#गाजियाबादविकासप्राधिकरण + #भूमाफिया
🔥 "ध्वस्तीकरण अगर हुआ है तो बिल्डिंग कहां गई? और अगर बिल्डिंग आज भी खड़ी है, तो IGRS पर कार्रवाई पूरी हो��े का दावा किस आधार पर किया गया?"
🚨🔥 **#GHAZIABAD #GDA #ZONE_1 #भ्रष्टाचार #भूमाफिया **
# ध्वस्तीकरण का फर्जी दावा या अधिकारियों की मिलीभगत? GDA जवाब दो!
📍 **मेरठ रोड – रैपिड मेट्रो पिलर नंबर 544 के ठीक सामने।**
GDA अधिकारियों ने IGRS पोर्टल पर लिखित जवाब दिया कि श्री जितेंद्र अग्रवाल द्वारा निर्माण की कोई स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत वाद संख्या **GDA/21/ANI/2026/0005348** ��र्ज किया गया तथा दिनांक **23/10/2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई।**
🔥 लेकिन मौके की तस्वीर सरकारी दावों को कटघरे में खड़ा कर रही है!
**जब ध्वस्तीकरण हो चुका है, तो बिल्डिंग आज भी सीना तानकर कैसे खड़ी है?**
❓ क्या ध्वस्तीकरण सिर्फ IGRS पोर्टल पर हुआ?
❓ क्या उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है?
❓ आखिर किसके संरक्षण में अवैध निर्माण बचा हुआ है?
❓ ध्वस्तीकरण के बाद बिल्डिंग को सील क्यों नहीं किया गया?
**जवाबदेही तय हो इन अधिकारियों की:**
🔴 अवर अभियंता – इम्तियाज अहमद खान
🔴 सहायक अभियंता – परिवर्तन जोन-1
🔴 विशेष कार्य अधिकारी – प्रभारी परिवर्तन जोन-1
यदि वास्तव में ध्वस्तीकरण हुआ है तो उसकी प्रमाणिक फोटो, वीडियो और कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। अन्यथा IGRS पर दिए गए जवाब की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
🚨 **माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ZERO TOLERANCE नीति को आखिर GDA के अधिकारी कितनी गंभीरता से ले रहे हैं?**
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का दावा करने वाले अधिकारी पहले मौके की वास्तविक स्थिति का जवाब दें।
**GDA उपाध्यक्ष महोदय से सीधी मांग:**
🔥 नियमानुसार पूर्ण ध्वस्तीकरण कराया जाए।
🔥 IGRS निस्तारण रिपोर्ट की उच्चस्तरीय जांच हो।
🔥 संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर जवाबदेही तय हो।
🔥 दोषी पाए जाने पर कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई हो।
⚡ **जनता को कागजी कार्रवाई नहीं, जमीन पर परिणाम चाहिए!**
**एक तरफ पोर्टल पर ध��वस्तीकरण, दूसरी तरफ मौके पर खड़ा अवैध निर्माण — आखिर यह कैसा ZERO TOLERANCE?**
📢 **GDA जवाब दो! बिल्डिंग सील करो! अवैध निर्माण ध्वस्त करो!**
छाया चित्र आपके समक्ष 23-08-2026
छाया चित्र आपके समक्ष 14- 11 -2026
(अपील)
आ०राज्यपाल महोदया उक्त अधि०–1973 एवं #Corruption भ्रष्टाचार निवारण अधि०–1988 एवं संशोधन 2018 को समाप्त करने की कृपया करे~कारण:–चन्द अधिकारी उक्त अधिनियमों को अपनी बपौती समझकर बै��े है।
(मैं सच्चा कलमकार भ्रष्टाचार के खिलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा)~ सत्यमेव जयते~
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#YogiAdityanath #ZeroTolerance #GDA #Ghaziabad #RapidMetro #MeerutRoad #BuildingSealing #Demolition #Zone1 #Accountability #भ्रष्टाचार #भूमाफिया
🚨 #GHAZIABAD#GDA#ZONE 3 #भूमाफिया#भ्रष्टाचार
🚨 सील होने के बावजुद बिल्डिंग में अवैध निर्माण युद्धस्तर पर चालू जोन 3 के सुपरवाइजर की अहम भूमिका।🚨
उपाध्यक्ष महोदय!
जोन-3 में क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम-कानूनों की कोई अहमियत रह गई है? आपके अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यप्रणाली देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राधिकरण के नियम केवल फाइलों में कैद होकर रह गए हैं!
जिस भवन को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने विधिवत सील किया था, उसी भवन में अवैध निर्माण का पूरा हो जाना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
आखिर सील लगी बिल्डिंग में निर्माण हुआ कैसे?
क्या निर्माणकर्ता को कानून का कोई भय नहीं?
क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी?
या फिर इस पूरे प्रकरण में कहीं कोई ऐसी मिलीभगत है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है?
यदि सीलिंग के बाद भी निर्माण जारी रहा और जिम्मेदार अधिकारी इसे रोकने में विफल रहे, तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा?
अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।
क्या जोन-3 के अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल सरकारी वेतन लेने तक सीमित रह गई है? या जन��ा के टैक्स से मिलने वाले वेतन के बदले कर्तव्यों का निर्वहन कौन सुनिश्चित करेगा?
🔥 भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है या प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही का अभाव?
साक्ष्य तस्वीरों में मौजूद हैं:
📸
तारीख 8-11-26 के छायाचित्र स्वयं इस प्रकरण की जांच की मांग करते हैं। अब सवालों से बचने के बजाय प्रशासन को सामने आकर जवाब देना चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, जनता को आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए!
मेरी प्रमुख मांगें:
1. पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच।
2. सीलिंग के बाद हुए निर��माण की समयबद्ध जांच।
3. संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच और जवाबदेही तय करना।
4. दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई।
5. अवैध निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई और शिकायतकर्ता को लिखित जवाब।
अंतिम सवाल — क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कानून का शासन चलेगा या प्रभावशाली निर्माणकर्ताओं की मनमानी?
मैं कलमकार हूं। मेरी कलम बिकाऊ नहीं, मेरी आवाज दबने वाली नही��� और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं।
जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक सवाल उठते रहेंगे!
क्या इस तरह होगा भ्रष्टाचार भारत का निर्माण
#Ghaziabad #GDA #Zone 3#LandMafia #IllegalConstruction #Corruption #GDAOfficials #Accountability #AntiCorruption #UttarPradesh
#ghaziabad #Indian #viral @GovernorofUp @gdagzb @dm_ghaziabad @CMOfficeUP @UPGovt @VigilanceUP @CommissionerMe3 @NagarVikas_UP
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🚨💥 #GHAZIABAD#GDA#ZONE_3
🔥 जोन-3 में भूमाफियाओं का बोलबाला! अवैध निर्माण को कथित संरक्षण, शिकायत करने वाले पत्रकार पर दबाव! आखिर GDA में चल किसका रहा है राज?
📍 स्पॉट: बसंत कुंज, HB फार्म हाउस के पीछे, 40 फुटा रोड, कान्हा डेयरी के सामने, गुलधर-2, सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद।
💣 उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला अब सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि विभागीय जवाबदेही और पत्रकार की आवाज दबाने के आरोपों का भी है!
⚠️ सवालों के घेरे में सुपरवाइजर:
- राजेश राठी — अवैध निर्माण को कथित संरक्षण देने के आरोप।
- अंजने — भूमाफिया को कथित समर्थन और पत्रकार को फोन पर धमकाने के आरोप।
- महेश — अवैध निर्माण के मामले में कथित समर्थन की भूमिका पर सवाल।
🚨 सबसे गंभीर मामला!
एक पत्रकार द्वारा अवैध निर्माण का मुद्दा उठाने पर कथित तौर पर फोन से धमकाने और भूमाफिया द्वारा तैयार करवाए जा रहे ट्वी�� को डिलीट कराने का दबाव बनाने की शिकायत सामने आई है।
क्या अब GDA में भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना भी गुनाह हो गया है?
🔥 उपाध्यक्ष महोदय, इन सवालों का जवाब दीजिए!
1. अवैध निर्माण किसकी शह पर फल-फूल रहा है?
2. जिम्मेदार सुपरवाइजरों पर कार्रवाई क्यों नहीं?
3. पत्रकार को कथित धमकी देने वाले के खिलाफ जांच कब?
4. ट्वीट डिलीट कराने के दबाव के पीछे कौन है?
5. क्या पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विजिलेंस जांच होगी?
📸 08-11-2026 के फोटो मौके की स्थिति का सबूत हैं।
💥 अब बहुत हुआ!
न भूमाफियाओं का दबाव चलेगा, न अधिकारियों की मनमानी!
उपाध्यक्ष महोदय से मांग है कि तत्काल अवैध निर्माण रुकवाएं, संबंधित सुपरवाइजरों की भूमिका की जांच कराएं और दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई करें।
🔴 GDA को जवाब देना ही होगा!
कानून भूमाफियाओं से बड़ा है!
पत्रकार की कलम बिकेगी नहीं, झुकेगी नहीं!
अवैध निर्माण बचेगा नहीं, जवाबदेह�� टलेगी नहीं!
#Ghaziabad #GDA #Zone3 #Guldhar2 #LandMafia #IllegalConstruction #PressFreedom #Vigilance #Accountability #Corruption
@gdagzb @dm_ghaziabad @CMOfficeUP @myogiadityanath @VigilanceUP @UPGovt
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🔥 जोन-3 में भूमाफियाओं का बोलबाला! अवैध निर्माण को कथित संरक्षण, शिकायत करने वाले पत्रकार पर दबाव! आखिर GDA में चल किसका रहा है राज?
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💣 उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला अब सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि विभागीय जवाबदेही और पत्रकार की आवाज दबाने के आरोपों का भी है!
⚠️ सवालों के घेरे में सुपरवाइजर:
- राजेश राठी — अवैध निर्माण को कथित संरक्षण देने के आरोप।
- अंजने — भूमाफिया को कथित समर्थन और पत्रकार को फोन पर धमकाने के आरोप।
- महेश — अवैध निर्माण के मामले में कथित समर्थन की भूमिका पर सवाल।
🚨 सबसे गंभीर मामला!
एक पत्रकार द्वारा अवैध निर्माण का मुद्दा उठाने पर कथित तौर पर फोन से धमकाने और भूमाफिया द्वारा तैयार करवाए जा रहे ट्वीट को डिलीट कराने का दबाव बनाने की शिकायत सामने आई है।
क्या अब GDA में भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना भी गुनाह हो गया है?
🔥 उपाध्यक्ष महोदय, इन सवालों का जवाब दीजिए!
1. अवैध निर्माण किसकी शह पर फल-फूल रहा है?
2. जिम्मेदार सुपरवाइजरों पर कार्रवाई क्यों नहीं?
3. पत्रकार को कथ��त धमकी देने वाले के खिलाफ जांच कब?
4. ट्वीट डिलीट कराने के दबाव के पीछे कौन है?
5. क्या पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विजिलेंस जांच होगी?
📸 08-11-2026 के फोटो मौके की स्थिति का सबूत हैं।
💥 अब बहुत हुआ!
न भूमाफियाओं का दबाव चलेगा, न अधिकारियों की मनमानी!
उपाध्यक्ष महोदय से मांग है कि तत्काल अवैध निर्माण रुकवाएं, संबंधित सुपरवाइजरों की भूमिका की जांच कराएं और दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई करें।
🔴 GDA को जवाब देना ही होगा!
कानून भूमाफियाओं से बड़ा है!
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🚨💥 **#GHAZIABAD#GDA#ZONE_3**
🔥 **गुलधर-2 में अवैध निर्माण का खेल बेखौफ जारी! GDA के नियमों को खुली चुनौती, जिम्मेदार अधिका���ी आखिर मौन क्यों?**
📍 **स्पॉट:** बसंत कुंज, HB फार्म हाउस के पीछे, 40 फुटा रोड, कान्हा डेयरी के सामने, गुलधर-2, सेक्टर -23 ,संजय नगर गाजियाबाद
**उपाध्यक्ष महोदय!**
अवैध निर्माण की गतिविधियां खुलेआम जारी हैं। आखिर किसकी निगरानी में यह सब हो रहा है?
⚠️ **जोन-3 के सुपरवाइजर अंजय और महेश की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए!**
��वाल सीधा है—
- क्षेत्र में निरीक्षण क्यों नहीं?
- अवैध निर्माण पर समय रहते रोक क्यों नहीं?
- संबंधित अभियंताओं की जिम्मेदारी कौन तय करेगा?
- क्या संभावित मिलीभगत की निष्पक्ष जांच होगी?
📸 **08-11-2026 के छायाचित्र गंभीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।**
🔥 **उपाध्यक्ष महोदय, अब निर्णायक कार्रवाई का समय है!**
अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाएं। सुपरवाइजर अंजय, महेश एवं संबंधित अधिकारियों की भूमिक��� की जांच कराएं। लापरवाही या मिलीभगत प्रमाणित होने पर कठोर कार्रवाई करें।
💣 **GDA बताए—प्राधिकरण का कानून चलेगा या भूमाफियाओं की मनमानी?**
**नोटिस नहीं, नतीजे चाहिए!
आश्वासन नहीं, जमीन पर कार्रवाई चाहिए!
जवाबदेही तय करो, अवैध निर्माण पर रोक लगाओ!**
#Ghaziabad #GDA #Zone3 #Guldhar2 #LandMafia #IllegalConstruction #Corruption #Accountability #AntiCorruption
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🚨 सील होने के बावजुद बिल्डिंग में अवैध निर्माण युद्धस्तर पर चालू जोन 3 के सुपरवाइजर की अहम भूमिका।🚨
उपाध्यक्ष महोदय!
जोन-3 में क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम-कानूनों की कोई अहमियत रह गई है? आपके अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यप्रणाली देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राधिकरण के नियम केवल फाइलों में कैद होकर रह गए हैं!
जिस भवन को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने विधिवत सील किया था, उसी भवन में अवैध निर्माण का पूरा हो जाना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता ह���।
आखिर सील लगी बिल्डिंग में निर्माण हुआ कैसे?
क्या निर्माणकर्ता को कानून का कोई भय नहीं?
क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी?
या फिर इस पूरे प्रकरण में कहीं कोई ऐसी मिलीभगत है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है?
यदि सीलिंग के बाद भी निर्माण जारी रहा और जिम्मेदार अधिकारी इसे रोकने में विफल रहे, तो उनक��� जवाबदेही कौन तय करेगा?
अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।
क्या जोन-3 के अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल सरकारी वेतन लेने तक सीमित रह गई है? या जनता के टैक्स से मिलने वाले वेतन के बदले कर्तव्यों का निर्वहन कौन सुनिश्चित करेगा?
🔥 भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है या प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही का अभाव?
साक्ष्य तस्वीरों में मौजूद हैं:
📸
तारी�� 8-11-26 के छायाचित्र स्वयं इस प्रकरण की जांच की मांग करते हैं। अब सवालों से बचने के बजाय प्रशासन को सामने आकर जवाब देना चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, जनता को आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए!
मेरी प्रमुख मांगें:
1. पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच।
2. सीलिंग के बाद हुए निर्माण की समयबद्ध जांच।
3. संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच और जवाबदेही तय करना।
4. दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई।
5. अवैध निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई और शिकायतकर्ता को लिखित जवाब।
अंतिम सवाल — क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कानून का शासन चलेगा या प्रभावशाली निर्माणकर्ताओं की मनमानी?
मैं कलमकार हूं। मेरी कलम बिकाऊ नहीं, मेरी आवाज दब��े वाली नहीं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं।
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क्या इस तरह होगा भ्रष्टाचार भारत का निर्माण
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चौकी प्रभारी गोविंदपुरम थाना कवि नगर की शह पर संचा��ित हो रहा signeture स्ट्रीट मॉल में स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा, स्पा संचालक कर रहे हैं गुमराह,कमिश्नर महोदय ले संज्ञान, चौकी प्रभारी भूमिका है संदिग्ध @CM_YOGI_UP @Uppolice @112UttarPradesh @wpl1090 @ghaziabadpolice
#गाजियाबाद विकास प्राधिकरणफिर सवालों के घेरे में
#भूमाफिया और बिल्डरो पर अंकुश लगाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नाकाम #जोन -6 सी 74, अभय खंड 1, न्याय खंड 1 ,इंदिरापुरम में #अवैध निर्माण आखिर किसके संरक्षण में धड़ल्ले से चल रहा है। कैसे बनकर तैयार हुई 6 मंजिला #इमारत ?
जोन- 6 ,इंदिरापुरम में सी-74, अभय खंड 1, न्याय ��ंड 1, में बिना साइड सेटबैक , बिना फायर सेफ्टी, के धड़ल्ले से 6 मंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं। अवैध अतिक्रमण, यह सब एक-दो दिन में नहीं हुआ, आखिर कहा सो रहे थे जिम्मेदार अधिकारि ?
अगर यह निर्माण अवैध है तो उक्त अधि०–1973 की धारा 26/27/28(क) के तहत demolition/ सीलिंग की कार्यवाही को अंजाम क्यों नहीं दिया गया। एफआईआर क्यों नहीं? और अगर वैध है तो उसका स्वीकृत #मानचित्र सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? लंबे समय तक कार्रवाई न होना मोटी साठ गठ की तरफ इशारा करती है फल सवरूप अवधेै ईमारत।
#मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती ? निष्पक्ष जांच, जांच पश्यात दोषियों पर सख्त कार्रवाई ।
**क्या ऐसे हो पाएगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण**
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#गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
#बेलगाम भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नाकाम ? उपाध्यक्ष महोदय आखिर किसकी शह पर जोन -2 असलत नागर हनुमान मंदिर के बराबर में पिलर संख्या 822 के सामने अवैध कॉलोनी काटी जा रही है । एक तरफ आप अवैध कॉलोनी बासने नहीं दे रहे जो की एक सराहनीय कदम है । लेकिन दूसरी तरफ आपके अधिकारियों ने अवैध कॉलोनी बस��ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंदर खाते मोती साठ-घाठ का नतीजा है अवैध कॉलोनीया या यू कहा जा सकता है की पर गज पर साठ-घाठ (जांच का विषय)
#छायाचित आपके समक्ष
नोट:- अगर कॉलोनी अवैध है तो उक्त अधि०–1973 की धारा 26/27/28(क) के तहत demolition/ सीलिंग की कार्यवाही को अंजाम क्यों नहीं दिया गया।
क्या ये चन्द अधिकारी उक्त अधिनियमों को अपनी जागीर समझकर बैठे है।
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#बेलगाम भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नाकाम ? उपाध्यक्ष महोदय आखिर किसकी शह पर जोन -2 असलत नागर हनुमान मंदिर के बराबर में पिलर संख्या 822 के सामने अवैध कॉलोनी काटी जा रही है । एक तरफ आप अवैध कॉलोनी बासने नहीं दे रहे जो की एक सराहनीय कदम है । लेकिन दूसरी तरफ आपके अधिकारियों ने अवैध क���लोनी बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंदर खाते मोती साठ-घाठ का नतीजा है अवैध कॉलोनीया या यू कहा जा सकता है की पर गज पर साठ-घाठ (जांच का विषय)
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#भूमाफिया और बिल्डरो पर अंकुश लगाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नाकाम #जोन -6 सी 74, अभय खंड 1, न्याय खंड 1 ,इंदिरापुरम में #अवैध निर्माण आखिर किसके संरक्षण में धड़ल्ले से चल रहा है। कैसे बनकर तैयार हुई 6 मंजिला #इमारत ?
जोन- 6 ,इंदिरापुरम में सी-74, अभय खंड 1, न्याय खंड 1, में बिना साइड सेटबैक , बिना फायर सेफ्टी, के धड़ल्ले से 6 मंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं। अवैध अतिक्रमण, यह सब एक-दो दिन में नहीं हुआ, आखिर कहा सो रहे थे जिम्मेदार अधिकारि ?
अगर यह निर्माण अवैध है तो उक्��� अधि०–1973 की धारा 26/27/28(क) के तहत demolition/ सीलिंग की कार्यवाही को अंजाम क्यों नहीं दिया गया। एफआईआर क्यों नहीं? और अगर वैध है तो उसका स्वीकृत #मानचित्र सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? लंबे समय तक कार्रवाई न होना मोटी साठ गठ की तरफ इशारा करती है फल सवरूप अवधेै ईमारत।
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#बेलगाम भूमिया और बिल्डरों पर लगाम लगाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नाकाम
#गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जोन -4 में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल ?
शास्त्री नगर जी-15 ,शास्त्री नगर चौराहा गाजियाबाद में आवासीय /रिहायशी क्षेत्र में कथित रूप से कमर्शियल अवैध निर्माण कराया जा रहा है!सवाल यह है कि अधिकारियों की निगरानी के बावजूद अवैध निर्माण कार्य कैसे जारी है ?
क्या जिम्मेदार अधिकारियों को निर्माण की जानकारी नहीं है यह जानबूझ कर आंखें मुंद ली गई है ।
यदि निर्माण नियम विरुद्ध है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?
और यदि कार्रवाई प्रस्तावित है ���ो कब तक सवाल सिर्फ निर्माण करने वालों से नहीं बल्कि निगरानी करने वालों से और परिवर्तन तंत्र से भी है
#आखिर अवैध निर्माण कब तक रुकेंगे ?
#क्या इन्हीं दर पर बनेगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत ?
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बेलगाम #भूमाफिया और #बिल्डरों पर अंकुश लगाने में #गाजियाबादविकासप्राधिकरण नाकाम
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन - 3 आखिर किसकी शहर पर हो रहा अवैध निर्माण ?
राजनगर सेक्टर- 11, प्लॉट नंबर 11/37 , इस्कॉन मंदिर के सामने प्लॉट / फ्लोर/दुकानों का कथित अवैध निर्माण युद���ध स्तर पर जारी है शायद मौके पर 4 से 5 व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कार्य भी साफ-साफ देखा जा सकता है शातिर बिल्डर इस तरीके से नीली टीन लगाकर निर्माण कर रहा है मानो अवैध निर्माण किसी को दिखाई देगा ही नहीं । अगर निर्माण वेद है तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वीकृत नक्शा सा��्वजनिक करें । और अगर अवैध है तो कार्रवाई में देरी क्यों और साथ-साथ जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों की जवाब दी तय हो ।
#सवाल निर्माण करने वाले से भी और निगरानी करने वाले तंत्र से भी आखिर कारवाई कब तक?
#क्या ऐसे हो पाएगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण ?
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#भूमाफिया और बिल्डरों पर अंकुश लगाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नाकाम
#जोन-7 राजेंद्र नगर सेक्टर - 4 प्लॉट नंबर 16 - पंचशील पार्क राजेंद���र नगर साहिबाबाद में बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण नियमों के विरुद्ध फ्लोर बनाना/ छज्जो को बाहर निकलना कुछ खेल सा हो गया है भ��्ट- अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा अवैध निर्माण का खेल अब यह देखना होगा क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इन भू -माफियौ / बिल्डरों पर कब तक लगाम लगa पाएगा या सांठ-गांठ का ये खेल यूं ही चलता रहेगा ?
# क्या ऐसे हो पाएगा भ्रष्टाचार mukth भारत का निर्माण ?
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नोट- जोन - 7 के स्थान पर जोन - 8 टाइपिंग द्वारा अंकित हो गया है कृपया जोन - 8 के स्थान पर भविष्य में जोन - 7 माना जाऐ !
माफिया और बिल्डरो पर अंकुश लगाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नाकाम
राजिंदर नगर जोन 8 भवन संख्या 10/15 सेक्टर 3 #अवैध निर्माण आखिर किसके संरक्षण में धड़ल्ले से चल रहा है बनकर तैयार हुई 5 मंजिला #इमारत ?
राजिंदर नगर जोन 8 भवन संख्या 10/15 सेक्टर 3 बिना साइड सेटबैक , बिना फायर सेफ्टी, के धड़ल्ले से 5 मंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं। छज्जों का अतिक्रमण, यह सब एक-दो दिन में नहीं हुआ, आखिर कहा सो रहे थे जिम्मेदार अधिकारि।
अगर यह निर्माण अवैध है तो अब तक #सीलिंग , ध्वस्तीकरण और एफआईआर क्यों नहीं? और अगर वैध है तो उसका स्वीकृत #मानचित्र सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? लंबे समय तक कार्रवाई न होन मोटी साठ गठ की तरफ इशारा करती है फल सवरूप अवधेै ईमारत।
#मुख्यमंत्री योगी आदित्यना��� जी की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती ? निष्पक्ष जांच, जांच पश्यात दोषियों पर सख्त कार्रवाई ।
**क्या ऐसे हो पाएगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण**
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