@PMOIndia *आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी*🙏
*क्या #मन_की_बात का अगला एजेंडा*
*देश के 25 लाख भूतलक्षी #टेट_अनिवार्यता प्रभावित शिक्षकों की व्यवहारिक समस्या का नही हो सकता*🙏
#JusticeForTeachers
शिक्षकों के साथ वार्ता में एक बात, संसद में ठीक उसके विपरीत बयान—यह कैसा दोहरापन है?
यदि राज्यों से आँकड़े और सूचनाएँ मँगाई गई थीं, तो उत्तर में उनका उल्लेख क्यों नहीं?
20–25 वर्षों से सेवा दे रहे, 50–55 वर्ष के शिक्षकों को फिर से परीक्षा में बैठने को मजबूर करना घोर अन्याय है।
क्या आज कोई न्यायाधीश CLAT देगा? क्या 20 साल पुराना सैनिक 10 किमी दौड़ेगा?
20 लाख शिक्षकों की पीड़ा पर शिक्षा मंत्रालय मौन क्यों?
20 लाख शिक्षकों के साथ यह मज़ाक बंद हो।
माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है ।🙏आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा स्पष्ट कराया जाये कि आरटीई 2009 के सेक्शन 23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है ।
@myogiadityanath@CMOfficeUP@PMOIndia
आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जिन्दाबाद जिन्दाबाद।।शिक्षक दिवस नहीं मनाने का निर्णय-माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित काले कानून के विरोध में- जनपद मुरादाबाद।
जिसकी आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लग गया हो वह किस बात जश्न मनाए और कैसे जश्न मनाए
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दुःखी लाखों शिक्षक नहीं मनायेंगे शिक्षक दिवस ।
01 सितम्बर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश से देश भर में 10 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट मँडरा गया है ।यदि आदेश को निजी स्कूलों पर लागू किया गया तो इससे प्रभावित शिक्षकों की सम्भावित संख्या करोड़ में होगी ।इसके निर्णय के शिक्षक दुःखी एवं चिन्तित हैं ।
सदैव की भाँति कल 5 सितम्बर को देश एवं सभी प्रदेश की सरकारें मंच सजाकर चंद शिक्षकों को चंद लम्हों का सम्मान देंगी ।उनमें कुछ ऐसे शिक्षक भी होंगे जिन्हें भार�� सरकार द्वारा tet को लेकर बनाये गये कानून के कारण दो साल बाद सेवा से निकालने की चिंता सता रही होगी ।क्या ऐसे विषम परिस्थिति में मिलने वाले उस सम्मान को शिक्षक मन से स्वीकार करेगा ।भारत सरकार द्वारा tet को लेकर बनाये गये कानून के क्रम में मा सुप्रीमकोर्ट द्वारा दिए गये निर्णय से देश भर के दस लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के सामने दो वर्ष बाद सेवा से बाहर किए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है इसलिए हम मा���नीय प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि शिक्षकों के साथ न्याय करने की घोषणा करने की कृपा करें ।आपकी घोषणा ही शिक्षकों के लिए वास्तविक सम्मान होगा।
@DrDCSHARMAUPPSS
@UPPSS1921
किसी भर्ती के पूर्व सरकार द्वारा संबंधित पद हेतु जो भी योग्यता निर्धारित की जाती है उसको पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही भर्ती किये जाते हैं ।प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षकों की भर्ती हेतु जो भी योग्यता निर्धारित की गई उसको पूरा करने पर ही शिक्षक भर्ती हुए हैं
जैसे हाईस्कूल बीटीसी,इण्टर बीटीसी,स्नातक बीटीसी/बिशिष्ट बीटीसी ,स्नातक बीटीसी/बिशिष्ट बीटीसी /बी एड इत्यादि
25- 30 वर्ष पूर्व निर्धारित योग्यता पर नियुक्त शिक्षकों पर वर्तमान भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता थोपने हेतु बनाया गया कोई भी कानून केवल काला कानून ही कहा जायेगा ।
23 अगस्त 2010 की एनसीटीई की गाइड लाइन में स��शोधन देश भर के शिक्षकों के साथ छल कपट व धोखा है जिसे देश का शिक्षक सहन नहीं करेगा ।हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस अन्याय के विरुद्ध देश के शिक्षकों को सड़क पर उतरने हेतु मजबूर न किया जाये ।भारत सरकार इस काले कानून को वापस लेकर शिक्षकों के साथ न्याय करे ।
#काला_कानून_वापस_लो