Barabanki, 2021. Gang rape is reported. FIR is filed without investigation. Accuser is given monetary compensation. Two men are arrested. One of them dies in jail. Four years later a court declares the entire case is fabricated.
A deep-dive into the SC/ST Act with @prasadaditi:
@sambitswaraj Three generations of our family have devoted themselves to serving the RSS. Now, it seems that both the RSS and BJP have also started following the path of the Congress. Ugc roll back & reservatin reform.
ठाकुर ब्राह्मणों की हालत SC/ST से भी ख़राब है”
“एक बार गाँव में जाकर सर्वे करो”
“हम आर्थिक आरक्षण का समर्थन करते है”
किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या बताया। 🔥🫡 https://t.co/pYwqmEyfRk
SC/ST Act में आर्म्स लाइसेंस का प्रावधान, बिहार के 38 में से 33 जिले अट्रोसिटी एरिया!
पूरे जिले में किसके पास आर्म्स रहेंगे, किसके नहीं, ये सरकार तय करेगी।
ये सब मोदी जी के एक्ट में है, खुदाई अभी जारी है, रत्न निकलते जा रहे हैं।
नेताओं से सवाल पूछने वाले पत्रकारों के हालात देखिए!
उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र से सवाल पूछा तो मंत्री नाराज़ नजर आए। पत्रकार के सवाल पर मंत्री ने उसे “ठीक करने” की बात कह दी।
मंत्री ने कहा, “दो मिनट में ठीक कर दूंगा तुमको।”
अब सवाल यह है कि क्या जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना पत्रकारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है?
कल से लखनऊ हाईकोर्ट में उत्तरप्रदेश के 4 SCP मेडिकल कॉलेज में 91% आरक्षण की सुनवाई शुरू हो रही है!
बता दें कि इस केस में उत्तरप्रदेश सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट में अपने ही द्वारा दिये गए Undertaking (शपथ पत्र) का उल्लंघन किया है!
जानते हैं क्या है ये UP में 91% आरक्षण का मामला?👇
1. UP के 4 मेडिकल कॉलेज (अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर) में 91.76% आरक्षण लागू किया गया था।
SC=72.94%
ST=5.88%
OBC=12.95%
UR=8.24%
2. इस आरक्षण व्यवस्था को 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
सरकार ने तर्क दिया कि ये चारों मेडिकल कॉलेज Special Component Plan (SCP) के तहत बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान करना था। इसलिए SC के लिए अधिक आरक्षण दिया गया।
3. इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि आरक्षण की सीमा को इस तरह नहीं बढ़ाया जा सकता।
4. इसके बाद UP सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की और कहा कि छात्रों का एडमिशन हो चुका है तो उनका भविष्य खराब होगा, इसलिए इस साल की एडमिशन को खारिज़ ना किया जाए! उन्होंने कहा कि अगले साल सही आरक्षण लागू कर दिया जाएगा!
5. जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजिव शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
UP सरकार ने हाई कोर्ट में written Undertaking दी कि 2026–27 के शैक्षणिक सत्र से सही और कानूनी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी।
6. लेकिन 2026–27 में सरकार ने फिर वही पुरानी सीट व्यवस्था लागू कर दी है। मतलब उत्तरप्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में खुद की दी हुई Undertaking को breach करके contempt of court किया है!
7. सरकार के गलत फैसले और अपने ही शपथपत्र का उल्लंघन करने को अब RHA और Youth for equality ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है।
सुनवाई Monday और Tuesday को है!
दलित पीड़ित शोषित वंचित अल्पसंख्यक और गरीबों के मसीहा
भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 01 वर्ष में फाँसी देने के लिए कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते हैं?
@HMOIndia@AmitShah@PMOIndia@narendramodi
बहन @DrRohinighavari ने आरक्षण वर्गीकरण का बिगुल फूंक दिया है।
हरियाणा में लागू हो गया, तेलंगाना में लागू हो गया है। अब बारी है यूपी की।
ये लड़ाई केवल वाल्मीकि समाज की नहीं है बल्कि डोम, मुसहर, मांझी, सांसी, मतंग, तुरई सभी वंचित वर्ग की है। सभी वंचित वर्ग की जातियों को जाटव नेतृत्व पार्टियों की गुलामी छोड़कर खुद का नया नेतृत्व खड़ा करना चाहिए।
Free Temple की बात सिर्फ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की बात नहीं है।
यह Temple Based Economy को फिर से खड़ा करने की बात है, जहाँ मंदिर का धन गुरुकुल, अस्पताल, आश्रम, research, कला, नाट्य, नृत्य और समाज के दूसरे कार्यों में लगे।
दंगाई रुद्र प्रताप कुशवाहा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया। इसका नाक आँख सुजा दिया है।
इसके बाद भी ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहा है
बिहार सरकार को ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए।
सुनो सवर्णों आ नहीं सकते तो
लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाओ।
कल 13 सितंबर से दिल्ली के हर विधानसभा में जगाने आ रहे हैं।
भारत बचाओ पद यात्रा करावल नगर चौहान पट्टी दिल्ली
Three generations of our family have devoted themselves to serving the RSS. Now, it seems that both the RSS and BJP have also started following the path of the Congress. UGC Roll back
Reservation refoms.
Modi toh gayo bhagwat ji.......
@DrMohanBhagwat