🌞 sandeep manyakhedi

[🌞 sandeep manyakhedi @SANDEEPSINGHO9]

#रावतभाटा—गांधीसागर सड़क के निर्माण के समर्थन में आयोजित विरोध प्रदर्शन चक्काजाम के दोरान प्रशासन के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखी

[Jitendra Singh Alwar @JitendraSAlwar]

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष, जननायक श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ।

राहुल जी देश के युवाओं, GenZ, किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और हर वर्ग की मजबूत आवाज हैं।
Education, Environment, Employement Social Security, Health, Infrastructure जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका विमर्श देश की राजनीति को नई दिशा दे रहा है।

लोकतंत्र और संविधान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता व निडरता करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सदैव स्वस्थ, प्रसन्न और यशस्वी बनाएं रखें।

@RahulGandhi @INCIndia

[🌞 sandeep manyakhedi @SANDEEPSINGHO9]

वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय हिंदुआ सूरज #महाराणा_प्रताप_जयंती पर कृतज्ञ नमन 🚩

[Ravi shankar INC🇮🇳 @Sha61004269Ravi]

"मेरे पास संसाधन नहीं हैं, शायद इसीलिए मैं अकेला दिखता हूँ।
पर मुझे यकीन है, बेगूं का हर वो युवा मेरे साथ खड़ा होगा,
जिसे कभी किसी मंच पर जगह नहीं मिली।
मैं चुनाव नहीं, आपका भरोसा लड़ रहा हूँ!"
#RaviShankarVaishnav #BegunAssembly #RawatbhataPride #YouthCongress #chittorgarh

[Himanshu Alone @Himanshu_Alone_]

इस सामूहिक कार्यक्रम से संपूर्ण विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओ को एक जाजम पर बैठने ओर अपने विचारों को आजाद रूप से व्यक्त करने का मौका मिला। इस प्रकार के आयोजन आने वाले समय में संगठन ��े लिए संजीवनी का कार्य करेंगे! @SANDEEPSINGHO9
#कांग्रेस_सरकार_जिंदाबाद #Congress

[🌞 sandeep manyakhedi @SANDEEPSINGHO9]

@dineshdangi84 भंवर जितेंद्र सिंह जी पिछले लंबे समय से संगठन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पार्टी की गुटबाजी से अलग है। गांधी परिवार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ओर राज्यसभा के हिसाब से भी मजबूत व्यक्ति है।

[🌞 sandeep manyakhedi @SANDEEPSINGHO9]

@kailash41347488 @dineshdangi84 राजस्थान कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होना बहुत मुश्किल है सभी विधायक आलाकमान के विश्वास में है। भंवर जितेंद्र सिंह जी क्लियर टाइटल है उनके ऊपर किसी गुट ओर जाति को कोई आपत्ति नहीं है।

[🌞 sandeep manyakhedi @SANDEEPSINGHO9]

@akj_son @dineshdangi84 में किसी का विरोधी नहीं हु लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह जी 2 बार विधायक एक बार सांसद ओर केंद्र में मंत्री तक रहे हैं। ओर बहुत ही उदार हृदय इंसान है।

[🌞 sandeep manyakhedi @SANDEEPSINGHO9]

@SUNILDIMPU123 @dineshdangi84 Tiaka sahab ❣️

[Tika Ram Jully @TikaRamJullyINC]

VB-GRAM-G गरीबों के हक़ पर हमला है।
📍 राजस्थान विधानसभा
@kharge @RahulGandhi @kcvenugopalmp @INCIndia @INCRajasthan @Sukhjinder_INC

[Jitendra Singh Alwar @JitendraSAlwar]

BJP की तानाशाही बढ़ती जा रही है। कभी बनारस तो कभी चित्रकूट में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। साधु-संतों को पीटा जा रहा है।

[Dinesh Bohra @dineshbohrabmr]

राजस्थान के शिक्षा मंत्री का फिलहाल पूरा ध्यान बाबा बागेश्वर द्वारा आयोजित धार्मिक सभा में केंद्रित दिखाई देता है। यह वीडियो उसी सभा से लिया गया है।

इसे देखकर प्रतीत होता है कि प्रदेश में सबसे अधिक आवश्यकता यदि किसी चीज़ की है, तो वह शिक्षा है। एक समय इस देश को जादू-टोने वालों का देश कहकर अपमानित किया जाता था। आज जब हम स्वयं को विश्वगुरु बनाने के सपने देख रहे हैं, तब ऐसे दृश्य हमारे सामने आते हैं, जो हमारे संकल्पों और दिशा दोनों पर ही गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर देते हैं।

[Jitendra Singh Alwar @JitendraSAlwar]

धर्म, जाति, जेंडर और बैकग्राउंड के आधार पर होने वाला भेदभाव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट/यूनिवर्सिटी/कॉलेज के साथ ही किसी भी ���भ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है।

UGC द्वारा लागू किए गए 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026' स्टूडेंट्स को आप�� में बांटने, एक - दूसरे का विरोधी बनाने प्रयास नज़र आता है।

कोई छात्र, चाहे किसी भी कैटेगरी/वर्ग/जाति/समुदाय से हो; भेदभाव किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। निर्बाध शिक्षा सबका अधिकार है।
यूनिवर्सिटी कैंपस में हर एक स्टूडेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए।

UGC की नई गाइडलाइंस केंद्र सरकार की उस मंशा को उजागर करती है, जो स्टूडेंट्स को टारगेट करने, उन्हें भटकाने के साथ ही शिक्षा विरोधी है, और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ख़त्म करना चाहती है।

[Jitendra Singh Alwar @JitendraSAlwar]

VB-GRAM-G जुमला है,
गरीबों के हक़ पर हमला है।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

VB-GRAM-G जुमला है,
गरीबों के हक़ पर हमला है।

[Jitendra Singh Alwar @JitendraSAlwar]

कुछ साल पहले BJP ने 'तीन काले कृषि कानून' लाकर किसानों पर आक्रमण किया था लेकिन किसानों और हम सबने नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल कर उसे रोक दिया।
अब उसी तरह का हमला मजदूरों पर करने की कोशिश हो रही है।
~ श्री @RahulGandhi

[🌞 sandeep manyakhedi @SANDEEPSINGHO9]

"घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने"
#परमाणु_बिजलीघर रावतभाटा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र की खस्ताहाल चिकित्सा सेवाओं में रुचि नहीं रख के हमारे पैसे से #बांरा जिले में चिकित्सा सेवाओं की सौगातें दे रहा है!
ये रावतभाटा क्षेत्र के लिए अपने आप में निराशाजनक हैं!!
@DmChittorgarh

[Jitendra Singh Alwar @JitendraSAlwar]

आज @the_hindu में CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का यह लेख अवश्य पढ़ें।👇🏻

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 5 सितंबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में एक ऐतिहासिक कानून के रूप में अस्तित्व म��ं आया।

यह एक अधिकार-आधारित कानून था, जिसकी प्रेरणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से मिली, जो नागरिकों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार पर डालता है। लगभग 13 महीनों तक चले व्यापक जन परामर्श के बाद इस कानून को अंतिम रूप दिया गया और संसद के दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति और उत्साह के साथ पारित किया।

पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना किसी चर्��ा, परामर्श, संसदीय मर्यादा या केंद्र–राज्य संबंधों के सम्मान के, मनरेगा को समाप्त करने की दिशा में बुलडोज़र चलाने का काम किया है। महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना तो केवल शुरुआत थी। मनरेगा की वह पूरी संरचना, जो इसकी प्रभावशीलता की आत्मा थी, उसे ही नष्ट कर दिया गया है।

यह याद रखना आवश्यक है कि मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना रही है और सबसे अधिक अध्ययन व मूल्यांकन की गई पहल भी। सभी अध्ययनों ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को स्वीकार किया है।

MGNREGA की कल्पना शुरू से ही केवल एक योजना के रूप में नहीं, बल्कि संकटग्रस्त ग्रामीण परिवारों की वास्तविक मांग पर आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी के रूप में की गई थी। लेकिन मोदी सरकार ने अपने नए कानून के जरिए इस कानूनी गारंटी की मूल भावना को ही खत्म कर दिया है और इसे महज नौकरशाही प्रावधानों का ढांचा बना दि��ा है।

जहां मनरेगा पूरे ग्रामीण भारत में काम का अधिकार सुनिश्चित करता था, वहीं नया कानून इसके दायरे को केंद्र सरकार की मर्जी से अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित कर देता है। पहले केंद्रीय बजट आवंटन मांग के अनुसार होता था, अब एक पूर्व-निर्धारित बजट तय कर दिया गया है, जिससे राज्यों में रोजगार के दिनों की संख्या सीमित हो गई है। अब काम के दिन जनता की जरूरतों से नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं से तय होंगे।

सालभर रोजगार की गारंटी समाप्त कर दी गई है। राज्यों को कृषि के व्यस्त मौसम में 60 ऐसे दिन चिन्हित करने को कहा गया है, जिनमें कोई काम नहीं होगा। मनरेगा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह थी कि इससे ग्रामीण भारत के भूमिहीन गरीबों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ी और कृषि मजदूरी में वृद्धि हुई। नया कानून इस ताकत को कमजोर करेगा।

पहले मनरेगा में 90:10 का खर्च वहन अनुपात था, जिसमें केंद्र सरकार अ���िकांश वित्तीय बोझ उठाती थी। इससे राज्यों को मांग के अनुसार योजना लागू करने का प्रोत्साहन मिलता था। अब इसे 60:40 कर दिया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र द्वारा तय सीमा से अधिक खर्च अब पूरी तरह राज्यों को उठाना होगा। इससे राज्यों को काम देने से हतोत्साहित किया जा रहा है। पहले से ही वित्तीय संकट झेल रहे राज्यों की स्थिति और बदतर होगी।

पिछले 20 वर्षों में मनरेगा सरकार के पास उपलब्ध सबसे प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा उपाय रहा है। इसने करोड़ों लोगों को बेहतर मजदूरी दिलाई, मौसमी पलायन को रोका और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया। ग्राम सभाओं द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदेही और पारदर्शिता की संस्कृति विकसित हुई।

कोविड-19 महामारी के दौरान, जब पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये दो ही रास्ते थे जिनसे सरकार गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंच सकी। महामारी के बाद भी इस योजना में काम की लगातार ऊंची मांग इसके महत्व को सिद्ध करती है। इसका ध्वस्तीकरण ग्रामीण भा��त के करोड़ों लोगों के लिए विनाशकारी होगा।
मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय “सबका कल्याण” के विचार को साकार किया और काम के संवैधानिक अधिकार को जमीन पर उतारा।

इसकी मृत्यु हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसके आर्थिक और मानवीय दुष्परिणाम आने वाले वर्षों तक भारत के श्रमिक वर्ग को भुगतने पड़ेंगे। आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है कि हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
@INCIndia

[Priyanka Gandhi Vadra @priyankagandhi]

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून- मनरेगा को रद्द करने का विधेयक लाकर भाजपा सरकार देश के करोड़ों मजदूरों से रोजगार की कानूनी गारंटी छीनना चाहती है। वे जो विधेयक लाए हैं, वह देश के करोड़ों मजदूरों, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के खिलाफ है। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

[Amarinder Singh Raja Warring @RajaBrar_INC]

गैंगस्टर जेलों से इंटरव्यू दे रहे हैं और आए दिन किसी न किसी हत्या की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को तो सरकार ने गुजरात की जेल से पूछताछ के लिए भी न ले जाया जा सके, इसके लिए कानून तक बना दिया है। पंजाब का माहौल जानबूझकर खराब किया जा रहा है। इन गैंगस्टरों को संरक्षण कौन दे रहा है—यह सबके सामने आना चाहिए। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और यहां ड्रोन के ज़रिये हथियार और नशे की सप्लाई कर हालात बिगाड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकारें सोई हुई हैं।

[Jitendra Singh Alwar @JitendraSAlwar]

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित ‘वोट चोर - गद्दी छोड़’ महारैली ने वोट चोरी के विरोध में देश के सामूहिक आक्रोश को दर्शा दिया है।

लाखों लोग देश के कोने - कोने से आज इस विशाल रैली में शामिल हुए।
नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी की ऊर्जावान उपस्थिति, कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge जी, CPP चेयरपर्सन श्री���ती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन ने इस रैली को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बना दिया।

संगठन महासचिव श्री @kcvenugopalmp जी, श्रीमती @priyankagandhi जी, देशभर से आए प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इस विशाल रैली के माध्यम से करोड़ों भारतवासियों की आवाज़ बुलंद की है।

कई वर्षों तक हमारे देश ने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आज देश BJP की मनमानेपन, तानाशाही और अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ़ एकजुट है���

मैं राजस्थान, अलवर, असम सहित देश के अलग - अलग हिस्सों से पधारे सभी कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और आमजन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
जय हिन्द, जय कांग्रेस
#VoteChorGaddiChhod