Shantnu Mittal / शान्तनु मित्तल 🇮🇳

T1D

[Radhe Meena @Radhemahwa]

मध्यप्रदेश में नवनियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन।

मध्यप्रदेश में प्रोबेशन में मिलेगा पूरा वेतन, फिर राजस्थान में क्यों नहीं ??

[NBT Hindi News @NavbharatTimes]

AAP MP राघव चड्ढा ने कहा, "आज मैंने सदन में प्रीपेड रिचार्ज कराकर अपना फोन चलाने वाले उपभोक्ताओं का मुद्दा उठाया। जब रिचार्ज की वैद्यता समाप्त हो जाती है तब आउटगोइंग कॉल का बंद होना समझ आता है लेकिन इनकमिंग कॉल भी उसके साथ बंद कर देना उचित नहीं है। ये टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी है जिस पर रोक लगनी चाहिए... मैंने मांग रखी कि कम से कम 1 साल तक इनकमिंग कॉल चालू रहनी चाहिए ताकि देश का आम आदमी राइट टू कम्युनिकेशन सरेंडर ना करें...।"

#RaghavChadha #RajyaSabha #TRAI #MobileUsers #PrepaidUsers #TelecomIssuess

[ब्राह्मण साहब 🚩🐯 @BRAHMAN_BR28]

आज का ट्रेंड – #PradhanResignNow
एक दिन विरोध करने से कुछ नहीं होगा मित्रों
हमें रोज लिखना पड़ेगा
लिखिए सभी 🙏

[Pankaj Bhagwat @PankajVBhagwat]

कॉलेजच्या ग्रुपला आलंय मग मी एकटाच का हसू. 😂😂😂

[P.N.Rai @PNRai1]

बजट में किसको क्या मिला।

अल्पसंख्यक उत्थान 3350 करोड़
ओबीसी उत्थान 1250 करोड़
दलित उत्थान 6360 करोड़
ट्राइब्स उत्थान 14925 करोड़

सामान्य श्रेणी उत्थान 000 करोड़

सबसे ज्यादा टैक्स सामान्य श्रेणी देता है।

सामान्य श्रेणी को बोनस में मिलता है UGC और SC ST एक्ट।

[Abhinav Mishra @abhinav_blogger]

सुप्रीम कोर्ट ने मलाई खाने वाले लोगो की पोल खोल दी है।

ऐसे मलाईप्रेमी लोग कभी भी अपने ही समाज के गरीब और वंचित का भला नहीं चाहते।

सुप्रीम कोर्ट का बयान स्वागत योग्य है। 🔥👍

[AajTak @aajtak]

UGC में जनरल कैटेगरी और शंकराचार्य के मामले को लेकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा

UGC के नए नियमों, जनरल कैटेगरी के छात्रों के विरोध और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने स्वर्ण समाज के छात्रों के अधिकारों और शंकराचार्य के शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताई. वहीं, इन मुद्दों ने शिक्षा, प्रशासन और राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

पूरी खबर https://t.co/tAeq1xCAyI

#UGC #UGCRules #GeneralCategory
#Bareilly #CityMagistrate

[Yati Sharma @yati_Official1]

अब इतना तो कर दो @narendramodi पैदा होते ही जहर देने का कानून बना दो ताकि बचपन में ही सारी टेंशन खत्म 🙏🏻
#ShameOnUGC
#UGC_RollBack

[Ratan Ranjan @RatanRanjan_]

राहुल गांधी का ZEN-G तो सत्ता नहीं बदल सका लेकिन सामान्य वर्ग का ZEN-G सत्ता जरूर बदल देगा।
#UGC_RollBack

[Er. Durgesh Pandey @ErDurgeshPande7]

1 फरवरी 2026 , भारत बंद 🔥✊✊

[कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 @Lawyer_Kalpana]

#UGC_काला_कानून_वापस_लो लिख नहीं सकते तो रिपोस्ट ही करदो

[Vishal Pandey @Vishal_aawaj]

◆ OBC में 400 रैंक तक IAS बन सकते हैं।

◆ GEN में 80 रैंक पर भी IAS नही बन सकते।

सामान्य वर्ग के साथ 'सामाजिक अन्याय' क्यों हो रहा है ?

[Niket Tiwari @TiwariNiket_]

रीट्वीट रुकना नही चाहिए ✊
जल्द हम टॉप पर होगें ।। 🖐️

#BJPAgainstGC

[INDIAN MERIT @UnreservedMERIT]

Reality of India

[Panchjanya @epanchjanya]

नौकरी लेनी है लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे?

पासपोर्ट बनवाने के लिए चेहरा दिखाते हैं या नहीं?

एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाते हैं या नहीं?

भारत में कानून का राज चलेगा, चेहरा छिपाने से काम नहीं चलेगा।

: गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

[Mr Tiwaree ™ 🚨 @MrTiwaree]

किसी भी वकील का गिरफ़्तार आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा होना न केवल कानून के साथ खिलवाड़ है, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध सीधी चुनौती भी माना जाता है। ऐसे लोगों का खुला समर्थन समाज में गलत संदेश फैलाता है और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध को मानो नैतिक सुरक्षा देने जैसा है।

देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि जिन वकीलों का नाम आतंकवादियों के बचाव से जुड़ता है, उन पर सख़्त निगरानी रखी जाए और समाज भी ऐसे व्यवहार का स्पष्ट विरोध और बहिष्कार करे। यह संदेश पूरी मजबूती के साथ सामने आना चाहिए कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो सकता और जो लोग इसका समर्थन करते हैं, उनके लिए हमारे लोकतंत्र और समाज में किसी तरह की जगह नहीं होनी चाहिए।

सुरक्षित राष्ट्र ही मजबूत राष्ट्र होता है, और आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस ही इसका एकमात्र रास्ता है।

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

महत्वपूर्ण फैसला
———————
लखनऊ के स्पेशल SC/ST कोर्ट ने एक महिला को 3 साल 6 महीने की सज़ा सुनाई है। महिला पर आरोप था कि उसने SC/ ST एक्ट में झूठी FIR दर्ज कराके इस एक्ट का दुरुपयोग किया था।

कोर्ट ने इसे SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का पहला दर्ज मामला बताया और कहा कि “ऐसे मामलों से असली पीड़ितों को न्याय मिलने में दिक्कत होती है, इसलिए झूठे केस करने वालों को सज़ा मिलनी ज़रूरी है।

[सीधी बात ✍️ @Seedhibaatdr]

एक राजस्थान सरकार का कर्मचारी जिसके ₹400 महीने काटे जाते हैं RGHS के नाम पर तो कर्मचारी को लगा की योजना अच्छी है!
जब एक सरकारी कर्मचारी के पिताजी बीमार हुए और वह कर्मचारी कल दोपहर 2:00 बजे से आज अभी रात 8:00 बजे तक भी दवा नहीं ले पाया है केवल ओपीडी से ......
शर्म आती है ऐसे भ्रष्ट सिस्टम पर जिसमें पेसो से तुरंत इलाज किया जा रहा है और RGHS वालों को परेशान किया जा रहा है !
अस्पताल का नाम -जीवन रेखा हॉस्पिटल जगतपुरा
@RajCMO @officialkharra
@DcDmJaipur @officialRGHS
@BalkaurDhillon @8PMnoCM

[Gagan Choudhary @Ganikgagan]

Kuch likhu toh bawal ho jaayega, na likhu to khud ko rashtra virodhi mahsoos karta hu.

#Highway #RoadsInIndia
@NHAI_Official @MORTHIndia