संसद में उठा मोबाइल रिचार्ज का बड़ा मुद्दा, 12 महीने में 13 बार क्यों करना पड़ता है रिचार्ज, इनकमिंग कॉल क्यों होती है बंद आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मोबाइल रिचार्ज को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कंपनियां एक साल में 12 की जगह 13 रिचार्ज कराती हैं. महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन इनकी वैलिडिटी 28 ही दिन क्यों? ये भी कहा कि प्लान खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल्स क्यों बंद होती हैं.
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राजनीति में जवाबदेही की मिसाल बनते हुए श्रीलंका ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है...!!🔥✌🏼
अब वहां सांसदों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। 49 साल पुराने कानून को संसद में 154 वोटों के साथ रद्द कर दिया गया।
न्याय मंत्री ने बहस के दौरान स्पष्ट कहा कि जनता जिस तरह से अपने प्रतिनिधियों के कामकाज और व्यवहार को देखती है, उससे यह धारणा नहीं बनती कि उन्हें आजीवन पेंशन का अधिकार होना चाहिए।
राष्ट्रपति की सरकार का यह कदम राजनीति को सुविधा नहीं बल्कि सेवा के रूप में परिभाषित करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
यह फैसला सिर्फ एक देश की नीति नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक संस्कृति पर सवाल खड़ा करने वाला संदेश है।
संदेश साफ है: जनता का पैसा, जनता के हित में।
अब चर्चा भारत की राजनीति पर भी तेज हो रही है। यहां जनप्रतिनिधियों को पेंशन और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जबकि आम नागरिक को पेंशन के लिए दशकों तक नौकरी और योगदान करना पड़ता है।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है.....क्या जनप्रतिनिधित्व सेवा है या विशेषाधिकार ?
क्या भारत में भी सांसदों और विधायकों की पेंशन व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए ?
क्या राजनीतिक सुधार का अगला कदम यही हो सकता है ?
आप लोंगो की क्या राय है सुधार की जरूरत या मौजूदा व्यवस्था ही सही ?
ऐतिहासिक जीत! 🇮🇳
T20 विश्व कप 2026 में आज टीम इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास और दिल भी जीत लिया| यह विजय नई ऊर्जा, नए उत्साह का उदाहरण है।आगामी टूर्नामेंट के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं साथ ही सभी देशवासियों को इस शानदार जीत की बधाई
#INDvsPAK
देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि उस संविधान बेंच के फैसले के बाद क्या कार्रवाई की गई है, जिसमें एससी और एसटी के आरक्षण को कोटा के भीतर कोटा बनाने की मंजूरी दी गई थी. साथ ही कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने पर भी जोर दिया था.
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#SupremeCourt
ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नए नियम लाने वाला है। रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर किसी ग्राहक के साथ छोटा-मोटा ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसे कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि इसकी लिमिट तय होगी। नए नियमों के मुताबिक अगर आपके साथ कभी ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है और आपके पैसे डूब जाते हैं, तो आरबीआई आपको 25,000 रुपये तक की मदद दे सकता है।
यह कदम ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट में और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उठाया जा रहा है। रिजर्व बैंक जल्द ही इस बारे में ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गवर्नर ने बताया कि यह नियम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फ्रॉड में ग्राहक की जिम्मेदारी को लेकर भी जांच करेगा।
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कोर्ट का बेहद ऐतिहासिक फैसला।
“आरक्षण पर राय रखने मात्र से SC/ST एक्ट नहीं लगाया जा सकता, लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है।”
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सुनवाई पर आदेश जारी किया। ✅🙏
ना बसों को जलाया गया, ना ट्रकों को लुटा गया
ना स्कूल बसों पर पत्थर चला, ना एंबुलेंस रोका गया
ना सरकारी संपत्ति जली, ना प्राइवेट संपत्ति लूटी
ना देश को जलाया गया, ना धर्म को गालियां दिया
बिना देश, धर्म और किसी समाज को नुक्सान पहुंचाएं ही हमने सफल आंदोलन किया और UGC कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूकवाया
एक FIR तक नही हुई
ना एक बूंद लहू का कतरा बहा
भारत हमारे लिए सिर्फ देश नही बल्कि माता हैं, कोई भी देशभक्त अपने मां को नुक्सान नहीं पहुंचा सकता
जबकि जो कहते हैं :
सभी का खून शामिल हैं यहां की मिट्टी में
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी हैं
ऐसे लोगों का कोई भी आंदोलन या प्रदर्शन बिना दंगा फसाद, तोड़ फोड़ और आगजनी के नही होता क्योंकि यह सच में इनका मुल्क नही है, यह तो बस कब्जा करना चाहते हैं, यह लूटेरे मुगलों की औलादें हैं जो हिंदुओं की जनसंख्या कम होने के इंतजार में हैं।
यह दोनों UGC में बढ़ चढ़ कर समर्थन की है।
अंजना ओम कश्यप
चित्रा त्रिपाठी
मैं ट्वीटर लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूं, मैने देखा है कुछ लोग इन्हें टारगेट भी करते थे कि समर्थन नहीं किया, साथ नही दिया
भाई, यह जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया एन्फ्लूएंसर नहीं कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर लिखती या बोलती
लेकिन जब इन्हें लगा कि UGC सच में एक काला कानून हैं फिर इन्होंने डंके की चोट पर साथ दिया है, साथ ही कुछ और भी महिला पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन सभी को धन्यवाद
गुणों के आधार पर देखा जाय तो UGC कानून में बदलाव के गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावनाएं हैं. ये कहना काफी नहीं है कि सरकार किसी पर जुल्म नहीं होने देगी लेकिन ये मामला राजनीतिक भी है.
ब्राह्मण और राजपूत समाज का वोट ज्यादा नहीं है, इसलिए उनकी अनदेखी की जाती है. ये राजनीतिक दलों की अपनी विवशता है. इसीलिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब पर्दे के पीछे से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, ये सोचकर कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा.
बीजेपी में भी ब्राह्मण समाज के कई ऐसे नेता हैं जो काफी पहले से कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है. उनको अब एक और बहाना मिल गया है. इसीलिए इस मसले को लटका कर नहीं छोड़ा जा सकता.
समाज समतामूलक हो, सबको बराबरी का हक मिले, जिनके साथ पहले अन्याय हुआ है, उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ अब अन्याय और परेशानी के नए रास्ते न खुलें, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है. वरना आगे जाकर बड़ी समस्या होगी. https://t.co/xgJo6WQAK2
बंगाल और पूर्वोत्तर के बीच आधुनिक रेल यात्रा की नई शुरुआत!🚆
आज माननीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw ने गुवाहाटी–कोलकाता के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के सुरक्षा मानकों और यात्री सुविधाओं का जायज़ा लिया।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आज अरावली के मुद्दे पर तमाम टेक्निकल पॉइंट्स और उठने वाले सवालों का जवाब दिया है.
@Rajendra4BJP#Aravalli#Rajasthan
केवल शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाना बिल्कुल गलत है उनको निलंबित किया जाना भी गलत है। भवन निर्माण का कार्य ADPC कार्यालय का होता है ना कि शिक्षकों का।
@1K_Nazar@1stIndiaNews@8PMnoCM