नरवणे के अनुसार, गलवान झड़प कोई आकस्मिक या अप्रत्याशित घटना नहीं थी, बल्कि यह हफ्तों से बढ़ रही चीनी आक्रामकता का परिणाम थी. वह लिखते हैं कि 'स्थानीय कमांडर तैयार नहीं थे और वे हालात को कम करके आंक रहे थे.' नरवणे बताते हैं कि पूर्वी लद्दाख भारत की सुरक्षा व्यवस्था की प्राथमिकताओं में निचले क्रम पर था. उदाहरण के रूप में, जब नरवणे स्वयं जनवरी 2020 में सेना प्रमुख के तौर पर पहली बार लेह गए, तो वह पूर्वी लद्दाख नहीं गए थे. सियाचिन का दौरा करने के बाद, भूटान की आकस्मिक यात्रा की आवश्यकता के कारण उन्हें दिल्ली वापस बुला लिया गया था.
मई 2020 के प्रथम सप्ताह में पूर्वी लद्दाख में पीएलए के साथ सीधी तनातनी की कुछ घटनाएं हुईं. 5 मई को गलवान में 'पेट्रोलिंग पॉइंट-14' (पीपी-14) पर हुई एक घटना को इसका पूर्वाभास माना जा सकता है. डोकलाम में चीनी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हेतु 6 मई को प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक आहूत की गई थी. इस दौरान नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में उभरते संकट की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया. चीन पर प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में अजीत डोभाल से यह अपेक्षा थी कि वह चीनी विदेश मंत्री वांग यी से डोकलाम विषय पर वार्ता करेंगे. नरवणे ने सुझाव दिया कि पीपी-14 के इस नए उकसावे के मुद्दे को भी वहां उठाया जा सकता है, किंतु उनके इस सुझाव को ख़ारिज कर दिया गया.
मई के मध्य तक चीनी आक्रामकता अत्यंत गंभीर हो गई. नरवणे के अनुसार, ‘पीएलए ने पीपी-15 और पीपी-17ए पर अपनी उपस्थिति भारी संख्या में बढ़ा ली. वहां 15 से 20 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, डोजर सहित भारी वाहन और सैकड़ों सैनिक तैनात कर दिए गए. ये वे क्षेत्र थे जहां दोनों पक्ष अपने स्थायी बेस पर लौटने से पूर्व नियमित गश्त किया करते थे. नरवणे लिखते हैं, ‘इस इलाके (गोगरा/हॉट स्प्रिंग्स) में पहले कभी इस तरह का संघर्ष नहीं हुआ था.’
नरवणे अपनी पुस्तक में लद्दाख के सैन्य कमांडरों के प्रति काफी सख्त रुख अपनाते हैं. वह लिखते हैं, ‘कमांडर यह तर्क देने का प्रयास कर रहे थे कि वे तैयार क्यों नहीं थे. एक बार की चूक समझी जा सकती है, लेकिन बार-बार की असावधानी पूर्णतः अस्वीकार्य थी.’ वह आगे कहते हैं कि, ‘फॉर्मेशन के भीतर सूचनाओं के आदान-प्रदान में कमी और स्थिति की गंभीरता को कम करके आंकने के प्रयास स्पष्ट दिखाई दिए.’ नरवणे के इन विवरणों से संकेत मिलता है कि यदि समय रहते अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई होती, तो संभवतः गलवान की त्रासदी को टाला या बदला जा सकता था.
पढ़ें सुशांत सिंह का पूरा लेख: https://t.co/Y69tqHMffA
Very effective points on
How Regional Parties Deepen Democracy 🙏
Also let me know if you want to know certain things like what was Congress System and if India is a Civilisational State
Will make short videos on them
(though I discuss them deeply in my course) 🙏
Modi Ji's friends have an uncanny habit of acting against India, India's interests, and India's friends.
The latest example?
The U.S. Pacific Command used an incorrect map of India, excluding Jammu & Kashmir and depicting PoK as Pakistani territory.
One is compelled to ask:
Why would any country need adversaries when its PM has thrown the country into such exploitative friendships?
'Telegram Ban’ - मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा।
यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो।
लाखों छात्र सालों से Telegram पर पढ़ते हैं - नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?
और यह फूलप्रूफ भी नहीं है - यह देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफ़िया भी। फिर अगला ban किसपर लगाएंगे? WhatsApp?
परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी। जेबें कैंची से काटी जाएँगी। प्रश्नपत्र वायुसेना से भेजे जाएँगे। दिखावे की कोई कमी नहीं होगी।
पर बीमारी की जड़ पर एक वार भी नहीं - क्योंकि पेपर लीक माफ़िया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा है, और युवाओं को खून के आँसू रुला रहा है।
मोदी जी - दिखावा छोड़िए। माफ़िया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं।
‘छात्रों की गूंज’ सुन लीजिए - वरना देश का युवा अपना हक़ लेना जानता है।
#ChhatronKiGoonj
They have money to poach MLAs and MPs, but not for the families of the students who committed suicide because of paper leak.
Cockroach Janta Party demands ₹1 crore compensation for each affected family.
Azam Khan is perhaps the only politician whose integrity and ideological commitment have remained intact.
More than 100 cases were filed against him. His entire family was booked in multiple cases and spent years in jail after 2017.
He could have joined the BJP and seen all charges disappear. His young son too could have been exonerated. But he chose suffering over surrender and refused to bow before the BJP.
Some are sold for ₹15 crore, some are sold for ₹50 crore, and some are sold for 978 sq. mt. of land.
Politics is about the legacy you leave behind. If it were only about money, OnlyFans creators are making more than most politicians. Why don't these soul sellers join that instead?
Department of War Restores U.S. Pacific Command Designation.
CAMP H.M. SMITH, Hawaii — The Department of War announced today that the U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) will officially restore its name to the U.S. Pacific Command (USPACOM).
Originally established on January 1, 1947, by President Harry S. Truman, the command operated under the USPACOM banner for over 70 years, standing as the oldest and largest of the United States' unified combatant commands.
Restoring the legacy USPACOM designation honors the command’s deep historical roots, fostering a sense of pride and collective spirit among all who serve in the Pacific. From its critical role in establishing the post-WWII regional security architecture to its coordination of joint forces during the Korean War, the Vietnam War, and countless humanitarian operations, the USPACOM namesake carries decades of military heritage and enduring regional partnerships.
USPACOM’s vast area of responsibility—spanning from the waters off the West Coast of the United States to the western border of India—remains exactly the same. The command's fundamental mission and its unwavering commitment to maintaining a free and open theater alongside regional allies and partners are unchanged.
https://t.co/5zeycP2lip
In 2018, the U.S. Pacific Command (USPACOM) was renamed the U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) to honour India’s influence in the region.
The Modi government celebrated it as a symbolic badge of India's rising global influence.
Today, that badge has been stripped away.
A country once important enough to lend its name to an entire strategic theatre now finds itself erased from it - so much for the grand claims of Vishwaguru and India's supposedly unprecedented global standing.
The message is hard to miss: India's diplomatic weight is no longer what the BJP propaganda promised it was.
Waiting for Modi Ji to walk into Parliament and be garlanded for this achievement as well.
Blatant allegations on Modi Govt for pushing the real Sadhu/Sants out of Ram Mandir trust and bringing in to Trust people associated with BJP/RSS
Govt must answer these questions
वो सड़ा हुआ संतरा हमारे तीन लोगों का मर्डर करके सामने बैठा हुआ है और ये बेशर्म बूढ़ा कुछ बोलने की बजाय दांत फाड़ फाड़ के खी खी कर रहा है...अपनी बोटॉक्स वाली स्किन की तारीफ सुनकर चौड़ा हो रहा है 😡😡
These coaching teachers have their own Telegram channels where they share notes and study material with students. Banning the app right before exams would have created even more chaos than the paper leak itself.
I'm telling you, the bureaucrats sitting in the government are either completely clueless about who actually leaked the paper, or they're simply trying to shift the blame onto Telegram. Either everyone involved is protecting the real culprits, or they all are involved in paper leak..
राहुल गांधी ने आज जरूरी संवाद किया। जरूरी पहल की।जरूरी मुद्दा उठाया।
एजुकेशन सिस्टम पर बात की।यह पहल इसीलिए अच्छी है कि इससे राजनीतिक डिस्कोर्स बदलेगा। उनकी बात को सपोर्ट कीजिए।खारिज कीजिए, इस मुद्दे पर बात कीजिए।
और बड़ी बात की यह संवाद उनसे किया जो इसके स्टेकहोल्डर हैं