बीजेपी वाले चुनाव में जब भी आपके गांव , कस्बा, शहर में आए उनसे सवाल पूछो
क्यों सवर्ण समाज के लोगो पर दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ ?
सवर्ण समाज को आंदोलन की परमिशन क्यों नहीं दी ?
सवर्ण समाज के खिलाफ SCST एक्ट के जैसे UGC क्यों लाया गया ?
सरकार ने SC, ST, OBC, EBC और Minority को फ्री कोचिंग देने का फैसला कर लिया।
सवाल ये है — बचा कौन?सिर्फ जनरल कैटेगरी।
इतना बंटवारा करने की जरूरत क्या थी? गरीबी रेखा के आधार पर क्यों नहीं दिया? जो गरीब है उसे मदद, जो सक्षम है वह खुद कर ले।
—अश्वनी उपाध्याय, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
भगवान श्रीराम, माता सीता, भगवान श्रीकृष्ण, भगवान शिव और हमारे ऋषि-मुनियों पर लगाए जाने वाले आरोपों की जाँच मूल शास्त्रों, प्राचीन पाठों और प्रमाणिक भाष्यों के आधार पर होनी चाहिए। प्रक्षेप और गलत व्याख्याओं की पहचान करना सनातन शास्त्र शुद्धिकरण अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।
#AllIndiaOrientalConference
University Of Patanjali
बाबा रामदेव जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का इस मुद्दे पर बोलना हमारे जैसे लोगो की एक छोटी जीत है।
लेकिन प्रश्न यही है, ब्राह्मणों से समस्या क्या है? उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इस पर लगातार चर्चा होना ज़रूरी है, वरना कुछ दिनों में सब भूल जाएँगे।
₹50 हजार सैलरी 'नेचर' को 'नथूरे' पढ़ा रहे मध्य प्रदेश के अनोखे शिक्षक: 'एजुकेशन' की स्पेलिंग 'AGUQUSAN' लिखी, उपराष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता; TET के विरोध के बीच दैनिक भास्कर की पड़ताल में चौंकाने वाले सच
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हिमाचल की विधानसभा में एक शेर ने दहाड़ा है 🔥
जब देश के सभी वर्गों के पास अपनी आवाज रखने के लिए आयोग है तो सामान्य वर्ग के लिए भी अपनी आवाज रखने के लिए एक ‘सवर्ण आयोग’ होना चाहिए !
विक्रमादित्य सिंह (कांग्रेस विधायक, शिमला)
अजीत भारती जी ब्रो ने सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के अहम निर्णयों के आधार पर मोदी एक्ट के प्रावधानों और संभावित दुरुपयोग पर गंभीर प्रश्न उठाए।
यह अधिनियम अपने आप में असंवैधानिक है। सवर्णों को भी कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।
गज़ब 🥱
भारत में 100 फीसदी आरक्षण लागू होने वाला है सामान्य वर्ग दरी चादर फट्टी बिछाएगा और जिंदाबाद करेगा।
पद- जूनियर असिस्टेंट SBI
UR-00
EWS-00
OBC-112
SC-207
ST-1219
कल राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने 600 km लंबी और 21 दिन तक चलने वाली 'स्वर्ण समाज अश्वमेध न्याय यात्रा' पूरी करने के बाद शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय तक मार्च निकाला।
उन्होंने UGC नियम को वापस लेने की मांग की।
पार्टी अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह अभियान जारी रहेगा।