@bhupeshbaghel जी 50%आरक्षण कानून का रूप है इससे ज्यादा आरक्षण विधेयक पारित करना असंवैधानिक है और रही बात 76%आरक्षण विधेयक को पारित करा कर 9वी अनुसूची में शामिल करने का तो सविधान पीठ का निर्णय जनवरी 2007 के अनुसार 9वी अनुसूची के विषय समीक्षायोग्य है। @IBC24News@ChhattisgarhCMO
आओ, झुक के सलाम करे उनको,
जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,
खुशनसीब होते है वो लोग,
जिनका खून देश के काम आता है, ...
#23March1931#BhagatSinghRajguruSukhdev