UGC कानून का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यूनिवर्सिटियों में होने वाले जातिगत भेदभाव पर कार्यवाही होगी
दलित-पिछड़े छात्रों को कम नंबर देने वाले दोषी अधिकारी निलंबित व पदमुक्त होंगे।
OBC-SC-ST छात्रों के अधिकारों के लिए बने UGC नियम का हम समर्थन करते हैं
#We_Support_UGC_Rule
लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में होने वाली PCS/RO/ARO की परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों एवं युवाओं पर की गई लाठी चार्ज अत्यन्त दुःखद है। लोकतंत्र की आवाज लाठियों व बन्दूको से नहीं दवाई जा सकती है सरकार के इस तानाशाही रवैये की निन्दा करता हूं।
#UPPSC_No_Normalization #uppsc_oneshift_onedayexam
#NationalEducationDay2024
यू.पी. शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रूख़ अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाईन्साफी ना हो।
और हां, 69000 शिक्षक भर्ती में अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश न हों। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विस्तृत अध्ययन के लिए सिर्फ़ अस्थाई रोक लगाया है।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थाई रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई में दोनों पक्षों से मामले के संबंध में अपनी अपनी दलील पेश करने के लिए कहा है।
क़ानूनी प्रक्रिया से अलग उत्तर प्रदेश सरकार को राजनीतिक रूप से तमाम उपलब्ध विकल्पों में से सब को स्वीकार्य एक ऐसा विकल्प लागू करना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।
आज अपनी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत उन दलित-पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों से मिला जो हाईकोर्ट के फ़ैसले से अपना न्यायपूर्ण हक़ पाने के बाद अपनी नियुक्ति के लिए बेसब्री से इंतज़ार में हैं। उनका ज्ञापन लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए।
आख़िर उस बच्चे की गलती क्या होती है? जो एक ग़रीब घर में पैदा होता है और बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाता है. सुनिए इस युवा के दर्द को जिसमें करोड़ों युवाओं के दर्द छिपे हैं.
21 अगस्त भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, गले में नीला गमछा डाल कर किया सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण वाले फैसले का विरोध...।
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