आचार संहिता हटते ही स्टाफिंग पैटर्न एवं शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात के नए समीकरण लागू होने की संभावना है।
इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या और विद्यार्थियों के अनुपात को व्यवस्थित करने की दिशा में कदम बढ़ेगा।🙌🙌
गरीब की रोज़ी छीनकर कैसी बहादुरी दिखा रहा है जयपुर नगर निगम?
जलमहल की पाल पर नारियल पानी बेचकर परिवार पालने वाली एक बुजुर्ग महिला का ठेला और सामान जब्त करना बेहद शर्मनाक है!
वो भीख नहीं माँग रही थी, मेहनत से अपना घर चला रही थी!
सवाल है प्रशासन की सख्ती सिर्फ गरीबों पर ही क्यों? रसूखदारों के अतिक्रमण पर यही हिम्मत कहाँ जाती है?
महिला का सामान तत्काल सम्मानपूर्वक लौटाया जाए!
याद रखिए, गरीब की रोज़ी छीनना कानून का राज नहीं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है!
@AkeshParth57154
शर्मनाक ! आए थे ठेला हटवाने मौका मिलते नारियल उठाने लगे गरीब महिला के साथ तो ऐसा मत करो !
जयपुर में नगर निगम के अधिकारियों की बहादुरी क्या सिर्फ गरीबों के ठेले तक सीमित है?
एक बुजुर्ग महिला नारियल पानी बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। भीख नहीं माँग रही थी, मेहनत कर रही थी। लेकिन उसके ठेले और सामान की जब्ती ने सवाल खड़ा कर दिया - ज़ब्ती की कार्रवाई तो चलता है लेकिन बीच बीच में ये कौन लोग है जो हाथ साफ़ कर रहें है - फोकट में माल मिला तो लगे हाथ साफ़ करने @JaipurNigam
वाह साहब! पढ़-लिखकर भी एक गरीब माँ की रोज़ी-रोटी छीनने चले हो!
साहब, जिस ठेले से आप नारियल उठा रहे थे, वहाँ सिर्फ नारियल नहीं है वहाँ एक माँ की उम्मीदें है, उसके घर का चूल्हा जलने का सहारा है।
थोड़ी तो इंसानियत दिखा लेते साहब! गरीब की रोज़ी-रोटी छीनकर आखिर किस बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हो?
@BhajanlalBjp@RajCMO
#NirmalChoudhary
जयपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे नारियल पानी बेचकर परिवार पालने वाली एक गरीब बुजुर्ग महिला का ठेला जब्त किया गया। कार्रवाई तो ठीक थी, लेकिन हद तब हो गई जब जब्ती के दौरान वहां मौजूद कुछ लोग 'मुफ्त का माल' समझकर महिला के नारियल पर हाथ साफ करने लगे।
#Jaipur
माननीय मुख्यमंत्री जी एक जांच ये बहुत जरूरी है।।
REET 2016 और 2018 की भर्ती प्रक्रियाओं में 70:30 (REET स्कोर/ स्नातक अंक) के अनुपात ने वास्तव में एक ऐसा "लूपहोल" तैयार किया था, जिसका फायदा उठाकर कई लोगों ने बाहरी राज्यों या संदिग्ध विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां हासिल कीं।70/30 का वेटेज था उस समय चयन प्रक्रिया में स्नातक (Graduation) के अंकों को 30% वेटेज दिया गया था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जिन अभ्यर्थियों के REET में कम अंक थे, उन्होंने फर्जी तरीके से स्नातक में 90% से अधिक अंक वाली डिग्रियां बनवाईं और वास्तविक रूप से योग्य उम्मीदवारों को मेरिट से बाहर कर दिया।
सरकार और शिक्षा विभाग को इस दिशा में निम्नलिखित कड़े कदम उठाने चाहिए।
सभी चयनित अभ्यर्थियों की स्नातक की अंकतालिकाएं और विश्वविद्यालय का नाम एक सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। इससे 'सोशल ऑडिट' संभव हो सकेगा।
बाहरी राज्यों की डिग्रियों का गहन सत्यापन: राजस्थान से बाहर की यूनिवर्सिटीज, विशेषकर जो 'ब्लैकलिस्टेड' या संदिग्ध रही हैं, उनकी डिग्रियों की जांच के लिए विशेष टीमों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाए।
DEO स्तर पर सख्त निर्देश देकर प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को पाबंद किया जाए कि वे अपने जिले में कार्यरत शिक्षकों के दस्तावेजों की पुनः जांच करें और संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत FIR दर्ज कराएं।
जब तक डिग्रियां सार्वजनिक नहीं होंगी, तब तक फर्जीवाड़ा पकड़ना मुश्किल है। यदि सरकार इन आंकड़ों को सार्वजनिक करती है, तो स्थानीय स्तर पर लोग पहचान पाएंगे कि किस व्यक्ति ने कभी कॉलेज देखे बिना ही डिग्री हासिल कर ली।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता केवल एक सिस्टम नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं का हक है जो दिन-रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वे "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाते हुए इन पुरानी भर्तियों की भी जांच कराएंगे या इन सबकी डिग्रियां सार्वजनिक करवा दो सब समझ में आ जाएंगे।
फर्जी डिग्री धारकों को सेवा से बाहर करना न केवल न्याय होगा, बल्कि भविष्य में ऐसी जालसाजी करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश भी होगा।
@BhajanlalBjp
माननीय मुख्यमंत्री जी एक जांच ये बहुत जरूरी है।।
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 97-98 प्रतिशत की फर्जी डिग्री लगा कर नौकरी लग गए हैं।।
REET 2016 और 2018 की भर्ती प्रक्रियाओं में 70:30 (REET स्कोर/ स्नातक अंक) के अनुपात ने वास्तव में एक ऐसा "लूपहोल" तैयार किया था, जिसका फायदा उठाकर कई लोगों ने बाहरी राज्यों या संदिग्ध विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां हासिल कीं।70/30 का वेटेज था उस समय चयन प्रक्रिया में स्नातक (Graduation) के अंकों को 30% वेटेज दिया गया था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जिन अभ्यर्थियों के REET में कम अंक थे, उन्होंने फर्जी तरीके से स्नातक में 90% से अधिक अंक वाली डिग्रियां बनवाईं और वास्तविक रूप से योग्य उम्मीदवारों को मेरिट से बाहर कर दिया।
सभी चयनित अभ्यर्थियों की स्नातक की अंकतालिकाएं और विश्वविद्यालय का नाम एक सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। इससे 'सोशल ऑडिट' संभव हो सकेगा।
बाहरी राज्यों की डिग्रियों का गहन सत्यापन: राजस्थान से बाहर की यूनिवर्सिटीज, विशेषकर जो 'ब्लैकलिस्टेड' या संदिग्ध रही हैं, उनकी डिग्रियों की जांच के लिए विशेष टीमों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाए।
DEEO स्तर पर सख्त निर्देश देकर प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी (DEEO) को पाबंद किया जाए कि वे अपने जिले में कार्यरत शिक्षकों के दस्तावेजों की पुनः जांच करें और संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत FIR दर्ज कराएं।
जब तक डिग्रियां सार्वजनिक नहीं होंगी, तब तक फर्जीवाड़ा पकड़ना मुश्किल है। यदि सरकार इन आंकड़ों को सार्वजनिक करती है, तो स्थानीय स्तर पर लोग पहचान पाएंगे कि किस व्यक्ति ने कभी कॉलेज देखे बिना ही डिग्री हासिल कर ली।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता केवल एक सिस्टम नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं का हक है जो दिन-रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वे "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाते हुए इन पुरानी भर्तियों की भी जांच कराएंगे या इन सबकी डिग्रियां सार्वजनिक करवा दो सब समझ में आ जाएंगे।
फर्जी डिग्री धारकों को सेवा से बाहर करना न केवल न्याय होगा, बल्कि भविष्य में ऐसी जालसाजी करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश भी होगा।
@BhajanlalBjp@topfans
आज बोर्ड मीटिंग में LDC भर्ती के रिजल्ट का यानि टाइप टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट का बोर्ड ने अनुमोदन किया।
कुछ अन्य भर्ती के पेंडिंग रिजल्ट का भी अनुमोदन किया।
सभी सफल हुए कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई।
प्रोबेशन सजा नहीं,सेवा की शुरुआत है!₹10,000फिक्स वेतन में आज के महंगाई दौर में परिवार चलाना मुश्किल है।53,749 चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जब पूरी जिम्मेदारी निभानी है,तो वेतन अधूरा क्यों?प्रोबेशन में पूर्ण वेतन सम्मान और न्याय की मांग हैआवाज़ उठाएँ।
@Bhajanlalofc@RajCMO
#Jaipur: सरकारी कर्मियों की दीपावली पूर्व बोनस की मांग शुरू
सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विवेक चौधरी ने डिप्टी सीएम दीया कुमारी से मिलकर की मांग, कर्मचारियों को दीपावली बोनस की सम्पूर्ण राशि नगद भुगतान करने की मांग की, साथ ही परिवीक्षाकाल में कार्यरत कार्मिकों को भी दीपावली बोनस का लाभ देने की मांग का दिया ज्ञापन
#RajasthanWithFirstIndia #JaipurNews @RajGovOfficial@rituraj9999
जब प्रोबेशन में काम पूरा करवाया जाता है तो सैलरी आधी क्यों?
राजस्थान में भी प्रोबेशन को खत्म कर पूर्ण वेतन देना चाहिए
LDC और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 10-12 हजार रुपए मिलते है इस महंगाई में गुजारा होना मुश्किल है
@BhajanlalBjp#राजस्थान_में_भी_परिवीक्षाअवधि_पूर्णवेतन_हो
4th grade 🚨🚨
कार्ययोजना फिक्स की जाए ✅
छुट्टियों का शेड्यूल जारी किया जाए ✅
L1 (रसोइया, चौकीदार, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी) इन सभी पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाए ✅
@ravisohu1@HANUMANKISAN