदि यह सब काफी नहीं था, तो 2018 में यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक बार और हमेशा के लिए गुजरात का अध्याय बंद हो जाए और कभी न खुले, ताकि 2002 के नरसंहार में राज्य की मिलीभगत की भूमिका और कार्रवाई के एकमात्र जीवित गवाह उस एक व्यक्ति की विश्वसनीयता को नष्ट किया जा सके, मोदी सरकार ने 5 सितंबर 2018 की सुबह-सुबह मेरे पिता को 30 साल पुराने मामले में पूछताछ करने के बहाने उठा लिया—एक ऐसा मामला जो कल्पना और फिक्शन की मनगढ़ंत कहानी के अलावा कुछ नहीं था, और मेरे पिता को एक दूषित, स्पष्ट रूप से दूषित मुकदमे के माध्यम से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जहाँ हमें अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई, जब उनकी उपस्थिति की अनुमति नहीं दी गई, और उन्हें एक ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास के लिए जेल में फेंक दिया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था।
​उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुके, कि वे 2002 के दंगों के सभी पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं।
​अब साढ़े चार साल हो चुके हैं, और मेरे पिता अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। साढ़े चार साल से हम दर-दर भटक रहे हैं, अदालत से अदालत जा रहे हैं, ताकि अदालत में एक निष्पक्ष दिन मिल सके। लेकिन मोदी के भारत में अदालत में एक निष्पक्ष दिन पाना ईमानदार और सीधे लोगों को मिलने वाली विलासिता नहीं है।
​इसलिए, 21 साल बीत जाने के बाद, जबकि मेरे पिता की नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई जारी है, साढ़े चार साल बीत जाने के बाद, मेरे पिता के लिए न्याय दिलाने की हमारी लड़ाई जारी है। हम लहूलुहान हो सकते हैं और हमें चोटें पहुँच सकती हैं, और यह एक बहुत लंबी लड़ाई रही है—एक ऐसी लड़ाई जिसने हर कदम पर खून बहाया है, ऐसे बलिदान जो मैंने उन्हें अपने पूरे जीवन में देते हुए देखा है।
​हम अभी भी लड़ते हैं, वह अभी भी पूरी तरह फिट रहकर लड़ते हैं। यह एक लंबी और ऊपर की ओर चढ़ाई वाली कठिन लड़ाई है, लेकिन जैसा कि वह हमेशा कहते हैं कि हम विरोध करेंगे, हम डटे रहेंगे, और हम जीत हासिल करेंगे, और इस बात को लेकर वह निश्चित हैं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और यह तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता।

धन्यवाद।

[Jagan @RawJagan]

@cz_binance Karma is Bitch. You deserve this hack you pathetic piece of sh*t. What you did to Wazirx users will forever haunt you.

[Alpha Vishal @alphavishall]

Rapists can become MLAs and MPs.

But protesters are not going to be eligible for govt jobs.

India is literally cooked under BJP.