आदिवासियों के लिए दमनकारी नीतियां लेकर सत्ता में आई बीजेपी सरकार शासन प्रशासन आड़ लेकर स्थानीय विधायक तक को अपनी विधानसभा के खेलकूद प्रतियोगिता में आमंत्रित नहीं कर रहें है!
जबकी संघ के हारे हुए प्रत्याशी आमंत्रित किये जा रहे है!
शर्म करे @BhajanlalBjp जी
@DmDungarpur
संसदीय क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरदा, सागवाड़ा में आयोजित 28वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2026-27 में सम्मिलित हुआ।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का उत्साह, आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। विद्यार्थियों ने जिस गंभीरता और प्रभावशाली ढंग से युवा संसद में अपनी भूमिका निभाई, वह सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और नेतृत्व क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस अवसर पर भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मोहन भाई रोत, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश जी, CBEO नरेशजी भट्ट, अनिल भाई रोत सरपंच, ग्रा.प. सूरजगांव , नूतन भाई अहारी एवं स्थानीय ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के पश्चात जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों एवं विद्यालय के शिक्षकगणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को सुना।
विद्यालय के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए हरसंभव सहयोग का प्रयास किया जाएगा।
जोहार।
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40% न्यूनतम अंक की बाध्यता हटाओ! अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं को रोजगार में न्यायपूर्ण अवसर मिले और अनुच्छेद 244(1) की संवैधानिक भावना का सम्मान हो।
@BhajanlalBjp@Unfilteredksr#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ
आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अनुच्छेद 244(1) की संवैधानिक भावना के अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। 2013 की अधिसूचना में लगी 40% न्यूनतम अंक बाध्यता हटाकर आदिवासी युवाओं को न्यायपूर्ण अवसर दिया जाए।
@Unfilteredksr#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ
आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में अनुच्छेद 244(1) की भावना के अनुरूप आरक्षण लागू हो। 2013 की अधिसूचना की 40% न्यूनतम अंक बाध्यता हटाकर आदिवासी युवाओं के रोजगार का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।
@Unfilteredksr#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ
40% न्यूनतम अंक की बाध्यता आदिवासी युवाओं के रोजगार के अवसरों पर कुठाराघात है। 2013 की अधिसूचना में इस बाध्यता को तत्काल हटाया जाए और अनुच्छेद 244(1) की भावना के अनुरूप न्याय मिले।
@Unfilteredksr#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ
अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं के साथ 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता अन्यायपूर्ण है। 2013 की अधिसूचना में यह शर्त हटाकर अनुच्छेद 244(1) की संवैधानिक भावना लागू की जाए।
@Unfilteredksr#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ
आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता तत्काल समाप्त की जाए। संविधान के अनुच्छेद 244(1) की भावना के अनुरूप आदिवासी युवाओं को रोजगार में न्यायपूर्ण अवसर मिले।
@Unfilteredksr#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ
आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता रोजगार के अवसरों में बड़ी रुकावट है। 2013 की अधिसूचना से यह शर्त हटाकर अनुच्छेद 244(1) की भावना लागू की जाए।
@Unfilteredksr#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ
2013 की अधिसूचना में लागू 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता आदिवासी युवाओं के रोजगार के रास्ते में दीवार बन चुकी है। इसे हटाकर अनुच्छेद 244(1) की संवैधानिक भावना के अनुरूप न्याय सुनिश्चित किया जाए।
@Unfilteredksr#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ
आदिवासी युवाओं के हित में 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता तत्काल हटाई जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में अनुच्छेद 244(1) की भावना के अनुरूप आरक्षण और रोजगार के अवसर सुनिश्चित हों।..
@Unfilteredksr#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ
आदिवासी बहुल/अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 244(1) के तहत आरक्षण का प्रभावी लाभ सुनिश्चित हो। 2013 की अधिसूचना में लागू 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता हटाना जरूरी है—यह आदिवासी युवाओं के रोजगार अवसरों में बड़ी बाधा है।
@UnfilteredSE#न्यूनतम_बाध्यता_हटाओ