@RESyashpal@RajCMO@BhajanlalBjp@madandilawar@RajGovOfficial राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय से 11000+ उप प्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है राज्य सरकार से आग्रह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र एसएलपी दायर कर कर्मचारीयों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण प्रदान करें।