बीएड होने के बाद भी ब्रिज कोर्स न करके NIOS से डीएलएड करने वालों को उच्च न्यायालय नैनीताल ने योग्य डिप्लोमा करार दिया.?
उत्तराखंड सरकार ने कर दिया था चयन से बर्खास्त..?
ये उत्तराखंड में रेगुलर डीएलएड वालों की लिस्ट है जिन्हें नियुक्ति मिली है,
ऐसी क्या वजह रही होगी जो इन्होंने अन्य राज्यों से डीएलएड किया है.
साथ ही 2 साल में क्या ये दूसरे राज्य के संस्थान में रेगुलर कोर्स करने गए होंगे..?
इस पर भी मेरे पास एक सूचना आयी है।
हम इस जांच को केवल 2024 तक सीमित नही होने देंगे।
यह जांच 2019 से आई समस्त भर्तियों में नियुक्त बाहरी राज्य से डीएलएड करने वालों की भी हो इसके लिए उच्च न्यायालय जाएंगे।
साथ ही यह जांच S.I.T करे, न कि विभाग इसकी हाईकोर्ट से मांग करेंगे ।
यह सब सरकार ने ही करवाया है ।
@cbsharma011@CBSharma01@EduMinOfIndia @ncteDelhi
सुना था हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और
लेकिन मोदी सरकार में यह सब देख लिया
मोदी जी बेरोजगारी दूर करने के उपाय करते हैं
और मोदी जी राज्य सरकार उसका बंटा धार कर देती हैं @pushkardhami@dpradhanbjp
we_want_justice_Nios_DElEd
महोदय @EduMinOfIndia @ncteDelhi @dpradhanbjp जी आपसे विनम्र निवेदन है कि पुनर्विचार याचिका में सॉलीसिटर जनरल से #NIOS_DElEd के पक्ष में मजबूत पैरवी करवाने की कृपा कीजियेगा
Diary no.4961/2024
Date of hearing 05/11/2024
#save_nios_deled_degre