@RanaSudhirG Lagta hai jaati kuch jyada hi priy ho gyi hai aapko.
Imran Masood chutiya banaya hai sabko , abhi bhi nhi smjh aaye to aapse bada murkh nhi hai koi.
अजय आलोक, भाजपा नेता, कहते हैं:
"SC, OBC के आरक्षण की समीक्षा सवर्ण क्यों करेंगे? यदि EBC, MBC या महादलित को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा तो सवर्ण क्यों बोल रहे हैं?"
भाई जी,
इसी लॉजिक से आप तीन तलाक पर क्यों बोल रहे हैं? हलाला पर क्यों बोल रहे हैं?
आप मुस्लिम हैं क्या?
😂😂😂
It's time for judicial review of the amendments made in 2018 to SC/ST Atrocities Act which removed the safeguards laid down by the Supreme Court to check its rampant misuse.The Amendments have made it worse. Every affected party must prefer a constitutional challenge to the Act.
It's time for judicial review of the amendments made in 2018 to SC/ST Atrocities Act which removed the safeguards laid down by the Supreme Court to check its rampant misuse.The Amendments have made it worse. Every affected party must prefer a constitutional challenge to the Act.
Irrespective of whether you agree or disagree with @ajeetbharti ; it is our duty to stand by him.
We have figured out the govt is 'match fixing' with certain groups who were "allowed to protest;" they did not face FIRs when they beat up Delhi Police, two Union Ministers went on thier knees and made this group a star & then the same group members were "conveniently attacked" in Rajasthan on the very day GC students & youngsters were protesting at Jantar Mantar Delhi to divert attention from the RHA andolan.
Those who did violence againt our cops faced no charges, but Ajeet Bharati has an FIR!
Are we Fools! It is our duty to stand up to this bullying !
@DrLaxman_Yadav yrr chacha kabhi क्षत्रिय ban jaoge aur aarakshan k samay pichde ho jaoge.
Open stage aaiye sabke sath Ews sabse pahle khtm karenge bas aaiye aur kahiye ki ews k sath sare Aarakshan khtm ho.
Ek Sawarn vyakti nahi virodh karega .
Hai Dum?
#ReservationReformआंदोलन
आरक्षण के नाम पर सबसे बड़ा सवाल EWS पर है, लेकिन जातिवादी-वर्चस्ववादियों को दिक्कत सिर्फ़ SC-ST-OBC आरक्षण से क्यों?
Indian Express की UPSC-2025 पड़ताल इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। EWS से चयनित 104 उम्मीदवारों में IIT स्नातक, निजी स्कूलों में पढ़े, कारोबारी परिवारों से आने वाले, कॉरपोरेट में काम कर चुके और महंगी कोचिंग लेने वाले अभ्यर्थी भी हैं।
तो सवाल है - इतनी अलग आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक ही ‘कमजोर’ श्रेणी में कैसे?
OBC में क्रीमी लेयर खोजने वालों को EWS के वास्तविक लाभार्थियों की समीक्षा क्यों नहीं चाहिए?
Sherrr Chauhan Sahab ki baat ekdum sahi hai 🤝
Bas Gaand mei Dum hai to open aake boliye EWS khtm ho aur sath hi sath baki sare bhi , ek Sawarn vyakti nahi bolega .
@masijeevi#ReservationReformआंदोलन
Breaking News: 🔥🔥
An FIR has been filed against Ajeet Bharti under SC-ST Act & BNS for issuing rape threats against Chandrashekhar Azad's female family members and SC women in a live video.
Delhi Police should arrest this rape apologist monster without any delay. He is a threat to society and has been constantly abusing Babasaheb Ambedkar and members of the Scheduled Caste community.
Thanks to the Delhi Bhim Army unit for registering an FIR against him.
@djcryptov@PhysicswallahAP 🤣🤣 no name , no profile and calling someone kid just coz you got reality check 🤣😂
Broo, btw kindly DM me if you wanna check my knowledge of physics SIR DJ CRYPTO 😂.
And yes go and do some homework about this man and what he did for online education.
@djcryptov@PhysicswallahAP Anyone talk bullshit over social people like Will do nothing but only nonsense talks over social media.
Go and see how many series are going on free of cost on you tube .
This is the only person who made online education famous and trustworthy in India
Have some shame kiddo
@AnilTri2120 Do you think sir that you have other options?
I mean everyone general category is not satisfied or you can say disappointed with this party but the thing is we don't have options.
BREAKING: Bill tabled in Parliament making it mandatory for the President, the Prime Minister, the Chief Justice, and all their near and dear ones to be treated for their medical needs and emergencies only by doctors who obtained -40 marks out of 800 in NEET-PG medical exam.
क्या अब समय नहीं आ गया कि हम संगठित हों?
आज देश में बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जो यह महसूस करते हैं कि सरकारी नीतियों और व्यवस्थाओं में उनके साथ समान अवसर और समान व्यवहार नहीं हो रहा है। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक नागरिक को, उसकी जाति या वर्ग से परे, समान सम्मान, समान अवसर और समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए?
समाज के अनेक वर्गों के लिए आरक्षण, छात्रवृत्ति, विशेष योजनाएँ, आयोग, आर्थिक सहायता तथा अन्य कल्याणकारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से वंचित लोगों का उत्थान है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि ऐसे नागरिक, जो इन श्रेणियों में नहीं आते लेकिन आर्थिक, शैक्षिक या अन्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर भी समान संवेदनशीलता से विचार किया जाए।
हमारा उद्देश्य किसी वर्ग का विरोध करना नहीं है। हमारा आग्रह केवल इतना है कि शासन और प्रशासन प्रत्येक नागरिक के साथ समान न्याय, समान अवसर और समान संवेदनशीलता का व्यवहार करे। कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से हो तथा किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़, घृणा फैलाने वाले वक्तव्य या अपराध के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई हो, चाहे वह किसी भी समुदाय या वर्ग का व्यक्ति क्यों न हो।
यदि आपको भी लगता है कि समाज में समान अवसर, समान अधिकार और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रयास आवश्यक हैं, तो आइए एक साझा मंच पर विचार करें। ऐसा मंच जहाँ कोई बड़ा या छोटा न हो, कोई व्यक्ति सर्वोपरि न हो, बल्कि सभी कार्यकर्ता समान सम्मान के साथ समाज और राष्ट्रहित में कार्य करें।
यदि आप इस उद्देश्य से सहमत हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दें। आप अपने मोहल्ले, गाँव, वार्ड, नगर, ब्लॉक, तहसील या जनपद में लोगों को जोड़ सकते हैं। कार्यालय, संसाधन, स्वयंसेवक, सोशल मीडिया, जनसंपर्क, पर्चे, बैठकों या अन्य किसी भी माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ योगदान अवश्य दे सकता है।
यह मंच किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं है। हमारा विश्वास है कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को सम्मानपूर्वक संरक्षण और अवसर मिलना चाहिए। जैसे परिवार में माता-पिता सभी बच्चों का उनकी आवश्यकता के अनुसार ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार राज्य का दायित्व है कि वह सभी नागरिकों के साथ निष्पक्ष, समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करे।
यदि आप इस विचार से सहमत हैं, तो बताइए—आप किस प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं?