फसल की सुरक्षा, किसान का आत्मविश्वास
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 100 से अधिक फसलें शामिल हैं। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचाने में सहायक है।
The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) covers over 100 crops and helps protect farmers from risks due to natural disasters.
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@pmfby
LIVE: माननीय श्री @ChouhanShivraj जी द्वारा नंदुरबार, महाराष्ट्र में किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र एवं महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन। https://t.co/RtUHEXV6AD
स्वस्थ मिट्टी से ही बनता है स्वस्थ जीवन!
आइए, इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर संकल्प लें कि हम मिट्टी की जाँच कराएंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएंगे और एक सेहतमंद समाज की ओर कदम बढ़ाएंगे।
स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ जीवन का आधार!
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आज पूसा, नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) परिसर में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इज़राइल के कृषि मंत्री श्री @avidichter ने संयुक्त रूप से संस्थान का दौरा किया।
इस अवसर पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की उपस्थिति में संरक्षित खेती से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया गया। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति सेवा के प्रति साझा प्रतिबद्धता दर्शाते हुए पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
दौरे के दौरान वर्ष 1998 में भारत-इज़राइल सहयोग के अंतर्गत स्थापित एक ग्रीनहाउस का निरीक्षण भी किया गया, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक कृषि साझेदारी का प्रतीक है। #agrigoi #IndiaIsraelAgriculture #Israel
क्या आपकी मिट्टी स्वस्थ है?
आज ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड से अपनी मिट्टी की पोषक स्थिति जानें, सही उर्वरकों का करें उपयोग, और बढ़ाएँ अपनी आमदनी व फसल की उपज।
स्वस्थ मिट्टी, समृद्ध किसान!
#agrigoi#SoilHealthCard#SoilHealth
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक माह के दौरान 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत ₹4011 करोड़ का केंद्रांश राज्यों को जारी किया गया है।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को पर्याप्त सहायता दी जा रही है ताकि गांव भी बारहमासी सड़कों से जुड़ सकें और किसानों एवं ग्रामीण भाई-बहनों को उसका लाभ मिल सके।
- माननीय श्री @ChouhanShivraj जी
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना भारत।।
भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया।
#TeaExports
#MadeInIndia
#GlobalSuccess
माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संसद में प्रश्नकाल के दौरान “किसान रजिस्ट्री” से हो रहे लाभ पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किसान रजिस्ट्री को राज्य के राजस्व विभाग से जोड़ा गया है ताकि ज़मीन की खरीद- बिक्री के बाद मालिकाना हक तुरंत अपडेट हो सके। मंत्रालय किसानों को ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र और ऑफलाइन कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है, जिससे वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। #agrigoi #SustainableAgriculture #FarmersFirst #DigitalIndia #KisanRegistry
@PMOIndia@narendramodi@ChouhanShivraj@OfficeofSSC@RNK_Thakur@mpbhagirathbjp@sansad_tv@mygovindia@PIB_India@MIB_India
देखिए कैसे,
महात्मा गांधी नरेगा के साथ बदल रही है ग्रामीण भारत की तस्वीर
मेहनती हाथों को मिल रहा है 100 दिन का निश्चिंत काम
मजबूरी में नहीं छोड़ना पड़ रहा है अपना गाँव
DBT के माध्यम से हो रहा है कामगारों का 100 प्रतिशत भुगतान
#MoRD#RuralEmployment#MahatmaGandhiNREGA#मनरेगा
मोदी सरकार का मंत्र है - किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम देना।
अभी पिछले ही दिनों केंद्र सरकार ने प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य किया। साथ ही बासमती चावल पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को समाप्त किया।
ऐसे एक नहीं, अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए गए।
- माननीय श्री @ChouhanShivraj जी
माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के लाभों और उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन चुकी है, जिससे लाखों किसानों को सुरक्षा और लाभ मिल रहा हैI #AgriGoI #Agriculture #India #FarmersWelfare #FarmersFirst
दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का संकल्प
खरीफ 2024-25 के तहत केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत 9 राज्यों – आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 13.22 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। NAFED और NCCF के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर तुअर की खरीद की जा रही है।
25 मार्च, 2025 तक 1,71,569 किसानों से कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद की जा चुकी है। यह कदम दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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