According to RTE2009, there should be one teacher for every 30 children,but the situation is that somewhere there is 1 teacher for 177 children. Uttar Pradesh's Basic Education Department is facing acute shortage of teachers.
@myogiadityanath@RahulGandhi#UPneed_primary_teachers
संसद का मानसून सत्र कल दिनांक 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, सामान्य वर्ग से आने वाले नेताओं से निवेदन है आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग (EWS)की आवाज़ को मजबूती से सदन में उठाये ! ताकि वास्तव में सामान्य वर्ग का भला हो सके और हमारे अभी की और आने वाली पीढ़ी को न्याय मिल सके !
#ews #reservation #justice #monsoon #session
इस रौशनवा की भाषा देखिए,अरे जब तुमको ख़ान से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो यार का गुस्सा भतार पर झाड़ रहे हो,तुम ख़ान की आर में पूरे मुसलमानों को गाली देने लगे,अरे गधा तुम सनातनी हो जाओ,तुम RSS हो जाओ,बजरंगदल हो जाओ इससे किसी को झा… नहीं फ़र्क़ पड़ेगा,
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी,
सादर प्रणाम।
उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार ने दिनांक 17.12.2025 की बैठक में EWS अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह Age Relaxation एवं अन्य लाभ देने की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), बिहार को भेजने का निर्णय लिया था।
आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस प्रस्ताव को शीघ्र बिहार मंत्रिमंडल (कैबिनेट) के समक्ष प्रस्तुत कराकर स्वीकृत कराने की पहल करें।
7 वर्षों से आयु सीमा में छूट के अभाव में लाखों EWS युवा सरकारी नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। सवर्ण समाज को न्याय दिलाने हेतु इस प्रस्ताव को शीघ्र लागू कराइए।
सादर🙏
@samrat4bjp@gadbihar@gadbihar@VijayKrSinhaBih@AshwiniKChoubey@mkrtiwari_bjp@anandmishraips@maithilithakur@officecmbihar@BiharCabinet
भाजपा को शिक्षा में भी साम्प्रदायिकता नज़र आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलनेवाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं।
भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी-साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी-साथी ही अपंजीकृत है, तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज़ होंगे?
निंदनीय!
रामपुर से शुरूआत हो गई हैे।
अब संभल फिर से जागेगा।
बरेली उसके पीछे भागेगा।
अलीगढ़, मुरादाबाद, बहराइच,
सारे प्रयोगस्थल खंगाले जाएंगे,
मुस्लिम बहुल इलाकों से
जीत के मंत्र निकाले जाएंगे।
आंतरिक सर्वे में हाल बहुत बुरा है,
उम्मीद का कोना सिर्फ हिंदू-मुसलमान से जुड़ा है!!
जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर DM कह रहे हैं कि जौहर युनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है।
वैसे नक्शा तो इस देश की किसी युनिवर्सिटी का पास नहीं है तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोज़र चला दोगे ??
नक्शा तो इस देश के ज्यादातर DM ऑफिस का भी नहीं पास होगा तो क्या सब को ज़मींदोज़ कर दोगे ?
एैसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिये कि ये भी किसी एैसी ही युनिवर्सिटी से पढ़कर आये होंगे जहॉं का नक्शा नहीं पास होगा।
शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिये सभ्य समाज को आगे आना होगा वरना ये ज़ालिम सरकारें कुछ भी महफ़ूज़ नहीं रहने देंगी।
@Testbookdotcom@TestbookHindi सर ,
टेस्टबुक OPEN करते ही ये UPSC PRE Lab. पेज सामने आ जा रहा है जिसको हटाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है , Back करने पर पूरा ही बैक होकर Cut जाता है
मैने Pass ले रखा है @Testbookdotcom कृपया इसका समाधान बताएं , मैं TEST का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ
@Testbookdotcom सर ,
टेस्टबुक OPEN करते ही ये UPSC PRE Lab. पेज सामने आ जा रहा है जिसको हटाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है , Back करने पर पूरा ही बैक होकर Cut जाता है
मैने Pass ले रखा है ... @Testbookdotcom कृपया इसका समाधान बताएं , मैं TEST का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ
The #ModiGovt proudly claims 10% #EWS reservation,yet after 7 years it still refuses #EWSAgeRelaxation. Jammu & Kashmir,Andhra Pradesh, Karnataka,Rajasthan,Haryana, Telangana & others have already acted.The Centre's silence is indefensible @RahulGandhi@revanth_anumula@mpa_india
#EWS_सरलीकरण#छतीसगढ़
आभार Vijay Baghel जी 💐💐
EWS की आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक ले जाना है !
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल।
श्री राजपूत करणी सेना (कालवी विचारधारा), छत्तीसगढ़ द्वारा EWS वर्ग के 10% आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन, राजस्थान मॉडल के अनुरूप आवश्यक सुधार तथा पात्र अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रस्तुत ज्ञापन पर माननीय दुर्ग सांसद श्री “विजय बघेल “ जी ने संज्ञान लेते हुए इसे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को आवश्यक कार्यवाही एवं सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ अग्रेषित किया है।
हम आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर EWS वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करेगी।
आने वाले लोकसभा “मानसून सत्र “ में उनके द्वारा EWS की आवाज़ को सदन में बुलंद किया जाएगा !
EWS सरलीकारण नहीं हुआ तो बाबा जी को वोट भी नहीं जायेगा ये सब मिलकर सवर्णों को मुर्ख बना रहे है l
ये 2022 का बीजेपी का घोषणा पत्र था की सरकार बनेंगी तो होगा पूरा कार्यकाल खत्म हों गया चुप्पी है इस पर @myogiadityanath
जी की
#EWS_Age_Relaxation
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यह सवाल उठ रहा है कि गरीबों को दिए जाने वाले आरक्षण में आयु-सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही। सरकार कहती है कि यह नीति का मामला है, लेकिन जब OBC और SC/ST वर्गों को आयु-छूट मिलती है, तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को समान अवसर क्यों नहीं?