@shivpalsinghyadv शिव मिलन यादव महानगर अध्यक्ष युवजन सभा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से निम्न प्रमुख बिंदुओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
चंदा चोरी वालों के सीसीटीवी हर जगह पड़े बंद !
अयोध्या में रेलवे स्टेशन पर उतरते ही महिला की जेब कतरी गई, नई चलते कोई भी सीसीटीवी।
भाजपा सरकार में न भगवान का पैसा सुरक्षित है न हमारा आपका।
जानता अब चोरों से नहीं, भाजपाइयों से अपने पैसे बचाए।
माँग है कि :
- परिसीमन बिल के माध्यम से उच्च सदन में भी सीटें बढ़ाई जाएं;
- महिला आरक्षण बिल के माध्यम से PDA में शामिल पिछड़े समाजों की महिलाओं और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए;
- महिला आरक्षण 2027 के उप्र के विधानसभा चुनाव में ही लागू कर दिया जाए।
भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज़ उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठी चार्ज बेहद निंदनीय है।
जब प्रदेश-प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की माँ के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना बेमानी है।
घोर निंदनीय!
"विपक्ष पर FIR हो रही है और विपक्ष की FIR नहीं लिखी जा रही। मंदिर परिसर में जिन लोगों को कम मिला था उन सबके सीडीआर निकाले जाए, 99.9% सब भाजपाई निकलेंगे।"
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ
आज प्रातः काल पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन एवं आशीर्वाद के सौभाग्यशाली क्षण और सनातन पर आए संकट को दूर करने व अधर्मियों के चंगुल से धर्म को मुक्ति दिलाने के लिए सार्थक वार्ता।
समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश
19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ
प्रकाशन/प्रसारण हेतु-
दिनांकः 06.07.2026
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में महिला संगठनों, नेटवर्कों एवं नागरिक समाज से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत महिला आरक्षण के तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन तथा इसे जनगणना एवं परिसीमन से अलग करने के संबंध में अपना ज्ञापन श्री अखिलेश यादव को सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि महिला आरक्षण महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों एवं राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा विषय है, इसलिए इसे जनगणना एवं परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़कर इसके क्रियान्वयन में विलंब करना उचित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि संसद के आगामी मानसून सत्र में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर महिला आरक्षण को तत्काल लागू कराया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने श्री अखिलेश यादव से अनुरोध किया कि समाजवादी पार्टी संसद के भीतर एवं बाहर इस मांग का समर्थन करे तथा केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण को जनगणना एवं परिसीमन से अलग कर लागू करने के लिए दबाव बनाए। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि वर्तमान में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है, इसलिए महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार बिना किसी और विलंब के मिलना चाहिए।
श्री अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का शीघ्र क्रियान्वयन होना चाहिए तथा यह केवल लोकसभा तक सीमित न रहकर विधान परिषद और राज्यसभा में भी लागू किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को सभी विधायी संस्थाओं में समान एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व मिल सके।
प्रतिनिधिमंडल में श्रीमती रूपरेखा वर्मा, श्रीमती मधु गुप्ता, श्रीमती वंदना मिश्रा, श्रीमती सरोजिनी बिष्ट, श्रीमती मीना सिंह, श्रीमती कान्ति मिश्रा, श्रीमती वंदना राय, श्रीमती नाईश हसन एवं श्रीमती रीता चौधरी शामिल रहीं।
(श्याम लाल पाल)
प्रदेश अध्यक्ष
"उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखरी बार वोट डाल रहे होंगे आप, फिर कभी चुनाव नहीं होगा।"
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आजमगढ़