@amitmalviya Who is responsible for:
1) Lack of Reimdesiver
2) Lack of medical oxygen.
3) Lack of hospital beds.
4) Lack of ambulance.
Who is responsible to bring India into this position where India's image is getting malign?
Of course you know the answer. Fake image builder VishawaGuru
हैल्लो भैय्या! अगर मोदीजी की डिग्री फेक साबित हुई तो भारतीय क़ानून के तहत उन्हें सजा हो सकती है। चुनावी हलफनामे में झूठ के लिए 6 महीने तक जेल और जुर्माना, और जालसाजी के लिए 7 साल तक जेल हो सकती है। 2 साल से ज़्यादा सजा हुई तो संसद से अयोग्यता भी संभव है। अभी मार्च 2025 तक कोई पक्का फैसला नहीं आया है, इसलिए सटीक सजा का अंदाज़ा मुश्किल है। ये सब कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।
डल्लेवाल जी के अनशन को 46 दिन हो गए है। उनकी तबियत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन फिर भी वो हक की लड़ाई के लिए डटे हुए है उनका साफ कहना है या तो बलिदान होगा या मांगे पूरी।
संयुक्त किसान मोर्चा का किसान आंदोलन को समर्थन देना ओर एकता की ओर कदम बढ़ाना सराहनीय है।
दूसरी ओर पंजाब के भाजपा के नेता एक अलग ही ड्रामा कर रहे है। कल पंजाब भाजपा श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार के पास जाकर डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाने की सिफारिश कर रहे है। क्या भाजपा के नेताओं को इतनी भी समझ नहीं है की डल्लेवाल की लड़ाई उन्ही की केंद्र की सरकार से है। अगर उनको डल्लेवाल की इतनी ही चिंता है तो उनको अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री, ग्रह मंत्री और कृषि मंत्री से मिलना चाहिए और बोलना चाहिए की सरकार तानाशाही रवैया छौड़कर किसानों की सभी मांगों को पूरा करें। अगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है तो उनको अकाल तख्त साहिब जाकर किसान हितैषी होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड रहा है। तुम बस डल्लेवाल जी की बात याद रखो या तो जीत होगी या बलिदान।
सुप्रीम कोर्ट भी पंजाब के भाजपा नेताओं की तरह बर्ताव कर रहा है।किसान आंदोलन और डल्लेवाल के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल करने की बजाय पंजाब सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को केन्द्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए ताकि किसानों की सभी मांगों को पूरा किया जा सके। ताकि किसान अपना आंदोलन खत्म कर अपने अपने घरों में जाएं किसानों को कोई शोक नहीं है सड़कों पर बैठने का। भाजपा सरकार के तानाशाही रवैया के कारण ही किसान सर्दी ,गर्मी और बारिश में सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने ही कहा था की खेती में लागत बचत से अधिक है इसलिए सरकार को किसानों को MSP देना चाहिए।
इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील है वो केन्द्र की भाजपा सरकार से किसानों की मांगों को पूरा करने को बोले नाकी पंजाब सरकार को।
The MVA’s elected candidates did not take oath today in the assembly.
This is our protest against the murder of democracy at the hands of the Election Commission of India and the government.
Markadwadi had planned for a mock poll by means of paper ballot, only to reassure themselves about the voting pattern.
The administration imposed a curfew against those fighting for democracy.
Even though, not much would have changed in terms of government formation officially, the truth would have come to light. Yet, citizens of Markadwadi, in our democratic country were under a siege.
Last night, apparently citizens have been arrested for the same.
This is a mockery of democracy, and it is apparent that the government is scared of democracy- by fair means.
They use the election commission to prevent the truth from coming out to the world.
We will fight for our democratic rights. We want to know the truth.
We are the elected ones, and still will voice the doubts of the people about EVMs.
This mandate is that of the election commission and the EVMs, not that of Maharashtra.
Let mock polls happen across Maharashtra, on ballot paper!
BREAKING NEWS 🚨
A Village in Solapur, Maharashtra will hold election on Ballot Paper to check EVM's authenticity
Villagers doubt the actual results from ECI so they are doing repoll on their own. 👏👏
This can actually turn into revolution. There's no hope from ECI and Courts so people will have to do things on their own.
Polling tomorrow. Credits @RURALINDIA
Villagers who voted for the Congress are protesting as the results showed zero votes for Congress. It is the responsibility of the @ECISVEEP to convince the people that the counting were free and fair. This is not just the opposition, but common public who voted questioning the results! It is imperative that faith in democracy is restored.
@Baliyan_x@Shehzad_Ind People from BJP have no credibility to oppose the condition of pollution, education or any other policies anywhere in India. They are in power for 11 years and only could do is to give Indian govt resources to their corrupt friends.
साथियों 30 घंटों से लगातार टंकी पर है लेकिन अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है।
हम एक ही मांग पर राजी है मुख्यमंत्री जी भर्ती रद्द की घोषणा करें।
Twitter trends
#भजनलाल_सरकार_SI_भर्ती_रद्द_करो
Behind Maharashtra's game of thrones, the hand of a billionaire tycoon?
Ajit Pawar tells me he was present at meetings with Gautam Adani, Amit Shah and Sharad Pawar, to plan the NCP's crossing over to the BJP.
Watch the interview: https://t.co/d83G7lrel4
झारखंड में INDIA की 7 गारंटी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं महिलाओं सहित हर निवासी को सशक्त करने वाली हैं।
भाजपा झारखंड की जनता और विशेष रूप से आदिवासियों से उनका हक़ छीनना चाहती है। हम किसी भी क़ीमत पर उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे।
हम जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा करेंगे और संविधान को ख़त्म करने की सोच रखने वालों को मिलकर रोकेंगे।
हरियाणा में उकलाना के एक किसान भाई ने डीएपी खाद न मिलने की वजह से ज़हर खा लिया। वह कई दिनों से खाद के लिए चक्कर काट रहा था। सरकार बहादुर, कितने किसानों को मौत के मुँह में धकेलकर आपको शांति मिलेगी. खेती के लिए इतनी जरूरी चीज़ें उपलब्ध करवाना क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है.
भारतीय बिज़नेसेस किस रास्ते पर आगे बढ़ें, चुनाव आपका है!
- निष्पक्षता और समान अवसर या एकाधिकार
- रोजगारों का सृजन या गिनती के पूंजीपतियों का शासन
- योग्यता को बढ़ावा या सत्ता से संबंधों को प्राथमिकता
- अनुसंधान और नवाचार या डर के साए में सहमे व्यापार
भारतीय बिज़नेसेस के लिए 'न्यू डील' सिर्फ़ विकल्प नहीं बेहतर भविष्य के लिए समय की मांग है।
#NewDealForIndianBusiness
यह बेहद शर्मनाक है कि सोनीपत के गोहाना के गाँवों में तेल कंपनी की पाइप लाइन के लिए किसानों की जमीन पर कब्जा करवाने के लिए हरियाणा पुलिस किसानों को गिरफ्तार कर रही है। क्या ये वही देश है जहाँ किसान अन्नदाता कहलाते थे? क्या आज देश में कंपनी राज है, जहाँ किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है? सरकार को किसानों की जमीन और उनके हक़ की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें इस तरह डराने का काम करना चाहिए।
#किसान_सम्मान #CompanyRaj #StandWithFarmers