#12YearsOfRisingNorthEast
Mobile connectivity across the Northeast has expanded rapidly, with over 90% border habitations now covered and 96% mobile coverage achieved across the region.
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Did you know? More than 3,718 mobile towers have been installed across the Northeast, while internet infrastructure has now reached 6,355 gram panchayats, across the region.
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After remaining pending for decades, the Bogibeel Bridge emerged as one of India’s most important connectivity projects, linking Assam and Arunachal Pradesh through rail and road infrastructure.
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Under the Mission Organic Value Chain Development for the North Eastern Region, over 5 lakh hectares have been brought under organic cultivation, benefiting more than 2.12 lakh farmers and helping strengthen sustainable agriculture across the Northeast.
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Over the years, the Northeast’s development narrative has shifted steadily from insurgency and instability towards infrastructure, connectivity and economic growth.
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Did you know? Investment in Northeast development under the 10% Gross Budgetary Support to NER increased from Approx ₹1.4 lakh crore between 2004-05 and 2013-14 to ₹7+ lakh crore between 2014-15 and 2025-26, marking a major scale-up in development
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क्या आप जानते हैं? पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क के विस्तार की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रेल ट्रैक बिछाने की औसत रफ्तार 66+ किमी से बढ़कर 167+ किमी प्रति वर्ष हो गई है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है।
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Development of North Eastern Region (DoNER) मंत्रालय का बजट 2014-15 के ₹2,333 करोड़ से बढ़कर अब 2026-27 में ₹6,812 करोड़ हो गया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार पूरे संकल्प के साथ इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और चौतरफा विकास को आगे बढ़ा रही है।
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पूर्वोत्तर में रेलवे ट्रैक कमीशनिंग 2009-14 के दौरान 333 किमी थी। 2014-25 के बीच यह बढ़कर 1,840 किमी हो गई, जिससे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को गति मिली है।
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क्या आप जानते हैं? पूर्वोत्तर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 में 10,905 किमी था। 2025 में यह बढ़कर 16,207 किमी हो चुका है, जिससे राज्यों, सीमावर्ती इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत हुआ है।
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क्या आप जानते हैं? 2.43 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड के साथ पूर्वोत्तर भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यह संख्या ग्रीस की आबादी से अधिक और स्वीडन या स्विट्जरलैंड की आबादी के दोगुने से भी ज्यादा है।
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बोगीबील ब्रिज ने पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को नई मजबूती दी है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला यह अनूठा रेल एवं सड़क पुल यात्रा दूरी कम करने, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा
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2014 से पहले पूर्वोत्तर भारत में केवल 9 हवाई अड्डे संचालित थे। आज यह संख्या बढ़कर 17 हो गई है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के साथ अब क्षेत्र में यात्रा अधिक सुगम हो रही है, जिससे लोगों, व्यवसायों और पर्यटन को नई गति मिल रही है।
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क्या आप जानते हैं? उड़ान योजना के तहत पूर्वोत्तर में 90 हवाई मार्ग शुरू किए जा चुके हैं। साथ ही 2014 के बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भी राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क से जुड़े हैं।
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क्या आप जानते हैं? जो मार्ग कभी भारी बर्फबारी के कारण अक्सर बाधित हो जाता था, वह अब पूरे साल जुड़ा रहता है। सेला टनल ने तवांग तक हर मौसम में सुगम आवाजाही सुनिश्चित की है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
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क्या आप जानते हैं? Northeast में शांति और स्थिरता की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2014 के बाद 12 Major Peace Accords हुए हैं, 10,000+ militants ने surrender किया है, civilian deaths में 90% और violent incidents में 74% की कमी दर्ज की गई है।
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नॉर्थ-ईस्ट के 96% हिस्से में मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है, और सीमाओं पर बसे 90% से ज़्यादा गांवों-इलाकों तक अब तेज़ कनेक्टिविटी मिल रही है।
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क्या आप जानते हैं? पूर्वोत्तर में 3,718 से अधिक मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं, जबकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अब क्षेत्र के 6,355 ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है।
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दशकों से अधूरा बोगीबील ब्रिज आखिरकार पूरा हुआ, जिसने असम और अरुणाचल को सड़क और रेल दोनों नेटवर्क से जोड़ दिया। जो सपना पीढ़ियों ने देखा था, वह आज हकीकत बन चुका है।
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Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region के तहत पूर्वोत्तर में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को जैविक खेती के दायरे में लाया गया है। इस पहल से 2.12 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और क्षेत्र में sustainable agriculture को नई