Olivia
Online
Sharad Raj Pathak
@SharadRPathak
महामन्त्री-राप्रपा।
KATHMANDU, NEPAL
Joined April 2009
371 Following
8.3K Followers
14.2K Posts
Pinned Tweet
जग्गा-जमिनकै चर्चाबीच एउटा विज्ञापन गरिहालौँ है।
चितवन भरतपुर(गीतानगर)मा हाम्रो ६ मिटर पिच बाटोमा केही जग्गा विक्रिमा छ। पैत्रिक जग्गा हो। आधा कठ्ठा(५.३३ आना)देखि लिन मिल्छ। सकभर ब्रोकर नछिराउने योजना छ। हामीसँगै सिधा किन्दा चल्तीको भन्दा सस्तो पनि पर्छ। इच्छुकले DM गर्नुहोला।🙏
नेपालमा क्यान्सरका बिरामीले अस्पताल र फार्मेसीमा किमोथेरापी औषधि पाउँदैनन्। सरकारले ११ वर्षदेखि मूल्य समायोजन गरेको छैन।
यसको परिणाम? कालोबजारी मौलाउँदै छ, परिवार दसौं गुणा मूल्य तिर्न बाध्य छन्। @arjunpoudeltkp को रिपोर्टिंग —
https://t.co/MJpOU6FvmI
के "नेपालले भारतको भूमी पनि अतिक्रमण गरेको छ"?
- Cross border occupation (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधीकार) भूमी अतिक्रमण होइन। त्यो स्थानीय सीमा विवाद मात्र हो, जसलाई भारतले कहिले पनि 'भूमी अतिक्रमण' भनेको छैन।
- नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको 'चुच्चे नक्शा'लाई सन् २०२० मा औपचारिकता दिएपछि भारतले नेपालको सो कदमलाई Unjustified Cartographic Assertion (अनुचित नक्शागत दावी) भनेको थियो, किनभने, सन् २०२० अगाडि नेपालले "औपचारिकरूप"मैँ ती क्षेत्र-रहित 'बुच्चे नक्शा' प्रयोग गर्दै आएको थियो।
अर्थात, त्यसबाट नेपालले औपचारिकरूपमैँ 'बुच्चे नक्शा'को भुमी मात्र नेपालको भएको स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ। त्यसैले भारतलाई नेपालले थपेको चुच्चे नक्सा "Unjustified Cartographic Assertion हो" भन्ने ठाउँ थियो।
- के प्रधानमन्त्री शाहले भारतको सोही अडानलाई नेपालले गरेको भूमी अतिक्रमण भनेका हुन्?
- होइन भने, Cross border occupation (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधीकार) "भूमी अतिक्रमण" होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो छैन।
- नेपालले भारतको भूमी अतिक्रमण गरेको भए कुन-कुन ठाउँमा अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु पर्छ। गल्ती बोल्न पुगेको हो भने संसदमैँ उभिएर क्षमायाचना सहित गल्ती सच्याउनु पर्छ।
अन्यथा, नेपाल-भारत सीमा विवादमा यसको दीर्घकालीन असर पर्नेछ।
जेठ १९:
देशको पनि मान्छेको जस्तै भाग्यरेखा हुने रहेछ।
यति राम्रो परिवारको त्यसरी अन्त्य होला भन्ने कसले सोचेको थियो र!
अनि त्यो अन्त्यसँगसँगै नेपाल क्षेत्रमा रहेको हजारौँ वर्ष पुरानो राजसंस्थाको परम्परा पनि अन्त्य हुने बाटोमा जान्छ भनेर कसले सोचेको थियो र!
त्यतिमात्र होइन, नेपालको समाज, राज्य, शान, मानमा यति धेरै क्षयीकरण आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो र!
हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु र एक सास रहेसम्म देशको अस्तित्व र दीर्घकालीन हितका लागि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दाबाट विचलित नहुने प्रण गर्दछु।
#विचारभन्दामाथिदेश, #देशकालागिनरेश, #नवीनसमझदारी, #संरचनागत_पुनरावलोकन अन्यथा #अस्तित्वकोसंकट !
प्रिय उज्ज्वल थापा जी को असामयिक निधनको आज ४ बर्ष पुरा भएछ। अस्ति भर्खरजस्तो लाग्छ, तर समयको आफ्नै वेग छ। राजनीतिक सहकार्य छोटो नै भए पनि उहाँसँग मेरो त्यसअघिको व्यक्तिगत/पेशागत चिनजान अलि पुरानो नै थियो।
उज्ज्वल जी को निधनपश्चात् 'शोकमा के गर्ने?' भन्ने छलफलमा त्यतिखेर केही साथीहरूले पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने, कसैले नेपालको राजनीति र युवा उत्प्रेरणामा उहाँको योगदानको चर्चा गर्न एउटा कार्यक्रम गर्ने लगायतका प्रस्ताव गर्नुभयो।
मैले भनेँ, त्यसो हैन। देशैभरका पार्टीका साथीहरू, पार्टी बाहिरका साथीहरू र शुभेच्छुहरूलाई उहाँको स्मृतिमा आफ्नो आँगनमा वा कतै सार्वजनिक स्थलमा कम्तिमा एउटा वृक्षारोपण गर्न र नियमित संरक्षण गर्न आह्वान गरौँ, ता कि बर्षौँबर्षपछि सम्म पनि उहाँलाई सबैले समीपमा महसुस गरून्। त्यो प्रस्ताव तत्कालै सर्वस्वीकार्य भयो र त्यसै अनुसार उल्लेख्यरूपमा वृक्षारोपण भयो पनि।
फोटोमा उनै उज्जवल जी लाई सम्झाइरहने अभोकाडोको वृक्ष, रवीन्द्र मिश्र जी को घर कम्पाउण्डमा(केही महिनाअघि चुनावका बेला एकदिन भैँसेपाटी पुग्दा मैले खिचेको)।
हार्दिक श्रद्धासुमन उज्ज्वल जी। सधैँ सम्झिरहनेछौँ।
राजकाज अत्यन्त गहन जिम्मेवारी हो। यसमा गाम्भीर्य आवश्यक हुन्छ। राजकाजले दीर्घकालीन सोच र तदनुरूपको संवेदनशीलता माग गर्छ।
राजकाजलाई क्षणिक रोमाञ्च नबनाइयोस्।
सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति, पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवी लामिछाने जी को आसन्न भारत भ्रमणले थप विवाद र द्विदेशीय सम्वन्धमा अनावश्यक तनाव आकर्षित गर्न सक्छ।
मेरो विचारमा भ्रमण केही समय पछाडी सार्नु नै उहाँ, उहाँको पार्टी र राष्ट्रिय हितमा उपयुक्त हुनेछ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदको रोष्ट्रमबाट नेपालले भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिनुभयो।
नेपालले भारतको सीमा मिचेको दावी भारतले आजसम्म केन्द्रीय सरकारको स्तरबाट गरेको मेरो स्मरणमा छैन। दुई देशबीचको लामो खुला सीमामा कतै कतै पिलर सरेको इस्यु चाहिँ हुन सक्ला।
यो नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताबारेको संवेदनशील मुद्दा भएकाले यदी यसबारे सरकारले तत्काल थप प्रष्ट्याउनु वा सच्याउनु जरूरी छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदको रोष्ट्रमबाट नेपालले भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिनुभयो।
नेपालले भारतको सीमा मिचेको दावी भारतले आजसम्म केन्द्रीय सरकारको स्तरबाट गरेको मेरो स्मरणमा छैन। दुई देशबीचको लामो खुला सीमामा कतै कतै पिलर सरेको इस्यु चाहिँ हुन सक्ला।
यो नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताबारेको संवेदनशील मुद्दा भएकाले यदी यसबारे सरकारले तत्काल थप प्रष्ट्याउनु वा सच्याउनु जरूरी छ।
संसदलाई "खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो" भन्ने स्कुलिङ्बाट आएका माओवादी पृष्ठभूमिका सांसदले नै आज संसदीय गरिमा, परम्परा, नियम र मर्यादाबारे बडो गहकिलो ढङ्गले अरूलाई सिकाउने अवस्था आयो आजको संसदमा।
बाँकी दलले मनन गरून्।
राम्रै आर्थिक अनुदान र अन्य सहयोग गर्ने मुलुकले आफ्नो दूतावास भवन अगाडी कम्तिमा दुई जना आरपार हुन मिल्ने गरी फुटपाथ छाडिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो?
भिडियोमा: पानीपोखरीस्थित जापानी राजदूतावास अगाडी एउटा खुट्टामात्रै अट्ने पैदलमार्ग।
औ तपाईंको शब्द यतिको बनायो है
विजुलीमा VAT र विद्युतीय गाडी EV मा कर परिवर्तनबारे:
सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा VAT लगाउने व्यवस्था बजेटमार्फत् ल्याएको छ। यसले मध्यम वर्गीय उपभोक्ता, साना उद्योग र ग्यास विस्थापन गरी इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न खोज्ने विपन्न परिवारलाई समेत प्रभावित गर्छ। बिजुलीको बिल थप बढेर आउनेछ।
देशमा विद्युत surplus बढ्दै गएको बेला घरेलु तथा व्यावसायिक खपत/उपभोगलाई थप प्रोत्साहन दिनुको साटो उल्टै VAT थपेर महँगो बनाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ। विगतमा VAT हटाएर वा Concessional राखेर विद्युत सस्तो बनाउने राज्यको नीति थियो। यसको सट्टा स्ल्याब १५०/२०० युनिटमा बढाएर वा औद्योगिक क्षेत्रका लागि अलग व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। अहिलेको व्यवस्थाले इन्धनको सट्टा विद्युत प्रयोग घटाउने र तेल आयात बढ्ने जोखिम निम्त्याउँछ। यो अल्पकालीन राजस्व वृद्धिको लघु दृष्टिकोण भयो।
त्यसैगरी, विद्युतीय सवारी (EV) मा भन्सार महसुल मोटरको क्षमताबाट मूल्यमा आधारितमा परिवर्तन गर्दै “स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क” लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले मानिसहरूलाई आर्थिकरूपमा चलायमान बनाउन सघाइरहेको साना/मझौला EV गाडी महङ्गो बनाउनेजस्तो बुझिएको छ। विद्युतीय गाडी आयातकर्ताहरूको slab manipulation र under-invoicing रोक्ने तथा domestic production/charging infrastructure लाई यो नयाँ व्यव्सथामार्फत् सहयोग गर्ने तर्क सकारात्मक छ। तर यसले स्वच्छ प्रविधि अङ्गीकारको गतिलाई मन्द बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको रकम पूर्वाधार निर्माणमा ढिलो परिचालन भए नीति र कार्यान्वयनबीच खाडल निस्कन सक्छ। नतिजास्वरूप नेपालमा राम्रै गति लिएको EV transition सुस्त हुने जोखिम छ, जसले गर्दा मध्यम वर्गको डिजल पेट्रोल गाडीमा फर्किनेछन् र राज्यको विगतका प्रोत्साहन नीतिमा विचलन देखिनेछ।
माथि उल्लिखित दुवै व्यवस्थाले राज्यले विगतमा अङ्गीकार गरेको स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन नीतिसँग स्पष्ट विरोधाभास देखाएको छ। बजेटको व्यवस्थाले स्वदेशी जलविद्युत खपत बढाउने, इन्धन आयात घटाउने र कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्नेछन्।
बजेटले कर सरलीकरण र फराकिलो दायरा बनाउने प्रयास त गऱ्यो, तर मेरो विचारमा समय र लक्ष्य चाहिँ गलत भयो। स्वच्छ ऊर्जा surplus भएको देशमा विद्युत र EV लाई करको बोझ बढाउनु नीतिगत निरन्तरताको अभाव हो। यसले अल्पकालीन राजस्व बढ्न सक्छ, तर दीर्घकालमा आयात परनिर्भरता, प्रदूषण र ऊर्जा सुरक्षा चुनौती बढ्ने जोखिम धेरै छ।
बजेट भाषणको सुरूवात आकर्षक छ।
सत्तारूढ दल सांसदहरूलाई वाक्यपिच्छे टेबल ठोक्न जरूरी छैन भनेर भनिदिए हुने नि कसैले। अलि अनोइङ्ग नै भयो क्या।
सेतोपाटी (@setopati) मा यो रिपोर्ट (लिन्क, कम्मेण्ट बक्समा) पढेपछि एकजना बरिष्ठ अधिवक्ताले मलाई सन्देश पठाउनु भयो: "केही गरौँ न, रवीन्द्रजी। तीन लाख रूपैयाँ चाहिने रहेछ" भनेर।
मैले मेरा अत्यन्त श्रद्धेय र अत्यन्तै परोपकारी अर्का एकजना मित्रलाई फोन गरेँ। उहाँले पनि सहयोग गर्ने हुनुभयो। (उहाँहरू दुबैजना नाम खुलाउन चाहानु हुन्न।)
हामी तीनजना हरेकले रू एक-एक लाख सहयोग गर्ने निर्णय गर्यौँ। तत्काल शल्यक्रियाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन हामी अनुरोध गर्दछौँ। त्यसका लागि हामी सो रिपोर्ट तयार पार्ने सेतोपाटीकी पत्रकार @sarishaachami जीसँग समन्वय गर्नेछौँ।
सबैले सबै ठाऊँमा सहयोग गर्न संभव हुँदैन तर यस्ता कयौँ केसेज् हुन्छन् जहाँ व्यक्तिले गरेको सहयोगले ठूलो महत्व राखेको हुन्छ।
समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभएसम्म संसारमा कुनै पनि देश सुसंस्कृत कहलिँदैन। #व्यावहारिकपरोपकार, #PracticalPhilanthropy प्रवर्द्धन गरौँ।
Rajabadi have no rights to live. They went this far
१००%!
त्यो घटनाको जिम्मेवारी त लिएनन, अझ त्यसपछि संसद र बाहिर गरिएका टिका टिप्पणीबाट हौसिएको त्यो बेलाको अपराधिक सरकारले आर्को नरसंहार गर्यो!
कुरा सिधा छ! त्यो घटाउन एमाले काङ्रेस नै सरकारमा थिए!
संवैधानिक आयोगले नै आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा यसो भन्नु निकै संवेदनशील कुरा हो। यो स्थापित हुने विश्वसनीय आधारहरू छन्?
नेपालको प्रकृति, सम्पदा, संस्कृति लगायत झल्किने कलाकृतिहरूले सजाएर अझै पनि अलिकति आकर्षक बनाउन सकिन्छ झैँ लाग्छ।
अलिकति गाली खाने काम गरूँ है?
संसद भवनको गाइजात्रे वास्तु(अ)कलाको कुरा गरेर।
आज संसदमा पनि आवाज त उठेछ तर अधिकांशलाई नयाँ संसद भवन क्या भव्य लागिरहेको होला, होइन? यो भवनको फोटो र भिडियो दुबै हेरेँ। भवन बनाउँदाका केही आधारभूत त्रुटी भनौँ है -- ता कि भविष्यमा यस्ता विशिष्ट भवन बनाउँदा यस्ता गल्ती नहोस्।
१। संसारका धेरै देशमा संसद भवन पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र हुन्छन्। त्यसैले ती पर्यटकहरू वरिपरी घुम्न मिल्ने ठाऊँमा बनाइन्छ। हामीकहाँ सिंहदरबारभित्र कोचेर बनाइयो, जहाँ पर्यटक जानै मिल्दैन।
२। संसद भवनलाई वास्तुकलाको विशिष्ट नमूनाका रूपमा पनि हेरिन्छ। त्यसैले त्यस्तो भवन बनाउँदा विश्वविख्यात वास्तुविद्हरूलाई भवन डिजाइन गर्न अनुरोध गरिन्छ। उदाहरण, छेऊछाऊकै छिमेकी बङ्गलादेश र पाकिस्तान छन्। त्यहाँका संसद भवनको डिजाइन विख्यात अमेरिकी वास्तुविद्हरूले गरेका थिए।
बङ्गलादेशको संसद भवन त अझ वास्तुकलाका दृष्टिले संसारका वास्तुकलाका धेरै विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनको एउटा विषय पनि हो।
३। काठमाडौंजस्तो हिन्दू र बौद्ध धर्मको समिश्रण-विन्दूका कारण संसारकै विशिष्ट वास्तुकलाले भरिएको शहरमा हामीले संसद भवन निर्माण गर्दा विशिष्ट वास्तुकला जन्माउने विशिष्ट अवसर त गुमायौँ नै। त्यसमा झन थप चित्त दुखेको कुरा आर्को छ।
४। संसदको मूल हल त्यति गाइजात्रे, कलाविहीन होला भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइन। संसदको मूल हल कस्तो कलापूर्ण हुन्छ, त्यो हलले कसरी त्यो देशको कला-संस्कृतिलाई प्रतिविम्वित गर्छ भन्ने कुरा भवनका डिजाइनरहरूले गुगल गरेर खोजिमात्र गरीदिएको भए, त्यो हल सभागृह या प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अलिकति परिष्कृत रूप हुने थिएन।
५। भविष्यमा यस्ता भवन निर्माण गर्ने विशेष अवसर प्राप्त हुँदा सुधार्नै नसकिने यस्ता ऐतिहासिक गल्ती नहोस् भन्नका लागि यो 'गाली खाने' सन्देश प्रेषित गरेको हुँ।
त्यसैभएर म बारम्बार भन्ने गर्छु: कलात्मक चेतबिनाको राजनीति काठमाडौं शहरजस्तो कुरूप कंक्रिटको जङ्गल हुन्छ। र त्यो संवेदना-विहिन पनि हुन्छ।
८० वर्षीय बुवा हराएको सूचना।
देख्नुभयो भने कृपया तलको नम्बरमा खबर गरिदिनु होला।
लगभग ८० वर्षीय राम बहादुर सार्की आज साँझ न्यौपाने चौक, हरिसिद्धी, वडा नं २९, ललितपुरबाट हराउनु भएको छ। उहाँसँग फोन छैन। चलाउन पनि जान्नु हुन्न।
उहाँ उपचारका लागि अस्तिमात्र सर्लाहीबाट छोराकहाँ आउनुभएको हो। देख्नुभयो भने कृपया उहाँको छोरा बेद सार्कीलाई 9843907077 मा फोन गरिदिए ठूलो सहयोग हुने थियो।
न्यौपाने चौक, हरिसिद्धी, वडा नं २९, ललितपुरतिर तपाईँका आफन्त/साथीहरू छन् भने कृपया सन्देश श्यर पनि गरिदिनु होला।
फेरि एकपटक अनुनय विनय:
-- युएन ह्यावबिट्याट भन्छ, शहरहरूमा लगभग १५% खुला क्षेत्र हुनु राम्रो।
-- भूकम्पीय जोखिम भएका क्षेत्रमा पनि लगभग १५% खुला क्षेत्रको अपेक्षा गरिन्छ।
-- सरकारी तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा केवल आधा प्रतिशत खुला क्षेत्र छ।
बजेट निर्माणलाई लिएर यी तीन नेताको भेट भएछ। मैले तीन हप्ताअगाडि गरेको एउटा अनुनय विनयलाई फेरि दोहोर्याउन चाहेँ:
सुशासन विग्रियो, शिक्षा/स्वास्थ्य/पर्यटन/कृषी नीति बिग्रियो भने, त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ। गरिवी र विपन्नतालाई सुधार्न सकिन्छ। जब भू-उपयोग नीत बिग्रिन्छ, एकाध अपवादबाहेक, त्यसलाई सदियौँसम्म सुधार्न सकिँदैन।
तपाईँहरूले नयाँ सवारी साधनको दर्ता रोक्नुभयो। त्योभन्दा सय गुणा बढी महत्वपूर्ण कुरा त अनुमति लिइसकेका बाहेक नयाँ भवन निर्माणलाई केही समय रोक लगाएर proper planning गर्नु हो। किनभने, सवारी साधन बढी हुँदा पनि पछि त्यसलाई phase out गर्न सकिन्छ। अत्यधिक भवन निर्माणबाट शहर कंक्रिटको जङ्गल बनेपछि के गर्नुहुन्छ? केही गर्न सकिन्छ?
हाम्रो शहरीकरण, वस्ती व्यवस्थापन र भू-उपयोग सबै नीति बर्बाद छ। आजभन्दा ३० वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यका र देशका ठूला शहरको हाल के होला? गरिवको सुकुम्वासी वस्ती हटाएजस्तो सजिलो हुँदैन “धनीहरूको सुकुम्वासी वस्ती (अर्थात बिग्रिएको शहर)" हटाउन। यो संसारभरीकै यथार्थ हो।
तपाईँहरूले ऐतिहासिक बजेट ल्याउनु होला, अर्थतन्त्र उद्वेलित पनि होला, मध्यमवर्गको विस्तार होला, गरिवी घट्ला, शहरहरूको विकास होला -- तर शहरहरूमा मान्छेले सास फेर्न नसक्ने स्थिति भयो भने के गर्ने? जबकी नेपालमा मात्र होइन संसारभरी शहरीकरण तिब्ररूपमा बढीरहेछ। नेपालमा गाउँहरू खाली हुन थालिसके।
त्यसैले, अहिले नै बढी केही गर्न नसके पनि, खासगरी हाम्रो पुस्ताले छियाछिया पारेको राजधानी शहर, काठमाडौँ उपत्यकामा, कम्तिमा हरेक ३/४ किलोमिटरको अन्तरमा रङ्गशालाको आकारको जमिन "चरणवद्धरूपमा" अधिग्रहण गरेर त्यसलाई केटाकेटी तथा युवाहरूको खेल मैदान बनाउन/पार्क बनाउन बजेट मैँ व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने मेरो फेरि पनि अनुरोध छ।
एकै पटक गर्न सकिँदैन। तर यो "चरणवद्धरूपमा" नगरी नहुने काम हो। @ShahBalen, @hamrorabi, @SwarnimWagle
Last Seen Users on Sotwe
Most Popular Users
Elon Musk
@elonmusk
240.1M followers
Barack Obama
@barackobama
119.3M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.6M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
108.8M followers
Narendra Modi
@narendramodi
106.9M followers
Rihanna
@rihanna
97.2M followers
NASA
@nasa
92.1M followers
Justin Bieber
@justinbieber
90.5M followers
KATY PERRY
@katyperry
86.7M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
80.5M followers
Lady Gaga
@ladygaga
72.1M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
69.3M followers
YouTube
@youtube
68.6M followers
Virat Kohli
@imvkohli
68.4M followers
Bill Gates
@billgates
63.4M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.5M followers
CNN
@cnn
61.9M followers
Neymar Jr
@neymarjr
60.9M followers
X
@x
60.9M followers
CNN Breaking News
@cnnbrk
59.9M followers