बिहार सरकारी स्कूल : सरकारी विद्यालयों के कमजोर विद्यार्थियों के लिए 17 नवंबर से शुरू होगी 'Evening Classes', जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया आदेश
"मास्टर साहब! स्कूल खत्म, अब शुरू होगी ‘नाइट शिफ्ट’!"
शिक्षा विभाग के फरमान भी गजब होते हैं। जब तक बाबू लोग दफ्तर में बैठकर कोई नया ‘पायलट प्रोजेक्ट’ पास न कर दें, तब तक उनकी कलम को चैन कहाँ मिलता है! ताजा मामला सुपौल जिले से आया है, जहाँ शिक्षा विभाग ने गरीब और कमजोर बच्चों की भलाई के लिए एक अनोखा ‘इतिहास’ रच दिया है। अब सरकारी स्कूलों के मास्टर साहब दिनभर बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम को आराम करने के बजाय ‘ओवरटाइम’ यानी Evening क्लासेज
(संध्याकालीन कक्षाएं) में हाजिरी लगाएंगे।
सोचिए जरा, इस देश में सरकारी शिक्षकों पर पहले से ही क्या कम जिम्मेदारियाँ थीं? कभी मिड-डे मील का हिसाब लगाना, कभी चुनाव कराना, कभी जनगणना करना और कभी बीएलओ ड्यूटी निभाना। इन सब से जब थोड़ा वक्त बच गया, तो विभाग ने सोचा—क्यों न शिक्षकों को ‘डबल शिफ्ट’ का तोहफा दिया जाए!
आदेश के मुताबिक, 17 नवंबर से शाम 05:00 बजे से 07:30 बजे तक विशेष कक्षाएं चलेंगी। अब जरा उन मास्टर साहब की कल्पना कीजिए, जो सुबह से स्कूल में ‘ए, बी, सी, डी’ और ‘क, ख, ग, घ’ पढ़ा-पढ़ाकर थक चुके होते हैं। शाम को जब उनके घर जाने का वक्त होता है, तब विभाग कहेगा—“रुको-रुको! अभी घर कहाँ जा रहे हो? अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर की ‘नाइट शिफ्ट’ बाकी है!”
भला हो विभाग का कि उन्होंने शिक्षकों के इस त्याग को देखते हुए तीन दिन पढ़ाने पर एक दिन का ‘क्षतिपूर्ति अवकाश’ (Compensatory Leave) देने का प्रावधान किया है। यानी तीन दिन खून-पसीना एक करो, तब जाकर एक दिन की छुट्टी पाओ! यह तो वही बात हो गई—‘नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को।’
वैसे, इस शानदार पायलट प्रोजेक्ट के तहत 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की किस्मत चमकने वाली है। अब छात्र दिन में स्कूल में ऊंघेंगे और शाम को ‘संकल्प संख्या’ के तहत अंग्रेजी, भौतिकी और जन्तु विज्ञान के गोता लगाएंगे। मास्टर साहब भी गजब डेडिकेशन में दिखेंगे—एक हाथ में चौक और दूसरे हाथ में टॉर्च, क्योंकि शाम ढलते-ढलते सुपौल के उस आदर्श विद्यालय में पढ़ाई का जो ‘उजाला’ होगा, उसकी चमक दूर तक जाएगी!
खैर, शिक्षा में सुधार के नाम पर यह नायाब प्रयोग वाकई काबिले-तारीफ है। अब देखना यह है कि इस ‘संध्याकालीन महासंग्राम’ में मास्टर साहब पहले थकते हैं या फाइलें! तब तक के लिए, सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं—दिन में पढ़ाइए, शाम को चाइनीज़ चाय पीजिए और रात में सपनों में फॉर्मूला सॉल्व कीजिए!
भागलपुर के DEO ऑफिस में जितने भी उच्च व निम्न कर्मचारी हैं तत्काल या तो उनको ट्रांसफर करें या सस्पेंड, इन्हीं लोगों ने घोटाला किया है और अपनी सैलरी सबसे पहले क्रेडिट कराया है जबकि जिले के 3k शिक्षक बिना वेतन अभी छठ मना रहे हैं। कर्ज है EMI है त्योहार है कहां से शिक्षक पैसे लाएंगे
बिहार शिक्षक वेतनमान केलिए जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे,MLC मंत्री को मजबूर नहीं करेंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे,जिला कार्यालय और पटना सचिवालय का घेराव नहीं करेंगे,ताला बंदी नहीं करेंगे,और नौकरी को दांव पर नहीं लगाएंगे,,,,, तब तक वेतनमान बिल्कुल असंभव है।
#biharteachers@samrat4bjp
शिक्षकों को वेतनमान केलिए अभी भी 2 माह का समय है अगर शिक्षक सड़क पर उतरते हैं तो
वरना MLC चुनाव से पहले देख ही चुके हैं कि पटना में नाम मात्र धरना हुआ था और सभी संघ ने अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हुए मंत्री जी से चाय पर ही सौदा हो गया था
लाठी खाना होगा तभी होगा
#7thpay
7th pay की सुगबुगाहट तेज हो गई है, अब अगर शिक्षक सड़क पर नहीं आते हैं तो फिर 10 साल तक यही chineese वेतन पर गुजारा करना होगा। Other राज्य में जहां net pay 95k है वहीं बिहार में राज्यकर्मी होते हुए भी 40k में नौकरी कर रहे हैं। सोचा भूल गए तो याद दिला दूं
#bihar#teachers#7thpay
*वेतनमान एवं स्थानांतरण का मुद्दा विधानसभा में उठाने की मांग, BRVAS प्रतिनिधिमंडल ने नवनिर्वाचित MLC संजीव कुमार जी से की मुलाकात*
पटना, 13 नवंबर 2026।
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित माननीय विधान पार्षद श्री संजीव कुमार जी से आज बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं एवं प्रमुख मांगों पर विस्तृत चर्चा की।
मुलाकात के दौरान शिक्षकों के *सातवें वेतनमान एवं स्थानांतरण (Transfer)* के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने माननीय MLC महोदय से आगामी बिहार विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण के माध्यम से इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाने तथा सरकार का ध्यान शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराने का आग्रह किया।
इस पर माननीय विधान पार्षद श्री संजीव कुमार जी ने शिक्षकों की मांगों के प्रति अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई में सदन से सड़क तक आवाज बुलंद करने का ठोस भरोसा भी दिया।
BRVAS प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि माननीय MLC महोदय के सक्रिय सहयोग से शिक्षकों के लंबित एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा और उनके समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल होगी।
*मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उपस्थित रहे:*
1. श्री अनिश सिंह – प्रदेश अध्यक्ष
2. श्री पी. एस. ठाकुर – प्रदेश महासचिव
3. श्री आशीष सिंह – प्रदेश समन्वयक
4. श्री सोनू कुमार ठाकुर
5. श्री पप्पू कुमार
6. श्री सहेंद्र कुमार
7. श्री विकास कुमार
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS)
शिक्षक एकता – हमारी शक्ति।
@Anish97098@psthakur96@imravisawarn
ये है बिहार सरकार। SC/ST/OBC/EBC के बच्चों के लिए चार-चार छात्रवृत्ति योजनाएँ बना रखी हैं। EWS पर @samrat4bjp के पास कोई योजना है? क्या सामान्य वर्ग में निर्धनता नहीं है? तुम्हारी ही सरकार का सर्वे बता रहा था कि आवासहीनता सामान्य वर्ग में सर्वाधिक है। गरीबी उधर भी है।
शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय में सौंपा गया ज्ञापन।
बिहार के शिक्षकों से जुड़ी लंबित समस्याओं, विशेषकर स्थानांतरण, वेतनमान एवं विद्यालय अवकाश कैलेंडर 2027 से संबंधित मुद्दों को लेकर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS) की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों की ओर आकृष्ट कराया गया। साथ ही आग्रह किया गया कि स्थानांतरण की सुविधा, पूर्ण वेतनमान तथा विद्यालय अवकाश कैलेंडर 2027 में शिक्षकों की भावनाओं और व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाए।
संघ को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी शिक्षकों की समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र सकारात्मक पहल करेंगे।
शिक्षकों का सम्मान और अधिकार हमारी प्राथमिकता है।
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS)
एकता • अधिकार • सम्मान
@Anish97098
बिहार के शिक्षकों को दिवाली में वेतन तो नहीं मिला but अब छिट पुट कट पिट सन सुन पिछले 5 दिन से आ रहा है मानो कटोरे में सिक्के का खन खन आवाज आ रहा।
कोई नहीं चलो आना तो शुरू हुआ
शिक्षकों के सब्र का बाँध टूटा: 1 मिनट की देरी पर स्पष्टीकरण, तो 10 दिन की देरी पर अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई?
बिहार के सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के बीच इन दिनों शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 'ई-शिक्षाकोष' (E-Shikshakosh) पोर्टल के जरिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर विभाग की सख्ती और दूसरी तरफ हर महीने समय पर वेतन न मिलने की लाचारी ने एक बड़ा प्रशासनिक सवाल खड़ा कर दिया है।
शिक्षकों के बीच वर्तमान में एक ही चर्चा सबसे प्रमुख है— "एक मिनट की देरी पर स्पष्टीकरण, लेकिन 10 दिन की देरी पर कौन देगा जवाब?"
मिनटों का हिसाब, पर महीनों की देरी
बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुँचाने के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सेल्फी अटेंडेंस अनिवार्य की गई है। स्थिति यह है कि यदि कोई शिक्षक तकनीकी खामी, खराब नेटवर्क या अन्य अपरिहार्य कारणों से स्कूल पहुँचने में महज 1 या 2 मिनट भी विलंब हो जाता है, तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) या जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) तुरंत स्पष्टीकरण (Show Cause) मांग लेते हैं और वेतन कटौती की तलवार लटका दी जाती है।
लेकिन, सवाल यह है कि यही प्रशासनिक अमला जब शिक्षकों के वेतन भुगतान की बारी आती है, तो पूरी तरह उदासीन नजर आता है। हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलने के विभागीय दावों के विपरीत, शिक्षकों को अमूमन 10 से 15 दिनों की भारी देरी से वेतन मिल रहा है। 10 दिन यानी 14,400 मिनट की इस देरी के लिए आज तक किसी भी अधिकारी या लिपिक पर स्पष्टीकरण की गाज क्यों नहीं गिरी?
दोहरे मापदंड से बढ़ रहा मानसिक तनाव
शिक्षक नेताओं और बुद्धजीवियों का कहना है कि विभाग के ये दोहरे मापदंड शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। महीने की शुरुआत में घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, बैंक ईएमआई और अन्य जरूरी खर्चों के लिए शिक्षकों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।
शिक्षकों का सीधा सवाल है:
1. यदि एक शिक्षक 1 मिनट की देरी पर जवाबदेह है, तो 10 दिन की देरी से वेतन भेजने वाले वित्तीय अधिकारी और संचिका आगे बढ़ाने वाले कर्मचारी क्यों जवाबदेह नहीं हैं?
2. क्या समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग या जवाबदेही पोर्टल विकसित किया जाएगा?
शिक्षकों की दो टूक चेतावनी
शिक्षा विभाग ने 2027 के लिए नई अवकाश तालिका जारी कि है, जिसमैं कई छुट्टियों में कटौती की गई है, जिससे शिक्षक समाज में दुख है, आखिर हर बार शिक्षा विभाग कि छुट्टी केलेंडर में ही ऐसा क्यों होता है
माननीय @mkrtiwari_bjp@samrat4bjp इस पर जल्द संज्ञान लेकर आवश्यक छुट्टी बहाल कि जाय🙏
शिक्षा विभाग ने 2027 के लिए नई अवकाश तालिका जारी कि है, जिसमैं कई छुट्टियों में कटौती की गई है, जिससे शिक्षक समाज में दुख है, आखिर हर बार शिक्षा विभाग कि छुट्टी केलेंडर में ही ऐसा क्यों होता है
माननीय @mkrtiwari_bjp@samrat4bjp इस पर जल्द संज्ञान लेकर आवश्यक छुट्टी बहाल कि जाय🙏
छठ पर्व के बीच मोतिहारी में केमिकल से केले पकाने का मामला सामने आया है। पकड़ीदयाल में कच्चे केलों को केमिकल से महज 10-12 घंटे में पकाया जा रहा है। बाजार में बिक रहे इन केलों की गुणवत्ता और लोगों की सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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माननीय मुख्यमंत्री जी,
शिक्षकों की छुट्टियों में इस तरह अचानक कटौती करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अवकाश तालिका में बदलाव या छुट्टियों की कटौती करने से पहले शिक्षकों की परिस्थितियों, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझने की आवश्यकता है कि बहुत से लोग शिक्षक की नौकरी इस उम्मीद के साथ चुनते हैं कि भले ही वेतन अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने और जीवन जीने का अवसर मिलेगा। शिक्षकों को अन्य कई सरकारी कर्मचारियों की तरह न तो अधिक वेतनमान मिलता है, न ही विशेष भत्तों और सुविधाओं का लाभ मिलता है। सामान्य वेतनमान में सीमित संसाधनों के बीच शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।
ऐसे में यदि वेतनमान और अन्य सुविधाओं में अपेक्षित लाभ नहीं मिलता और अब परिवार के साथ समय बिताने के लिए मिलने वाली छुट्टियों में भी कटौती कर दी जाएगी, तो यह शिक्षकों के साथ कहाँ का न्याय है?
शिक्षक भी समाज और परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके लिए अवकाश केवल छुट्टी नहीं, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन और मानसिक विश्राम का अवसर होता है।
सरकार से विनम्र आग्रह है कि शिक्षकों की छुट्टियों में की गई कटौती पर पुनर्विचार किया जाए और पूर्व निर्धारित अवकाश व्यवस्था के अनुरूप शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए।
शिक्षकों से बेहतर कार्य की अपेक्षा रखने के साथ-साथ उनके जीवन, परिवार और भावनाओं का सम्मान करना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
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