श्योपुर। विजयपुर पहुँची OBC महासभा ने जनपद पंचायत विजयपुर के CEO दीपक धाकड़ जी के समर्थन में ज्ञापन सौंपा।
OBC महासभा ने निष्पक्षता, न्याय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मान के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की। ✊
#OBCमहासभा#विजयपुर#श्योपुर#दीपकधाकड़@dhakadgirraj
@CJP_for_India मध्य प्रदेश के स्कूल में शिक्षक की कमी तो होगी ही क्योंकि ओबीसी के 13% पदों को 2019 से होल्ड किया जा रहा है जो शिक्षक को पिछले 8 सालो में स्कूल में पढ़ाना चाहिए था वो दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है
ना तो सरकार कुछ कर रही है न तो कोर्ट!
@CJP_for_India मध्य प्रदेश के स्कूल में शिक्षक की कमी तो होगी ही क्योंकि ओबीसी के 13% पदों को 2019 से होल्ड किया जा रहा है जो शिक्षक को पिछले 8 सालो में स्कूल में पढ़ाना चाहिए था वो दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है
ना तो सरकार कुछ कर रही है न तो कोर्ट!
जीतू पटवारी जी, @INCMP के नेता सिर्फ रीलबाजी कर रहे हैं!
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण का कानून कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन आज भी 13% OBC पद HOLD हैं और पिछड़े वर्ग के युवा नियुक्तियों के इंतज़ार में हैं।
@jitupatwari जी, सवाल सीधा है—रील बनाने से OBC को न्याय मिलेगा या 13% HOLD खत्म कराने के लिए सड़क और अदालत में लड़ना पड़ेगा?
अगर 27% OBC आरक्षण कांग्रेस की प्रतिबद्धता है, तो आंदोलन कहाँ है? हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी कहाँ है?
OBC समाज को रील नहीं, अधिकार चाहिए। बयान नहीं, 27% आरक्षण चाहिए। आश्वासन नहीं, 13% HOLD खत्म चाहिए।
जीतू पटवारी जी—अब रीलबाजी बंद कीजिए, OBC के अधिकार के लिए मैदान में उतरिए।
ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष @DrJaihind जी के नेतृत्व में OBC Ideological Advisory Meeting जारी है।
जाति जनगणना प्रक्रिया में विसंगतियों एवं सटीक जातिगत डेटा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा।
मध्यप्रदेश में परीक्षाओं में घोटाले, OBC आरक्षण और छात्रसंघ चुनाव जैसे मुद्दों पर सरकार की नीयत सवालों के घेरे में है।
हमारी मांग है कि OBC समाज को उनका 27% आरक्षण मिले, सितंबर में होने वाले छात्रसंघ चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हों और छात्रों को सीधे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले।
कांग्रेस पार्टी OBC, युवाओं और छात्रों के अधिकारों की आवाज़ मजबूती से उठाती रहेगी।
📍कांग्रेस मुख्यालय, भोपाल
@INCIndia@INCMP
#US12489
सामाजिक न्याय अधूरा है, जब तक 27% ओबीसी आरक्षण पूरी तरह लागू नहीं होता।
मध्यप्रदेश के लाखों छात्र-युवा और अभ्यर्थी लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा है कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद इस लंबे इंतजार का सकारात्मक समाधान सामने आएगा।
#27OBC#OBC_अधिकार #SocialJusticeForOBC #MPNews
#_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
गोविंदपुरा विधानसभा में चारों "विकास" भर गया है, इतने विकास की जनता को ज़रूरत नहीं थी।
मंत्री जी और नगर निगम सबसे पहले जवाब दें! गोविंदपुरा विधानसभा की मिनाल रेसीडेंसी में एक दिन की बारिश ने ही जलभराव की ऐसी तस्वीर दिखा दी, जिसने मंत्री जी और नगर निगम भोपाल के तमाम दावों की पोल खोल दी।
हर साल बारिश से पहले नाला सफाई, जल निकासी और बारिश से निपटने की तैयारियों के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली तेज बारिश में ही जनता पानी में खड़ी नजर आती है।
मंत्री जी! नगर निगम! भाषण और दावों से नहीं, जलभराव रोककर विकास साबित कीजिए। जनता पूछ रही है—बारिश हर साल होती है, फिर तैयारी हर बार क्यों फेल होती है?
#खबर_MP_की #KhabarMPKi #भोपाल #गोविंदपुरा #मिनालरेसीडेंसी #नगरनिगमभोपाल #मंत्रीजी_जवाब_दो #जलभराव #भोपाल_बारिश #भाजपा_सरकार #विकास_के_दावे #जनता_परेशान #Bhopal #BhopalRain #MadhyaPradesh
मिशनमैन डॉ. अनिल जयहिंद जी के नेतृत्व में OBC कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की महत्वपूर्ण Zoom बैठक संपन्न हुई।
आगामी जातिगत जनगणना में Open-Ended Caste Question और सटीक, वैज्ञानिक जातिगत डेटा सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।
@DrJaihind
ऐसा है कि 50% लिमिट जातिगत आरक्षण में लगी है, और उसको तोड़ने का कोई वाजिब कारण पेश नहीं कर पाए आपलोग कोर्ट में!
सिंपल बात है-
SC/ST आरक्षण 36% है, इसलिए आपका कम है!
अपना बढ़ाना है तो अपने SC/ST भाइयों से कम करवा लो, क्योंकि अगर आपका 27% होना है तो उनका भी 22.5% होना है! लेकिन वो 36% ले रहे हैं!
अब चूंकि मालूम चल चुका है कि केस हारोगे तो धमकी देने पर उतर आए?
कोर्ट को धमकी मत दो, सीधा जेल जाओगे!
UCC से पहले मप्र में 27% OBC आरक्षण लागू करना ज़्यादा ज़रूरी है: @UmangSinghar
वहीं विधायक @rameshwar4111 सस्ता नशा करके बोल रहे है कि हम 27% OBC आरक्षण दे रहे हैं.
अगर वास्तव में 27% आरक्षण पूरी तरह लागू है, तो 7 वर्षों से 13% OBC पद होल्ड क्यों हैं?
@DrMohanYadav51@AmitShah
@UmangSinghar मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग को कोर्ट के नाम पर पिछले 7 वर्षों से गुमराह कर भाजपा सरकार ओबीसी का बोट तो लेना चाहती है लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो गुमराह करती है