मा. @DrMohanYadav51 जी लगभग 6 माह से संगठन संविदा के सिविलियन पर चर्चा के लिए समय मांग रहा है।@Energy_MPME चर्चा हेतु समय नहीं दिया जा रहा।मजबूरी में 12 अक्टूबर दीपावली से पहले बिजली संविदा कर्मी प्रदर्शन करेंगे।@PradhumanGwl जी ने भी पत्र लिखा है फिर भी
आदरणीय @DrMohanYadav51 ji जब विद्युत संविदा कर्मचारी वर्तमान वेतन पर ही नियमित होने पर खुश हैं तो सरकार को क्या आपत्ति है नियमित करने में..?
जबकि सरकार पर वृद्धि भार भी नहीं बढ़ रहा है और संविदा कर्मचारी नियमित भी हो जाएंगे
या फिर सरकार दिखावा कर रही है
संविदा का शोषण हो रहा हैं
मा. @DrMohanYadav51 जी लगभग 6 माह से संगठन संविदा के सिविलियन पर चर्चा के लिए समय मांग रहा है।@Energy_MPME चर्चा हेतु समय नहीं दिया जा रहा।मजबूरी में 12 अक्टूबर दीपावली से पहले बिजली संविदा कर्मी प्रदर्शन करेंगे।@PradhumanGwl जी ने भी पत्र लिखा है फिर भी समय प्रदान नहीं किया।
@DrMohanYadav51 jiको पत्र लिखा #सर्वोच्चन्यायालय आदेशों के अनुरूपहो @Energy_MPMEमें कार्यवाही फ्रंटडोर भर्तियों केआधारपर कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित रिक्तपदों परकरें समाहित लिखितपरीक्षा साक्षात्कार के माध्यमOSके आधार परजारी विज्ञप्ति के माध्यमवर्षों सेकार्य कररहे संविदाकर्मी
@DrMohanYadav51@CMMadhyaPradesh@PradhumanGwl मान.आपसे निवेदन है विद्युत विभाग में कार्य फ्रंट डोर भर्ती के लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से चयनित विद्युत संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर सीधे समाहित करने के आदेश जारी करने की कृपा करें
@DrMohanYadav51@neerajmandloi
एक ही पद के लिए आखिर कितनी बार विद्युत संविदा कर्मचारियों को परीक्षाएं देनी होगी जब पूर्व से ही परीक्षा और साक्षात्कार देकर आए कर्मचारी 10 साल से ऊपर अनुभव के बाद भी संविलियन नहीं
कोई भी सरकार इतनी तानाशाह कैसे हो सकती है छत्तीसगढ़ के CM और NHM के अधिकारी ध्यान रखें ये लड़ाई अब सिर्फ एक प्रदेश की नहीं अपितु पूरे देश के NHM कर्मचारियों की हो गई है इस प्रकार की कार्यवाही की #एनएचएम_संविदा_लैब_टेक्नीशियन_संघ मध्यप्रदेश घोर निंदा करता है
मान.@DrMohanYadav51 जी आपके द्वारा 26 अगस्त 2025 को नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहे हैं बहुत-बहुत बधाई।एक छोटी सी गुजारिश 70,80,90% के आदेश को शिथिल किया जाए एवं #बिजलीकंपनियां में 10 साल से काम कर रहे अनुभवी संविदा कर्मियों को बगैर परीक्षा नियमित किया जाए
आज भोपाल स्थित शासकीय निवास पर यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयीज़ एंड इंजीनियर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
विद्युत कंपनियों की बहुप्रतीक्षित संगठनात्मक संरचना स्वीकृति और नियमित, संविदा एवं पेंशनर्स सभी के लिए कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी को मंजूरी देकर प्रदेश के विद्युत परिवार को सुरक्षा और सम्मान का भरोसा प्रदान किया गया है।
यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व और संवेदनशील मार्गदर्शन में संभव हुआ है। प्रदेश सरकार सदैव अपने कर्मियों के हित और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
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