बिहार में आदेशपाल से लेकर सचिव तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन, ग्रेड-पे और लेवल का लाभ मिल रहा है, तो फिर शिक्षकों को इससे वंचित क्यों रखा जाए?
जब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, तो केवल नाम के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने से क्या फायदा, यदि उन्हें राज्य कर्मियों के समान वेतनमान और वित्तीय अधिकार ही नहीं मिलेंगे?
शिक्षकों को आश्वासन नहीं, समान वेतनमान और उनका वास्तविक हक चाहिए।
#BiharTeachersNeed7thPay
@premkumarcbn01 इनका कहना है सरकार नए शिक्षक न भर्ती करे बस पुराने शिक्षक से ही जब तक उनकी सांसे चले वही पढ़ाई बस , इतनी घटिया भावना की कुछ लोगों की वजह से सबको एक ही तराजू में तौल दो , पुराने शिक्षक जो महिलाओं पर उल्टा सीधा टिप्पणी करते है आकर स्कूल में देखो
@btetctet कोई भी व्यक्ति पैसों के लिए नौकरी करता है जब व्यक्ति को यहां से अच्छा सैलरी मिलेगा तो जाएगा ही , इसके लिए तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए , क्यों ही हम वेतन विसंगति को दूर करे, जिससे प्रतिभा का पलायन न हो @mkrtiwari_bjp @Goernmentofbihar
सातवें वेतनमान की मांग को लेकर ट्विटर (X) पर ट्रेडिंग ऐतिहासिक रहा । पहली बार शिक्षकों का मुद्दा देश ही नहीं ग्लोबल ट्रेडिंग में नंबर एक पर ट्रेंड किया । पूरे वर्ल्ड में गूंजा शिक्षकों का मुद्दा । एकजुट रहे अभी भी ट्रेडिंग लिस्ट में बने हुए है 💪💪
#BiharTeachersNeed7thPay
*‘कलेक्टर और माननीयों को लगातार वेतन मिल रहा':* शिक्षक नेता ने पूछा- हमसे ऐसी दुश्मनी क्यों? सातवें वेतनमान जल्द लागू करने की मांग रखी
#BiharTeachersNeed7thPay
https://t.co/vON4fn15KG
*‘कलेक्टर और माननीयों को लगातार वेतन मिल रहा':* शिक्षक नेता ने पूछा- हमसे ऐसी दुश्मनी क्यों? सातवें वेतनमान जल्द लागू करने की मांग रखी
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