1. बहुचर्चित सामाजिक न्याय की ज़रूरत व माँग भी यही है कि यूपी सरकार माननीय न्यायालय में यदि इस बात की पुरज़ोर पैरवी करती कि एससी समाज के हित व कल्याण हेतु ’स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान’ के धन से ज़िला सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, क़न्नौज व जालौन में बनाये गये मेडिकल कालेजों में एससी वर्ग हेतु अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था 50 प्रतिशत के सामान्य आरक्षण से अलग है और इस व्यवस्था से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भरपूर उपयोगिता साबित होती है, तो शायद माननीय कोर्ट इस पर ज़रूर सकारात्मक विचार करता और इस पर रोक नहीं लगाता।
2. किन्तु अब जबकि मा. हाईकोर्ट ने इस पर पाबन्दी लगा दी है और मेडिकल दाख़िला भी अब यहाँ इससे प्रभावित है, तो ऐसे में यूपी सरकार तुरन्त मा. सुप्रीम कोर्ट में आपेक्षित राहत के लिये अपील करे तो यह उचित होगा।
My MBBS internship ended on 31st March 2024.
Even after 01 Month, no information has been received about the counseling Schedule.
I sincerely request you to get our counseling done as soon as possible .@MeUPGovt@CMOfficeUP@ChiefSecyUP@UPGovt#upmbbsbond
राजकीय मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे छात्र छात्राएं।
कॉलेज प्रशासन के विरोध में छात्रों का धरना, हाथ में तख्ती लेकर कर रहे हैं नारेबाजी, अवैध वसूली के विरोध में छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन, महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का मामला।
#ambedkarnagar@UPGovt